काठमाडौं: सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि नमुना आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीका लागि नमुना आचारसंहिता उपलब्ध गराएको कारोवार दैनिकमा खबर छ ।

मन्त्रालयले गाउँ/नगर/उपमहानगर÷महानगरपालिकाका लागि चार किसिमको ढाँचामा नमुना आचारसंहिता उपलब्ध गराएको छ । आचारसंहितालाई नमुनाको रूपमा लिँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लागू गर्न सक्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्णय गरी लागू गराउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि विभिन्न १५ किसिमका सामान्य आचारसंहिता बनाइएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र  जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग तथा विश्वव्यापी मानव अधिकार र मौलिक अधिकारका मान्य सिद्धान्तको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आचारसंहितामा साधनस्रोतको पूर्ण सदुपयोग गर्ने, आफ्ना जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन, गैरकानुनी आश्वासनलाई निरुत्साहित गर्न, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभावपूर्ण कार्य नगर्न दृढ रहँदै, सामाजिक सौहार्दता र सामावेशीकरणप्रति दृढ संकल्पित रहने उल्लेख छ ।

पदाधिकारीबीच कार्यजिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न, कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमा कुनै आँच आउन नदिन, साामाजिक मान्यताविरुद्ध आचारहरू निरुत्साहित गर्दै स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा, निर्णय प्रक्रिया र सूचनामा जनताको पहुँच बढाउन, बदनियत तथा अनधिकृत काम गर्न गराउनबाट रोक्न, लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन गर्दै बालबालिकाको सर्वांगीण विकास र हकहितप्रति सचेत रहने जस्ता सामान्य आचारहरू तय गरिएको  छ ।

यस्तै, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सुविधाका लागि छुट्याइएको सेवा वा सुविधाभित्र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको अंश हेर्नुपर्ने मन्त्रालयले तयार पारेको आचारसंहितामा उल्लेख छ । उनीहरूले स्रोतको व्यवस्था गरेर किफायति रूपमा न्यूनतम सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयले पदाधिकारीले कानुनबमोजिम तथा कार्यालयको काममा बाहेक स्थानीय तहको मानवीय, आर्थिक वा भौतिक साधन स्रोतको आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्रयोग गर्न नपाउने गरी नमुना आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै, उनीहरूले पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा निजी सेवासुविधा र लाभ ग्रहण गर्नु हँुदैन । त्यस्तो सेवा सुविधा दिनका लागि बाध्य पार्ने कुनै व्यवहार गर्नु वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पदाधिकारीले स्थानीय तहसँग कुनै खास विषयमा स्वार्थ  नीहित भएको वा सम्भाव्य स्वार्थ भएको कुनै पनि व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको मैत्री व्यवहार र आमन्त्रण, भोजभतेर, खानपिन, मनोरञ्जन, बसोबास सुविधा, भाडा सुविधा लिन नहुने आचारसंहिता तय गरिएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित तहको जानकारी विना कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट दान, बक्सिस, चन्दा, उपहार स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

मन्त्रालयले आचारसंहिता पालन गर्नको लागि स्थानीय तहको  सभाका सदस्यहरूबाट छनोट गरिएको एकजना संयोजक रहने गरी अनुगमन समिति तय गरेको छ ।

स्थानीय सभाबाट पारित गरी आवश्यक थपघटसहित पारित हुने यस आचारसहिता उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउने, आलोचना तथा आत्मआलोचना गर्न लगाई सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेलगायतका कारबाही गरिने व्यवस्था छ ।