काठमाडौं । शनिबार दिनभर बसेको सरकार र मधेसी मोर्चासम्बद्ध संघीय गठबन्धनबीचको बैठकले दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले सरकारद्वारा वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो चरणमै गर्ने र दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ दोस्रो साताभित्र गर्ने सहमति भएको हो । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सहमति भएको मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

‘बैठकमा हामीले प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सुझाव दियौँ’, उनले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले दोस्रो चरणको मिति तोक्ने सहमति भएको छ ।’ उनकाअनुसार आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति अनुमोदन गरेपछि संघीय गठबन्धनले घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिने भएको छ । धारा २७४ मा कुनैपनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा संघीय संसद्ले गर्ने र प्रदेश सभा नबन्दासम्म अहिलेकै संसद्ले गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकार र संघीय गठबन्धनबीच शनिबार भएको सहमति आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने र सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आहृवानमा बसेको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार सीमांकनको विषय अधिकार सम्पन्न संघीय आयोगले अन्तिम टुंगो लगाउने, भाषाका विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने, नागरिकताका विषयमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रस्तावलाई अघि बढाउने, मधेसमा जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको संख्या बढाइने भएको छ ।

मोर्चाले भनेअनुसार परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएपछि मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने प्रतिबद्धता सत्तारुढ दलसँगको बैठकमा व्यक्त गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले आन्दोलन छाडेका छैनौं’, उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘आज सरकारले व्यक्त गरेको सहमति पालना गर्दै ‘फास्टट्र्याक’ बाट संविधान जारी गर्छ भने हामी आइतबार बैठक बसेर आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गर्छौं ।’

उनकाअनुसार संशोधन विधेयकको धारा ७ मा उपधारा ३ थप गर्दै भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर सिफारिस गरेको भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने सहमति भएको छ । सरकार र मोर्चाबीच बनेको सहमतिअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते नै हुनेछ । त्यस्तै जेठको दोस्रो साताभित्र तराईका जिल्ला समेटिएका प्रदेशमा मधेसी मोर्चासमेतलाई सहभागी गराएर दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि स्थानीय तह निर्वाचन र परिमार्जनसहित संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन सरकार र मधेसी मोर्चासम्बद्ध दल निर्णायक छलफलमा जुटेका थिए ।

बैठकमा सरकार र मोर्चाले गठन गरेको कार्यदलस्तरमा संविधान संशोधनको मस्यौदामाथि बुँदागतरूपमा छलफल भएको थियो । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा जान नसकिने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चाले माग सम्बोधनमा सरकार लचक भएपछि निर्वाचनमा जाने संकेत गर्दै आएको थियो । शनिबारको सहमतिसँगै राजनीतिक गतिरोध पूर्णतः अन्त्य भई मुलुक निर्वाचनमा होमिएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बैठकमा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठनेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । मोर्चाका तर्फबाट राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण, वृषेशचन्द्र लाल, केशव झालगायत सहभागी थिए इ हिमालय टाइम्समा खबर छ ।