हेटौंडा । प्रदेश नंबर ३ सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश नंबर ३ कि प्रमुख अनुराधा कोइराला तथा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संयुक्त रुपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” अभियान सहीतको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको संमृद्धिको आधार सहितको योजनाहरु सार्वजनिक भएको छ । प्रदशे सभमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम, भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण, प्रदेशका जिल्लाहरु जोड्ने चक्रपथको निर्माण लगाएतको गौरवका योजना सहीत प्रेस रजिष्टारको कार्यालय स्थापना, बलात्कार तथा घरेलु हिंसा बिरुद्धको कडा कानुन, स्वच्छ वातावरण अभियान, जलविद्युत लगानी वोर्डको स्थापना, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक, बहुप्राविधिक महा विद्यालय, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष तथा प्रादेशिक वैज्ञानिक आविष्कार केन्द्र, दाइजो नलिने, नदिने नीति, वालविबहामुक्त प्रदेश लगाएतको महत्वपूर्ण योजनालाई अघि बढाएको छ जनता समाचार डट कमले खबर लेखेको छ ।

सभामा नीति कर्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोईरालाले प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्य सहित जनमैत्री विकास योजनाको खाका निर्माणका लागि विद्यमान तथ्यांकको आधारमा अगामी दश वर्षमा हासिल गर्ने सूचकको लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने गरी एक प्रदेश विकास परिषद् गठन गरिने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ । यसैगरी सरकरले काठमाडांै उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ योजना, कम्तिमा १०० मेगावाट सम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना, गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिबिर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना, मरिन शहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना, इन्द्रावती–भिमटार–पाचखाल सिंचाइ परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिने जनाएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्तरगत कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी सुदृढीकरण परियोजना निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन, आवश्यक दरबन्दीको सृजना तथा भर्ना, आफ्नै आवास गृह, चौकी तथा तालिम केन्द्रको स्थापना र सवारी साधन लगायतका आवश्यक लजिष्टिक उपलब्ध गराई प्रदेश प्रहरीलाई सक्षम, सुदृढ र व्यवस्थित गरिने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ ।

यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सिण्डिकेट एवं कार्टे्लिंग, प्राकृतिक स्रोत साधनको अनधिकृत दोहन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, लागू औषधको ओसारपसार र बेचबिखन, जबरजस्ती चन्दा असूली लगायतका सबै किसिमका गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिने सरकारको योजना छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्राथमिकता तोकी तीव्रताकासाथ कार्यान्वयन गर्ने तथा दूध व्यववसायी, सहकारी र सरकारको सहकार्यमा दूधको मूल्य श्रृंखला विकास गरी दूध तथा दूग्ध पदार्थ उत्पादनमा प्रोत्साहन तथा बजारिकरण गरिने सरकारले योजना लिएको छ ।

यस्तै जलविद्युत उत्पादनमा जनताको लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश विद्युत लगानी बोर्डको स्थापना गरिने छ । जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप “एक घर एक धारा” कार्यक्रम पाँच वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्न यसै वर्षबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया शुुरु गरिने सरकरको नीतिमा उल्लेख छ । साथै मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम संचालन मार्फत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी पाँचवर्ष्भित्र कालोपत्रे गरिने र हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक, भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ्ग खण्ड, काठमाडौं साँखु–फट्केश्वर सुरुङ्ग मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ संघसँग समन्वय गरी कार्र्य अगाडि वढाइने सरकारको योजना छ ।

यसैगरी सरकारले प्रदेशको समृृद्धिको लागि औद्योगिकिकरण, व्यवसाय प्रर्वद्धन लगायतका क्षेत्रका लागि बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गरिने, प्रदेशमा एक अन्तराष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठानके स्थापना तथा भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्धन तथा विकास गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनिकरण गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिने र हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने, उद्योग विकास तथा लगानी प्रवद्र्र्घन कोषको स्थापना, अन्तर्रा्ष्ट्रिय बौद्ध परिपथ र अन्तर्रा्ष्ट्रिय पशुपति परिपथको संभाव्यता अध्ययन गर्ने, रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेशी देखि लाङ्गटाङ्ग उपत्यकाको क्याङजिङ्ग जाने पदयात्रा मार्गलाई डा.प्रल्हाद योञ्जन रेड पाण्डा पदयात्रा मार्ग नामाकरण गरिन र गोसाइकुण्ड लगायतका स्थानमा केबलकार स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिन सरकारको योजना छ । प्रदेशको पर्यटन विकसको लागि प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गर्ने र प्रदेश भित्रका मुख्य मुख्य पर्यटकीय स्थलका अतिरिक्त स्थानीय तहमा पर्यटन गन्तव्यको विकास गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिने कर्यक्रम छ ।

यसैगरी आगामी तीन बर्ष्भित्र यस प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त प्रदेश बनाउने, वि.सं.२०८५ बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने सरकारको योजना छ ।

पूर्ण पाठ पढ्नका लागि यहाँ भित्र जानुहोस