नदी किनारमा बढिरहेको बस्ती र उद्योगबाट उत्पन्न फोहोर फाल्ने क्रम तत्काल नरोकिने हो भने त्रिशूली ‘नदी’ होइन ‘ढल’ बन्ने देखिन्छ।

पत्रकार राजेन्द्र दाहाल २०२९–२०३५ सालसम्म काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर नजिक वासुकीघाटमा बस्थे। घरमा छुट्टै धारो थिएन। त्यसैले खान र नुहाइधुवाई गर्न उनी वागमतीकै पानी प्रयोग गर्थे। “म वागमतीकै पानी पिएर हुर्केको अन्तिम पुस्ता हुँ” उनी भन्छन्, “अहिलेका पुस्तालाई त यो कुरा पत्याउनै गाह्रो हुन्छ।”

दाहालका अनुसार, २०४० सालअघिसम्म काठमाडौंका नदीको सङ्लो पानीमा मानिस पौडी खेल्थे। माछा मार्थे। “धोबीखोलाको किनारै किनार हिंड्दा माछा पानीमा तैरिरहेको सहजै देखिन्थ्यो, धोबीखोला बाहेकका नदीको अवस्था त त्यसभन्दा राम्रो थियो”, हेर्दाहेर्दै नदीको दुर्गति देखेका दाहाल भन्छन्।

२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि राजधानीमा मानिसको बसोबास बाक्लिन थाल्यो। नदी किनारमा स्थापित गलैंचा उद्योगहरूले नदीकै पानी प्रयोग गर्ने र प्रदूषित पानी पुनः नदीमै फाल्ने गर्न थाले। त्यसपछिका बस्ती विस्तारले त नदीमाथि अतिक्रमण नै शुरू गर्‍यो।

उपत्यकाका नदीहरूमा पहिले जे भयो, तिब्बतहुँदै नेपालमा बगिरहेको त्रिशूलीमा अहिले त्यही भइरहेको छ। पृथ्वी राजमार्ग छेउ बढिरहेका मानव बस्ती, उद्योगको फोहोर सीधै त्रिशूलीमा फाल्न थालिएको धेरै भइसकेको छ। “त्रिशूली ढलको रूपमा परिणत हुने खतरा बढिरहेको छ”, जलस्रोतमा दक्खल राख्ने पत्रकार दाहाल भन्छन्।

२० वर्षअघि मलेखु, धादिङका एकराज पाण्डे त्रिशूलीकै पानी पिउँथे। स्थानीयको पानीको स्रोत नै त्रिशूली थियो। तर, अहिले नदीको पानीले नुहाउँदा पनि चिलाउने र खटिरा आउने समस्या देखिएको पाण्डे बताउँछन्।

“पिउन त टाढाको कुरा, शरीरमा परे पनि चिलाउँछ” त्रिशूलीको पानी पिएरै हुर्किएका ठेवाटार, गोरखाका ७५ वर्षीय रनबहादुर राना भन्छन्, “मरेका जनावर नदीमा फाल्ने र ढल मिसाउन थालेपछि नदी फोहोर भएको हो।”

स्थानीय एकराज पाण्डे पनि शौचालयको ढल, कुहिने, नकुहिने सबै प्रकारका फोहोर त्रिशूलीमै फाल्ने गरिएकोले दुर्गन्धित भएको बताउँछन्। मलेखुका शिवराज सापकोटाका अनुसार, त्रिशूलीमा फोहोर वेत्रावती हुँदै आउँछ।

नुवाकोटको रातमाटेस्थित हीरा टेक्सटायलले रसायनयुक्त पानी नदीमा छाडेपछि तीन महीनाअघि त्रिशूली बचाउ अभियानले वातावरण विभागमा उजुरी नै गरेको थियो। परीक्षणपछि टेक्सटायल दोषी ठहरियो। विभागले उद्योगमाथि रु.५० हजार जरिवानाको आदेश दियो। तर, यो करिडोरमा खुलेका सबैजसो उद्योगको फोहोरको गन्तव्य त्रिशूली नै देखिन्छ।

किनारमा खोलिएका क्रसर उद्योगहरूले पनि त्रिशूलीलाई दूषित बनाइरहेका छन्। क्रसर उद्योगहरूले नदी किनारदेखि ५०० मीटरभित्र उद्योग स्थापना गर्नै नपाइने नियम उल्लंघन गरेका मात्र छैनन्, बहाव नै बदल्ने गरी औजार प्रयोग गरिरहेका छन्।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धादिङका अनुसार जिल्लामा ७३ वटा बालुवा धुने साना क्रसर (फिरफिरे) उद्योग दर्ता छन्। “तर, नुवाकोट–धादिङको सीमा कोल्पुखोलादेखि मझिमटारको त्रिशूली आसपासमा यस्ता उद्योगको संख्या ३०० भन्दा बढी छन्”, १८ वर्षदेखि सञ्चालित त्रिशूली बचाउ अभियानका संयोजक उत्तम कँडेल भन्छन्।

