भुकम्प गएको दुई बर्ष भईसक्दा पनि पुर्ननिर्माण कार्यले गति लिन नसकिरहेको बेला स्थानीय निकाय निर्वाचनको संघारमा आएरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ योजना लागु हुन सके वास्तविकत भुकम्प पिडितहरुले लाभ लिन सक्नेछन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले अतिप्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप थप २ लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ । भूकम्पप्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक स्थल, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्ने रकम दिन प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको यो प्रस्तावलाई कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरिसकेको र पारित गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपीडितको व्यवस्थापनका लागि भएका कार्यविधि झन्झटिलो रहेको बताउँदै आएका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले अहिले धमाधम सो कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । उनले प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (पहिलो संशोधन कार्यविधि–२०७३) मा यस्तो संशोधनको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणद्वारा संशोधित कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एकल÷सगोलका घरपरिवारको मुलुकभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अुनदानस्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप ३ लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।
यसअघिको कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाहरूको अनुभवका आधारमा एवं क्षतिको अनुपातमा भूकम्पप्रभावित १७ जिल्लामा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई कार्यकारी समितिमा प्राप्त ‘बनिसकेका घरहरू सुधार र प्रबलीकरण गर्न तयार पारिएको सुधार तथा अपवाद कार्यविधि’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, सो सुधार तथा अपवाद कार्यविधिअनुसार हुने गरी निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि–२०७३ मा निरीक्षण फारमहरूसमेत संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिको चरणमा लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिरहेको जनाएको छ ।
