काठमाडौं । ११ साउन,२०७५ ।  १५ औँ चरणको अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको माग सरकारले पूरा गरिदिएको छ । बिहीबार राति सहमतिपछि केसीको अनशन तोडिएको छ । तर अनशन तोडिँदा फेरि पनि मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमाथि नै ‘अन्याय’ भएको सरकारनिकट नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।

काठमाडौंमा सर्वसाधारणको शेयरमा मनमोहन मेडिकल कलेज स्थापनासँगै डा. गोविन्द केसी पटकपटक ‘मेडिकल माफिया’को आरोप लगाउँदै अनुमति दिनु हुन्न भनेर अनशन बसेका छन् । यसपटक पनि काठमाडौंमा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजलाई अनुमति नदिने भन्ने सहमतिले कतै मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा भएको लगानीमै वज्रपात गरिएको त होइन ? सत्तापक्षधर नेता, कार्यकर्ताको स्वाभाविक जिज्ञासा ।

प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलको सञ्चालक संस्था नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पहिलादेखि नै केसी राजनीतिक मुद्दा बनाएर मनमोहन रोक्न लागेको प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो । ‘यसपटक पनि मनमोहनमाथि राजनीति भएको हो ?’  ‘मैले वार्तामा संलग्न नेताहरुसँग अपडेट हुन पाएको छैन, वार्ता भएको, सहमति गरिएको सुनिएको छ, यदि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्ष बन्देज भनिएको भए सरकारले फेरि पनि बेठीक ग¥यो, यो सरकार अब कुनै पनि काममा सफल हुनै सक्दैन ।’

पाण्डेको कथन थियो, ‘एउटा–एउटा अर्को केसी जन्मिरहनेछन्, दुईतिहाइको बहुमतको सरकार यस्तै एजेन्डामा लत्रिरहने छ र काम गर्नै नसक्ने हुनेछ ।’ ‘मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई अनुमति नदिनै पटकपटक भएका आन्दोलनले सार्थकता पाएको भए यो सबैभन्दा बेठीक काम सरकारबाट भयो भन्दा आपत्ति हुँदैन,’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘वार्तामा रहनु भएका सुवास नेम्बाङजीहरुसँग बुझ्न बाँकी छ ।’

यस्तै, संस्थाका सचिव तथा प्रदेश सभा सांसद डा. रामकुमार अधिकारीले पनि सहमतिको भित्री कुरा थाहा नभएकाले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिइने बताउनु भयो । भन्नुभयो, ‘मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई अनुमति रोक्न भइरहेको प्रपञ्चबारे जगजाहेर नै छ, रोकिएकै हो भने १० वर्ष कसरी कुर्न सक्छौँ र ?’

-जनतासमाचार