राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी आएका सबै गुनासो व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ। नयाँ संरचना गठन भएका नगरपालिका र गाँउपालिकालाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई दिएको हो। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि प्राधिकरणले विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण, अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनःस्थापनासम्बन्धी गुनासा सरल एवं व्यवस्थित तवरबाट व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणको केन्द्रको अधिकार गाँउपालिकासम्मको तहमा विकेन्द्रित गरेको कारोबार दैनिकले लेखेको छ।

यसअघि केन्द्रबाट हुने गरेको पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ र सम्बोधन गर्ने अधिकार स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत दिइएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले नयाँ कार्यविधि बनेसँगै पुनर्निर्माणसम्बन्धी समस्या लिएर सिंहदरबार धाउनुपर्ने जनताको पीडा हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यविधि अनुसार गुनासो सुनुवाइ तथा व्यवस्थापनका लागि गाँउपालिका वा नगरपालिकाको वडाको वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति र गाँउपालिका÷नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गाँउपालिका/नगरपालिकास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।
त्यसमध्ये वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति, गाँउपालिका/नगरपालिकास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणले तोकेका केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्य संयोजकत्वको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिका काम कर्तव्य र अधिकारसमेत कार्यविधिले तोकेको छ। समितिले गुनासो व्यवस्थापन गरी आफै निर्णय गर्ने र नसकिने भए कारणसहित गुनासो दर्ता भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

स्थानीय तहमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहुँदा अहिलेसम्म दर्ता भएका करिब २ लाख ७ हजारमध्ये १ लाख ८० हजार गुनासो सिंहदरबारबाट सम्बोधन गरिएको थियो। हर्ड इन्टरनेसनल नामक एक संस्थाले खटाएका कर्मचारीले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर गुनासो सम्बोधन गर्दा थुप्रै त्रुटि र पुनः गुनासो आएपछि त्यससम्बन्धी समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।
कार्यविधिअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका व्यक्तिले प्राधिकरणको पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा चित्त नबुझेमा गुनासो गर्नसक्ने प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए।

यसैगरी गुनासोकर्ताले निजी अवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्दा गुनासो फारामसाथ सर्वेक्षण निस्सा, लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएको भए सोसम्बन्धी विवरण, सर्भेक्षण छुटेको तथा अन्य गुनासोको हकमा निवेदनमात्र दिए पुग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। गुनासो दर्ता गर्ने प्रत्येक कार्यालयले प्राप्त गुनासो व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनु पर्नेछ।