पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिँदै यसले सङ्घीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।

जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घरआँगनमा पुग्न सकेमात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर एमालेले सधैँ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको र समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास–निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँ’ कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तारको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार आफू भएको जनाउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।

‘नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ एमाले रहेको भन्दै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँ’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रमले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका सो पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको र पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पु¥याएको जनाइएको छ ।

‘नेपाली जनताको सपना ः समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ को लक्ष्य लिइएको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु¥याइने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पु¥याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने जनाइएको छ । आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।

नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने एमालेको ठहर छ । ‘निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्वसहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ’ – एमालेले आह्वान गरेको छ ।

‘विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ । भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगसमेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिनेछ ।’

आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने र सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने एमालेले घोषणा गरेको छ ।

तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आयआर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।

संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई सङ्घीय संरचनाका तीनैवटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ । रासस