केशव अधिकारी
धादिङ: बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले इनेबलिङ स्टेट प्रोग्राम (इएसपी) मार्फत चेपाङ समुदायलाई उपलब्ध गराइएको सहयोग रकममा अनियमितता भएको दाबी गरेको छ। इएसपीले नेपाल चेपाङ संघलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएपछि डीएफआईडीले चेपाङ संघबाट दुरुपयोग भएको रकम उठाइदिन समाजकल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ।

इएसपीले ‘समावेशी विकास प्रक्रियामा अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि राजनीतिक सशक्तीकरण’ परियोजनाका लागि ५२ लाख २० हजार दुई सय ८८ रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। चितवन, तनहुँ, मकवानपुर, गोरखा र धादिङ जिल्लामा २०१२ मा सञ्चालन गरिएको परियोजनामा अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि इएसपीले अनियमितता गर्ने संस्थालाई कारबाही गरी पाउँ भनी गत जेठ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा पत्र पठाएको थियो। सामाजिक संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार चेपाङ संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हो।

ललितपुरमा दर्ता भए पनि संघले कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नदिई रातारात आफ्नो कार्यालय चितवनमा सारेको छ। परियोजनाअन्तर्गत गाउँगाउँमा गएर तालिम, प्रशिक्षण, सीप विकास गराउनुपर्नेमा संघले कार्यक्रम नै नगरी नक्कली कागजात तयार पारेर रकम दुरुपयोग गरेको प्रशासनमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ। ललितपुर जिल्ला प्रशासनले असार २ गते सामाजिक शाखामार्फत उक्त पत्रको अध्ययन गरी संस्थाको रेकर्ड राखी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने भनी तोक लगाएको पत्र अन्नपूर्ण पोष्टसँग सुरक्षित छ। इएसपीको पत्रमा भनिएको छ, ‘पटकपटक संस्थाभित्र अनियमितता भएको सूचना प्राप्त भएपछि मान्यता प्राप्‍त लेखापरीक्षकमार्फत आवधिक लेखापरीक्षण गराउँदा इएसपीको अनुदान दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको हो।’

इएसपीले अक्टोबर २०१२ मा परियोजना सञ्‍चालन भएको पहिलो पाँच महिनामा गराएको लेखापरीक्षणबाट चेपाङ संघले खर्च गरेको नौ लाख ३८ हजार ८१ रुपैयाँ ६० पैसा बेरुजुमा राखी उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको पत्रमा उल्लेख छ। संघले कार्यक्रम नै नगरी नक्कली बिल र पहिलेका अन्य कार्यक्रममा उपस्थित भएका व्यक्तिको नामावली पेस गरेर अनियमितता गरेको ठहर गर्दै इएसपीले संघद्वारा सञ्चालित परियोजनालाई निलम्बनमा राखेको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले इएसपीले दिएको रकम फरक शीर्षकमा खर्च भएको स्वीकार गरे।

चितवनको शक्तिखोरमा संघको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि रकम खर्च गरिएको उनले जानकारी दिए। यता इएसपीले भने सम्झौता भएको शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा खर्च भएको सम्पूर्ण रकम संघले २०१३ जनवरी १५ भित्र फिर्ता गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको अवधिमा संघले रकम फिर्ता नगरेपछि ईएसपीले ललितपुर प्रशासन, समाजकल्याण परिषद्, चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ र धादिङ प्रशासन र जिल्ला विकास समितिलाई समेत बोधार्थ पठाई अनियमितता गरेको संस्थालाई कारबाही गरी पाउँ भनी आग्रह गरेको छ। रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि तोकिएको अवधिमा संघमा रकम नभएकाले आफूहरू अहिलेको समस्यामा परेको जितेन्द्रले बताए।

संघको केन्द्रीय समिति बैठकले तीन किस्तामा बेरुजु रकम इएसपीलाई फिर्ता गर्ने भनी पत्राचार गरे पनि दुईपटकमा गरी ६० हजार पाँच सय रुपैयाँमात्र फिर्ता गरेको छ। बाँकी आठ लाख ८७ हजार पाँच सय ८१ रुपैयाँ ६० पैसा फिर्ता गराइदिन इएसपीका टिम लिडर फणिन्द्र अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित उजुरीपत्र ललितपुर प्रशासनमा दर्ता गरिएको थियो। आफूहरूले संस्थासँग भएको सम्झौताअनुसार काम नगर्दा यस्तो परिणाम आएको जितेन्द्रको स्वीकारोक्ति छ। तिर्नुपर्ने भनिएको उक्त रकम संघमा नभएकोले फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको जितेन्द्रले बताए। संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वसभासद् गोविन्दराम चेपाङले इएसपीले लगाएको आरोप सत्य भएको बताए।

चेपाङ संघ कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा चल्न थालेपछि संघभित्र अनियमितता बढेको उनको भनाइ छ। ‘त्यही भएर रातारात संघको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरबाट चितवन सारियो’, उनले भने, ‘राजनीतिक आडमा संस्थाको बदनामी गराउनेहरूलाई छोड्न हुन्न।’

(अन्नपूर्ण पोस्ट बाट)