• Posted: Tuesday, Jul 23, 2013 19:33 PM ( 2 hours ago )

सविन मिश्र/उज्यालो । काठमाडौं, साउन ८ – स्थानीय निकायको न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा काठमाडौं महानगरपालिका पहिलो पटक उत्तीर्ण भएको छ ।

महानगरपालिकाले स्थानीय शासन सूचकमा ११, वित्तीय व्यवस्थापन सूचकमा ९, योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सूचकमा ६, संगठन तथा जनशक्ति विकासमा ९ तथा शहरी आधारभुत सेवा व्यवस्थापन सूचकमा १३ अंक ल्याएको छ ।

योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सूचकमा ७ अंक ल्याउनु पर्ने भएपनि काठमाडौं ६ अंक मात्रै ल्याएको छ । एमसिपिएमको नतिजा सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भन्नुभयो ‘यो वर्ष काठमाडौं विषय लागेर पास भएको छ ।’

मुल्यांकनको ६ वर्षे इतिहासमै काठमाडौं महानगरपालिका पहिलो पटक उत्तीर्ण भएको हो भने सिराहा जिविस पनि उत्तीर्ण भएको छ । यी दुवै निकाय अहिलेसम्म उत्तीर्ण हुन सकेका थिएनन् ।

६ वटा जिविस न्यूनतम सर्त पुरा गर्न असफल

यस्तै यो वर्ष ६ वटा जिल्ला विकास समति न्यूनतम सर्त पुरा गर्न असफल भएका छन् । जुम्ला, डडेल्धुरा, कालिकोट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्ला विकास समिति न्यूनतम सर्त पुरा गर्न असफल भएका हुन् । यी जिविसले थप पुँजीगत अनुदान गुमाउने भएका छन् ।

यस्तै कार्यसम्पादन मापनको कार्यक्षेत्रमा असफल भएका अरु ६ जिल्लाको २० प्रतिशत अनुदान कटौती हुने भएको छ । ललितपुर, जाजरकोट, रौतहट, सिराहा, डोल्पा र सप्तरी जिविसले २० प्रतिशत अनुदान गुमाउने भएका छन् ।

स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले गरेको मुल्यांकनमा अनुत्तीर्ण हुने जिविस तथा नगरपालिकाहरुले थप पुँजीगत अनुदानका साथै ३० प्रतिशतसम्म अनुदान गुमाउने छन् । मुल्यांकन अनुसार हरेक जिविस तथा नगरपालिका न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन दुवैमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसमा उत्तीर्ण हुन सबैमा न्यूनतम अंक मौ ल्याए पनि ३६ अंक ल्याउनु पर्ने वित्तीय आयोगका सदस्यसचिव रघुराम विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसमा न्यूनतम सर्त वा कार्यसम्पादन एउटामा मात्रै उत्तीर्ण भएर नहुने भन्दै अंक भन्दा पनि दुवैमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा स्थानीय निकायले गरेको प्रगति मापन गरिएको प्रतिवेदन अनुसार देशभर ३ हजार ९ सय १५ गाविस मध्य ३०७५ गाविस मात्र न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा उत्तीर्ण भएका छन् । ८ सय ४० गाविस यसमा अनुत्तिर्ण भएका छन् । यो वर्ष धनुषा जिल्लाका सबै एकसय एक गाविसनै यसमा अनुत्तिर्ण भएका छन् ।

यो वर्ष न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा धनकुटा जिल्ला पहिलो भएको छ । धनकुटाले कुल १०० अंकमा ८६ अंक पाएको भने दोस्रो स्थानमा समान ८४ अंकका साथ तेह्रथुम र उदयपुर छन् ।

कम अंक ल्याउने धनुषा

यस्तै सबैभन्दा कम अंक धनुषाले ल्याएको छ । धनुषाले २७ अंक ल्याएको छ भने महोत्तरी ३१ र सर्लाही र सप्तरी समान ४२ अंकका साथ अन्तिमबाट दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । नगरपालिका तर्फ बुटवल नगरपालिका ९१ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ ।

यो मापनमा नगरपालिकाहरुको स्थानीय शासन सूचक, वित्तीय व्यवस्थापन सूचक, योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सूचक, संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सूचक र शहरी आधारभुत सेवा व्यवस्थापन सूचकलाई आधार मानेर मुल्यांकन गरिएको थियो ।

थपलियाले यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिविसहरु कार्य सम्पादनमा केही सफल देखिएपनि गाविसहरु भने असफल भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षदेखि गाविसहरु पनि कार्य सम्पादनमा पास हुनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै कार्य सम्पादनका सूचहरु प्रिवर्तनको तयारी पनि भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरि १३ नगरपालिकाको २५ प्रतिशत अनुदान कटौती हुने भएको छ भने न्यूनतम सर्तमा असफल भएका अरु ५ नगरपालिकाले थप अनुदान नपाउने थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

२५ प्रतिशत अनुदान गुमाउने नगरपालिकामा मध्यपुर थिमी, नेपालगञ्ज, राजविराज, दशरथचन्द, भीमदत्त, खाँदबारी, दिपायल, लाहान, जनकपुर, गौर, काठमाडौं, मलंगवा र जलेश्वर रहेका छन् । यस्तै भीमेश्वर, कमलामाई, विराटनगर, गोरखा र सिराहा नगरपालिकाले थप अनुदान गुमाउने थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

http://ujyaaloonline.com