धादिङका विभिन्न गाउँपालिकाले गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसंग कर लिनेगरि गरिएको निर्णय र एउटै जिल्लाको गाउँपालिकाहरुमा हरेकमा काम गर्दाका लागि संस्थालाई दर्ता गर्ने, सूचिकृत गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना भइरहेको छ । ज्वालामूखी गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र काम गर्नका लागि वार्षिक रुपमा १० हजार रकम तिरेपछि मात्र काम गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेपछि यो विषय विवादमा परेको हो । संस्थाहरुले काम गर्न दातृनिकायबाट मोटो रकम ल्याएर कार्यक्रम गर्ने र सो रकमबाट गाउँपालिकाले थोरै रकम मात्र प्रवेश शुल्क लगाएको गाउँपालिकाको भनाइ छ तर गैरसरकारी निकाय र नागरिक संगठनहरु गैर नाफामूखी भएकोले गाउँपालिका सबैमा दर्ता गर्ने र प्रवेश शुल्क यसरी नै तिर्ने हो भने काम गर्ने वातावरणनै नहुने भन्दै गाउँपालिकाको चर्को शुल्कको विरोध गर्दै आएको छ । गंगाजमुना गाउँपालिका प्रमुख बलबहादुर अधिकारी, नेत्रावती गाउँपालिका प्रमुख दुर्गा नारायण श्रेष्ठ, गजुरी गाउँपालिका प्रमुख राजेन्द्र विक्रम बस्नेत र सिद्धलेक गाउँपालिका प्रमुख प्रेमनाथ सिलवालले ०७५ साउन २५ गते धादिङबेसीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गैरसरकारी संसथाहरुलाई आफ्नो गाउँपालिकामा आउन आग्रह गर्दै यस किसिमको शुल्क   नलिने र गाउँपालिकाले साझेदारीमा काम गर्ने बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष एवं नागरिक अगुवा सुबोधराज प्याकुरेलले नागरिक संगठनहरु विधि पुर्याउन राज्यको कुनै निकायमा दर्ता गरेपछि त्यसपछि पटकैपिच्छे गाउँगाउँमा दर्ता र नविकरणको नाममा लिने शुल्क तथा कर समेत पटक लिने कार्य बन्द गर्नु पर्ने, एकद्वार प्रणाली अन्तरगत सामाजिक न्यायको लागि काम गर्नेहरुलाई विभिन्न बहानामा काम गर्ने अबरोध गर्न नहुने बताउनुभएको छ । विदेशी दातृ निकायले नेपाललाई सहयोग गरेको ९६ दशमलब ४ प्रतिसत रकम सरकार निकायहरुले काम गर्ने गरि आउने र गैर सरकारी संस्थाहरुले ३ दशमलब ६ प्रतिशत मात्र काम गर्ने गरि नेपाल आएकोले गैर सरकारी निकायलाई अनियमितता गरेको आरोप लगाइरहँदा सरकारले विभिन्न निकायमा गर्ने गरेको खर्चको हिसाव लेखा परिक्षण तथा सामाजिक लेखा परिक्षण गर्नु पर्ने माग गर्दै स्थानइि सरकारहरुले लिने शुल्क अबैधानिक भएको बताउनुभयो ।