शनिबार ३१ जनाको ज्यान जाने गरी त्रिशूली नदीमा भएको कहालीलाग्दो बस दुर्घटनाले फेरि एकपटक सबैलाई सडक सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुन झकझक्याएको छ । उक्त घटनाको भोलिपल्टै पुनः चितवनकै बस र ट्रिपर ठोक्किँदा २४ जना घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरीबाट दुर्घटनाको विवरण लिएर हेर्ने हो भने प्रायः दसैं–तिहारपछि कात्तिक लाग्नासाथै राजमार्गहरूमा सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भएका १६ हजार ५ सय १५ सवारी दुर्घटनामा २ हजार ३ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका र ती दुर्घटनामा परेर ४ हजार २ सय ५० जना गम्भीर घाइते, ८ हजार २ सय ९० जना सामान्य घाइते भएको तथ्यांकले हाम्रो दैनिक यातायात कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । ठूला दुर्घटना हुनेबित्तिकै हतार–हतार छानबिन समिति गठन गरेर तत्कालीन आक्रोस वा आलोचना मत्थर गराउन सक्रिय हुने सरकारले समान प्रकृृतिका सानातिना दुर्घटनालाई भने चासो नै दिँदैन ।

सडक सुरक्षासँग जोडिएका निकायका अधिकारीहरूदेखि सरकारका जिम्मेवार अन्य अधिकारीहरूले समेत दुर्घटनालाई नियमित आकस्मिकता मात्र झारा टार्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा सडक दुर्घटनाको समग्र तथ्यांक हेर्ने हो भने समान अवस्था भएका विकासशील राष्ट्रहरूमध्येमै उच्च हुन सक्छ । दुर्घटनाको बढ्दो ग्राफ हेरेर तत्कालका लागि जुन चासो र संवेदनशीलता देखाइन्छ, वर्षका बाँकी समयमा भने पूरै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जोखिमता अझ बढाएको छ ।

दुर्घटनाको कारण मानवीय, यान्त्रिक, वातावरणजन्य वा परिस्थितिजन्य जे पनि हुन सक्छ । हरेक पटकका दुर्घटना छानबिनले नेपाली सडकका प्रायः दुर्घटनाहरूमा चालकको लापरवाही, थोत्रा सवारी साधन, अत्यधिक लोडलाई मुख्य दोषी देखाउने गरेको पाइएको छ । करिब ३० प्रतिशत सवारी दुर्घटना यान्त्रिक र वातावरणीय कारणले हुने गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

त्यो त मुख्य कारक हो नै, त्यसबाहेक यात्रु सुरक्षाका लागि यातायात व्यवसायीहरूले सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगर्दा नै बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । केही सय रुपैयाँको लोभमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिले तत्काललाई यातायात व्यवसायीहरूलाई केही मौद्रिक लाभ त पुगेको होला, तर त्यसले दैनिक यात्रा गर्ने हजारौं यात्रुको ज्यान जोखिममा पारिरहेको छ ।

सवारी साधनको अवस्थाका बारेमा नियमित चेकजाँच नहुनु नेपालमा दुर्घटना बढाउने मुख्य कारण बनेको छ । हर्नबाहेक बाँकी सबै थोक बज्ने बसहरूलाई अझै पनि घिच्याई–घिच्याई यात्रु बोक्न दिइरहने प्रवृत्ति यसका लागि गम्भीर दोषी छ । कम्तीमा २० वर्ष आयु पुगिसकेका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनलाई स्क्र्यापमा परिणत गर्नैपर्ने व्यवस्था मात्र कडाइका साथ लागू गर्दा पनि दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ ।

हालसम्मका दुर्घटनाहरूको विवरण संकलन गरी अत्यधिक दुर्घटना हुने क्षेत्र (स्पट) हरूको पहिचान गरी त्यहाँ सडक पर्खाल लगाउने, आधुनिक लाइट पद्धति राखी जोखिम संकेत गराउने र मुख्य राजमार्ग क्षेत्रहरूमा अनिवार्य टाइमकार्डका साथै ठाउँ–ठाउँमा सिसिटिभी राखी चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

सबैभन्दा मुख्य सवाल भनेको सवारीचालकहरूको सीप, ज्ञान र उनीहरूको सचेतनासँग जोडिन्छ । कम्तीमा हरेक ६–६ महिनामा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालकहरूका लागि सवारी सुरक्षासम्बन्धी विशेष तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसका लागि सरकारका विभिन्न कोषका नाममा संकलन गरिएको स्रोतका परिचालन गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सुरक्षित सवारी सञ्चालनको रिफ्रेसर तालिमहरू सञ्चालन गर्न सकिए दुर्घटना केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

-कारोवार दैनिकबाट