काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहमा ३७ हजार कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सबै तहका गरी ३७ हजार २ सय ५७ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी खटाउने संरचना पनि तयार पारेको छ । स्थानीय तहलाई विभिन्न ९ तहमा वर्गीकरण गरेर मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा सचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी रहनेछन् ।

स्थानीय तहमा ३ सय ३४ वटा गाउँपालिकामा २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या छ भने १ सय २६ गाउँपालिकामा २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ । मन्त्रालयले २५ हजार जनसंख्या रहेका गाउँपालिकामा १० हजार २ सय १६ कर्मचारी खटाउनेछ । त्योभन्दा बढी जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा ५ हजार ४४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले निर्धारण गरेको संरचनाअनुसार कर्मचारी खटाउन लागेको हो । समितिको सिफारिसअनुसार १४ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहमा कर्मचारी संरचना स्वीकृत गरेको थियो ।

देशभरका नगरपालिकालाई चार तहमा विभाजन गरिएको छ । २५ हजारसम्म जनसंख्या रहेका, २५ देखि ५० हजार, ५० हजारदेखि ७५ हजार र ७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका आधारमा नगरपालिकाको वर्गीकरण गरी कर्मचारी संरचना तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका र खाली दरबन्दीको विवरण माग गरेका छौँ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘दरबन्दीको लगत संकलन भइसकेपछि कर्मचारी पठाउने काम सुरु हुन्छ ।’ उनले चैतभित्र नयाँ संरचनाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने गृहकार्य भइरहेको बताए ।

२५ हजारभन्दा बढी ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिकामा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । जसमा २० जना अप्राविधिक र १० जना प्राविधिक हुनेछन् । त्यस्तै, १ सय ५१ वटा नगरपालिकाका वडामा दुई अप्राविधिक र एक प्राविधिक कर्मचारी रहनेछन् । वडामा समेत गरी यी नगरपालिकामा ९ हजार ४ सय ५३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । ५० हजारभन्दा बढी ७५ हजारसम्म जनसंख्या रहेका ६८ वटा नगरपालिकामा २७ जना अप्राविधिक र १२ प्राविधिक गरी ३९ कर्मचारी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । यी नगरपालिकाका वडामा एक प्राविधिक र दुई अप्राविधिक गरी तीन कर्मचारी रहनेछन् । यी नगरपालिकामा ५ हजार १ सय ३९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका २६ वटा नगरपालिकामा २६ जना अप्राविधिकसहित ४३ जना कर्मचारी रहनेछन् । यी नगरपालिकाका वडामा तीन जना कर्मचारीको दरबन्दी तय गरिएको छ । यी नगरपालिकामा कुल २ हजार १ सय ३८ कर्मचारी आवश्यक पर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, ११ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सहसचिवले पाउनेछन् ।

उपमहानगरमा ५५ जना अप्राविधिक कर्मचारी रहनेछन् भने २९ जना प्राविधिक कर्मचारी रहनेछन् । उपमहानगरमा जम्मा ८४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । उपमहानगरको वडामा नासु स्तरका कर्मचारी सचिव रहनेछन् । वडामा अन्य दुई जना प्राविधिक र दुई जना अप्राविधिक कर्मचारी रहने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी, सबै उपमहानगरमा १ हजार ८ सय ६० कर्मचारीले काम गर्नेछन् । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा कर्मचारीको नेतृत्व सचिवले गर्नेछन् । काठमाडौं महानगरमा ४६ जना प्राविधिक रहनेछन् भने ९५ जना अप्राविधिक गरी १ सय ४१ कर्मचारी हुनेछन् । ३२ वटा वडामा शाखा अधिकृतको जिम्मेवारीमा तीन जना प्राविधिक र चार अप्राविधिक कर्मचारी खटिनेछन् । वडामा समेत गरी महानगरमा ३ सय ६५ कर्मचारी रहनेछन् सौर्य दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं महानगरबाहेक पाँच महानगरपालिकामा प्रमुखको जिम्मेवारी सहसचिवले सम्हाल्नेछन् । ती महानगरमा ८५ अप्राविधिक र ४६ प्राविधिक कर्मचारीले काम गर्नेछन् । पाँच महानगरका १ सय ४२ वडामा तीन प्राविधिक र चार अप्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी हुनेछ । यी महानगरका वडामा १ हजार ६ सय ४९ कर्मचारी खटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवको दरबन्दीसहित पाँच अप्राविधिक र दुई प्राविधिकसहित सात जना कर्मचारी रहने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।