– सुरेशराज न्यौपाने

राजधानीको प्रमुख नाका नागढुंगादेखि नौबीसेसम्मको दूरी १४ किलोमिटर मात्र हो । सामान्यत: त्यति दूरी पार गर्न बढीमा १५ मिनेट लाग्नुपर्ने हो । तर, साँघुरो बाटो, अत्यधिक सवारी चाप र जोखिमपूर्ण घुम्तीका कारण यो खण्ड पार गर्न दुई घन्टाभन्दा बढी समय लाग्छ । यही सडकमा दैनिक १० हजार सवारी साधन नागढुंगा भएर ओहोरदोहोर गर्छन् ।

अबको पाँच वर्षपछि नागढुंगा क्षेत्रमा यो कहालीलाग्दो तस्बिर देखिनेछैन । नागढुंगा डाँडोको फेदबाटै सुरुङ निर्माण हुने भएको छ, जो पहाड छिचोलेर एकैपटक नौबीसे नजिक पुग्नेछ । अन्य कुरा यथावत् रहे काठमाडौँ छिर्ने र बाहिरिने सवारी साधनले तीन लेनको चिल्लो सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछन्, जापान सरकारको सहयोगमा ।

सडक विभागका अनुसार नागढुंगाको फेदीमा पर्ने बस्नेतछापमा सुरुङको पूर्वीद्वार रहनेछ भने सिस्ने खोलामा पश्चिमद्वार । बलम्बुदेखि तल बस्नेतछापसम्म दुइटा पुल निर्माण हुनेछन् । ‘बेल माउथ’ आकारमा बन्ने सुरुङको चौडाइ १२ मिटर हुनेछ । जसमध्ये ६.५ मिटर काठमाडौँ प्रवेशका लागि दुई लेन र ३.५ मिटर बाहिरिने लेनका लागि प्रयोग हुनेछ । बाँकी एक–एक मिटरचाहिँ त्यसको दायाँबायाँ पेटी रहनेछ । २.४५ किलोमिटर लामो सुरुङसहित बलम्बुदेखि सिस्नेरी खोलासम्मको दूरी ६.५ किमि हुनेछ । यसबाट नागढुंगाको बाटोबाट लाग्ने समय प्रत्यक्ष रूपमा २० मिनेटले र दूरी आठ किमिले छोटिनेछ ।

काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारी साधनले दुई लेन र बाहिरिनेले एक लेन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसले गर्दा काठमाडौँ भित्रिने मालवाहक सवारी साधनलाई सहज हुनेछ । सुरुमा जेट फ्यान र नियमित उज्यालो दिन दुई मेगावाट बराबरको विद्युत् ‘ब्याकअप’ प्रणाली जडान हुनेछ । पश्चिमछेउमा सिस्ने खोलालाई भूमिगत पाइपबाट डाइभर्ट गरेर सुरुङ खन्दा निस्केको माटोले अहिलेको खोँच सम्याएर त्यो ठाउँमा चमेना गृह, शौचालय, मिनिमार्टसहितको स्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र नेपाल र जापान सरकारबीच परियोजना निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि आह्वानपत्र (आरएफपी)को मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जाइका)लाई पठाइसकेको छ । र, जाइकाले दिएका सुझाव समेटेर परामर्शदाता छनोटका लागि आरएफपीलाई अन्तिम रूप दिइने सडक विभागका नायव महानिर्देशक तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसपछि ४५ दिनको समयसीमा राखेर आरएफपी जारी गरिनेछ । प्राप्त आवेदनहरूको मूल्यांकन गरेर परामर्शदाता छनोट गरिने र उसले परियोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार पार्नेदेखि बोलपत्र कागजात, ठेकेदार चयन र परियोजनाको सुपरिवेक्षणसमेत गर्नेछ । परामर्शदाता छनोट भएको एक वर्षभित्र विस्तृत डिजाइन तयार गरिनेछ र ६ महिनाभित्र ठेकेदार चयन हुनेछ । त्यसपछिको तीन वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

