धादिङ । अवैधरुपमा सञ्चालन भएका बालुवा खानी तथा प्रशोधन उद्योग नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनः सञ्चालनमा नआउँदा भूकम्पपीडित र विभिन्न विकास योजना प्रभावित भएका छन् ।
धादिङको त्रिशूली नदीमा प्रदूषण फैलाइ गैरकानूनी कार्य गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलगायतका निकायले जिल्लाभरका बालुवा गिट्टी प्रशोधन उद्योगहरु तीन महिनाअघि बन्द गरिदिएका थिए ।
त्रिशूली नदीआसपास र पृथ्वीराजमार्ग छेउछाउमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र फिरफिरे सञ्चालनका लागि जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको छ । त्रिशूली नदीलाई स्वच्छ र सफा बनाउने अभियानअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग, ढुंगा÷बालुवा खानी, स्थानीय बालुवा धुने प्रविधि (फिरफिरे)लगायत खानीजन्य उद्योग व्यवस्थापनका प्रचलित कानुन विपरीत नहुने गरी जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योग रातिको समयमा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । ती उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी र अन्य वस्तु सीधै नदी खोलामा मिसाइए त्यस्ता उद्योग र उद्योग सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गरिने भएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब जिल्लामा सञ्चालन हुने क्रसर र फिरफिरे उद्योगले प्रदूषित पानीलगायतका वस्तुको निकास नदीमा मिसाउँदै राजमार्ग छेउमा भण्डार गरेर सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ध्यानमा राखी आगामी असार मसान्तसम्मको लागि नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालले बताए । बालुवा धुने प्रशोधन उद्योग (फिरफिरे) सञ्चालनका लागि राजमार्ग र नदीको क्षेत्राधिकार भन्दा १०० मिटर बाहिर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइने छैन । उद्योग दर्ता गर्दाका शर्तहरु पालना गर्दै बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने मापदण्ड तोकिएको धादिङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढोलकराज ढकालले बताए ।
यसैगरी सडक तथा नदीको क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन वा वस्तु भण्डारण गरेका क्रसर उद्योगले तत्काल उक्त क्षेत्राधिकार बाहिरमात्र उद्योग सञ्चालन एवम् वस्तु भण्डारण गर्न पाउने मापदण्ड तय गरिएको मापदण्ड निर्माण कार्यदलका सदस्य थांक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य बताउँछन् ।