त्रिशूली नदी किनार र सहायक खोलामा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले रातभर बालुवा उत्खनन् र धुने गर्दछन्। “जसका कारण त्रिशूली हिउँदमा पनि बर्खामा जस्तै धमिलो हुन्छ”, कँडेल भन्छन्।

खेत बाँझै
नदी तथा खोला किनारमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले दुर्घटना निम्त्याएका छन्। दुई वर्षअघि मलेखु खोलामा क्रसरले खनेको खाल्डोमा परी वेनिघाट–२ की प्रमिला चेपाङ (१३) को मृत्यु नै भयो।

गत असारमा मलेखु खोलामै क्रसरले छाडेको नाङ्गो तारमा करेन्ट लागेर गजुरी–४ का कृष्णबहादुर मोक्तान (४०) ले पनि ज्यान गुमाए। क्रसर उद्योगले गरेको जथाभावी उत्खनन्का कारण खोलो गहिरिएपछि स्थानीयले कुलोमा पानी चलाउन सकेका छैनन्।

जसका कारण, गजुरी–२ र ४ को चार सय फाँटमा ७०० रोपनी खेत बाँझ्ै रहेको कँडेल बताउँछन्। महादेवबेंसीको आग्रा खोला र नौबिसेको महेश खोलामा समेत यस्तो समस्या देखिएको छ। “बाँध बाँधेर पानी चलाउन सक्ने अवस्था छैन, क्रसरले सबै बिगारे”, कँडेल भन्छन्।

नदी प्रदूषण र क्रसरको ज्यादती विरुद्ध पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ पुगे पनि सुनुवाइ नभएको मलेखुका एकराज पाण्डे बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार विश्वप्रकाश सुवेदी ११ महीना जिल्लाको प्रजिअ हुँदा भने क्रसरको अवैध उत्खनन् रोकिएको थियो।

तर, चार महीनाअघि नयाँ प्रजिअ उमेश ढकाल आए पछि अवैध उत्खनन् पुनः थालियो। स्थानीयको भनाइमा सुवेदीको सरुवाको समाचार सुनेर क्रसर व्यवसायीहरूले भोजभतेर नै गरेका थिए।

रोचक चाहिं के छ भने, प्रजिअ सुवेदीले अवैध उत्खनन्लाई रोक लगाएका बेला नदीजन्य वस्तुको मूल्य पनि सस्तो थियो। “त्यो बेला रु.८ हजारमा पाइने एक टीपर बालुवाको मूल्य अहिले रु.१६ हजार पुगेको छ, रु.१५ हजारमा पाइने गिट्टीलाई रु.३० हजार तिर्नुपर्दछ”, स्थानीय एकराज पाण्डे भन्छन्।

चाहियो नदी उपयोग नीति
विकासका नाममा नदीको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरिको अवैध उत्खनन् र प्रदूषणले भावी पुस्ताको भविष्य जोखिममा पारिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

नदी उपयोग सम्बन्धी नीति र योजनाको अभावमा नदीको दोहन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। “सबै नदीका आ–आफ्नै विशेषता छन्” दाहाल भन्छन्, “जलयात्रा, विद्युत्, सिंचाइ र नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने स्थानको टुंगो लगाएर योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ।”

नेपालमा करीब ६ हजार नदीनाला छन्। तर, नदीको ७ प्रतिशत पानी मात्र प्रयोगमा आएको छ। विद्युत् र सिंचाइबाहेक नदीबाट पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना छ।

जलस्रोत विज्ञ अजय दीक्षित नदीमा हुने फोहोर र अत्यधिक दोहनले जलचर नष्ट हुनुको साथै त्यसले नदीमा आश्रित समुदायको आयआर्जनमै असर पुग्ने बताउँछन्। “फोहोर र दोहनले नदीको गुणस्तर घटाउँछ र इकोसिस्टम नै बदलिन्छ”, दीक्षित भन्छन्।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी, योजनाविहीन उपयोगकै कारण प्राकृतिक स्रोत साधनबाट देशले खासै लाभ पाउन नसकेको बताउँछन्। “संरक्षण र विकास सँगसँगै लैजान सके मात्र विकास दिगो हुन्छ भन्ने कुरा बुझन ढिला हुँदैछ”, अधिकारी भन्छन्।

तीन दशकदेखि र्‍याफ्टिङ गाइडका रूपमा काम गर्दै आएका मेघ आले समुद्री सतहको ८० देखि २०० मीटर सम्म सिंचाइ, २०० देखि १ हजार २०० मीटरसम्म जीविकोपार्जन तथा पर्यटन र त्यसभन्दा माथि जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्।

“यहाँ त नदीको शोषण भइरहेको छ” आले भन्छन्, “नदी जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिनिर्माताले नै नबुझेको जस्तो देखिन्छ।”

-हिमालखबर डट कमबाट