परियोजनाको मूल ठेकेदार जापानी हुने र त्यसमा नेपाली ठेकेदारको भूमिका सहायक र साझेदारको रहनेछ । परियोजनाको प्रशासनिक नेतृत्व भने सडक विभागकै हुनेछ । जापान सरकारले यो परियोजनाका लागि ०.०१ प्रतिशतमा करिब १८ अर्ब रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सडक पूर्वाधारमा जापानको यो नै पहिलो ऋण सहयोग हो । अनुदानमार्फत प्राप्त हुने सहयोग रकम सानो हुने भएकाले ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने विगतको तीतो अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली पक्षले जापानसामु ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित बनेपा–बर्दिबास १ सय ६० किमि सडक निर्माण गर्न २० वर्षभन्दा बढी समय लागेको दृष्टान्त पेस गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले सहुलियत ऋणमा जोड दिएका थिए ।

हालसम्म नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाहरूका प्रवेश मार्गका लागि मात्र सुरुङ निर्माण गरिन्थ्यो । सार्वजनिक यातायातका लागि यस किसिमको संरचना निर्माण भएको छैन । नागढुंगा–सुरुङमार्ग निर्माणको बहस १५ वर्षअघि नै सुरु भएको हो । नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण पनि परियोजना थप दुई वर्ष ढिला हुन गएको हो । त्यसबाहेक जापान सरकारले राजनीतिक अस्थिरताबीच परियोजना अगाडि बढाउन जोखिमपूर्ण हुने आकलन गर्दै पर्ख र हेरको नीति लिएको थियो ।

यो सुरुङ मार्गको निर्माणले राजधानीको प्रवेश र बहिर्गमनलाई सहज बनाउने त छ नै, त्यसभन्दा पनि नेपालको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । सँगै नेपाली पक्षले हासिल गर्ने सुरुङ निर्माणको अनुभव दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकका लागि पुँजी बन्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाको ठहर छ । भन्छन्, “सुरुङ मार्गमा नेपालीहरूले हासिल गर्ने दक्षता र अनुभव सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, त्यो मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणका लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ ।”

‘एउटा ठूलो अवसर’ 

– सूर्यराज आचार्य, सार्वजनिक पूर्वाधार विज्ञ

सुरुङ निर्माण सुरु भएपछि सरकारी निकायमा यससम्बन्धी ज्ञान विस्तार र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्ने काम पनि तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । जसबाट कालान्तरमा नेपालले झोलुंगे पुलको निर्माणमा जस्तै सुरुङ मार्ग निर्माणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति हासिल गर्न सक्नेछ । त्यसैले यो एउटा ठूलो अवसर पनि हो ।

यसैबीच सुरुङ निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको काम पनि अघि बढाइनुपर्छ । किनभने, यो परियोजना यातायात सहजताका हिसाबले भन्दा पनि प्रविधि हस्तान्तरणका हिसाबले कोसेढुंगा हो । नेपाली इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारले हासिल गरेको सीप र अनुभवलाई संरक्षण गर्न प्रस्ट रणनीति नबनाउने हो भने एउटा परियोजना सम्पन्न हुने र अर्को सुरु गर्न विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिले नै निरन्तरता पाउनेछ ।

त्यसैले सबैको विज्ञता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्न संरचना र सोचको विकासको पाटोलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । साथै, सुरुङ मार्गसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र स्थापनालाई पनि तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । जसबाट भोलिका दिनमा यस्ता संरचना निर्माण गर्नुपरेको खण्डमा परामर्शदाता, ठेकेदार, प्रविधिज्ञलगायतको जनशक्ति देशभित्रै उपलब्ध हुनेछन् । त्यसैगरी परियोजनाको प्रशासनिक नेतृत्वलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्छ । त्यसमाथि भरोसा गर्ने र मनोबल बढाएको खण्डमा नेतृत्व गर्नेले पनि परियोजनाप्रति अपनत्व ग्रहण गर्नेछ । यो परियोजनाको अनुभव र विज्ञता काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रमा भूमिगत मेट्रो रेल निर्माणमा पनि उपयोगी बन्नेछ ।

नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग

लम्बाइ : २.४५ किमि

प्रवेश मार्गसमेत : ६.५ किमि

लागत : १८ अर्ब रुपियाँ

निर्माण अवधि : ५ वर्ष

सुरुङको कुल चौडाइ : १० मिटर

काठमाडौँ प्रवेश गर्न : २ लेन

काठमाडौँबाट बाहिरिन : १ लेन

दुवैतर्फ पेटी : १/१ मिटर