संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका निम्ति हाल तीन दर्जन अलगअलग कानुन निर्माण गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको कानुन बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले एकसाथ तीन दर्जन कानुनको मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि ७ सय ४४ वटा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन गरिएको छ भने ती स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न नमुना कानुन बनाइदिने कार्य अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । स्थानीय तहले आप्mनो कानुन आपैंm निर्माण गर्ने र संविधानले दिएको अधिकार अभ्यास गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।तर हाल भर्खर मात्रै स्थानीय तह गठन गरिएको र स्थानीय तह सञ्चालनका निम्ति सुरुवातदेखिकै सारा काम गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले कानुन बनाइदिन लागेको तामाङले बताए । ‘हामीले बनाइदिने कानुन नमुना मात्रै हो,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि स्थानीय तहले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ र पछि हेरफेर पनि गर्न सक्छ ।’
स्थानीय तह गठन भएपछि मन्त्रालयले सबभन्दा पहिला ‘स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन’को विधेयक तयार पारेको थियो । तर सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेर विचाराधीन अवस्थामा रोकिएको थियो । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन तत्काल पारित नहुने भएपछि सरकारले ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४’ जारी गरी स्थानीय तह सञ्चालन अघि बढाएको थियो ।
तामाङका अनुसार हाल स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनसहित तीन दर्जन अलगअलग कानुनको मस्यौदा बनाइएको छ । जसमध्ये केही कानुन स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ ।
मन्त्रालयले हाल गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, गाउँ कार्यपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, नगर कार्यपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन ऐन, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।
यसैगरी गाउँ सभा तथा नगर सभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कर लगाउनेसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन, राजस्व र व्यय अनुमानसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका मापदण्ड, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको स्रोत पुस्तिका निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको संगठन, व्यवस्थाापन तथा कार्य जिम्मेवारी (प्रदेश कानुन), स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि, प्राकृतिक स्रोतको उत्तरदायित्व र दिगो व्यवस्थापन र परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, सहकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, स्थानीय अदालत, न्यायिक समिति, मध्यस्थता र मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय तहमा वैदेशिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन निर्माण कार्य पनि अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहको सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति, विषयगत क्षेत्रको स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनका लागि सञ्चालनको मापदण्डयुक्त कार्यविधि, स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाको खाका, स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी हाते पुस्तिका, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास नमुना र स्थानीय तहले विषयगत क्षेत्रसँगको कार्यसम्पाद सम्झौतासम्बन्धी खाका निर्माण गर्ने कार्य पनि सुरु गरिएको छ ।
प्रवक्ता तामाङका अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, वडाको संख्या निर्धारणासम्बन्धी ऐन २०७३, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयको भवनको डिजाइन, स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणितसम्बन्धी मार्गदर्शन र स्थानीय तहको पाश्र्वचित्र खाका भने निर्माण पूरा गरी सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन नमुना कानुनका रूपमा निर्माण गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । यसका लागि कतिपय कानुन निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गरी काम भइरहेको, कतिपयको कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको र कतिपय स्वीकृतिका लागि अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।राजधानी दैनिकबाट
