गोपीकृष्ण ढुंगाना
काठमाडौं: सहिदका नाममा बजेट निकासा गरी निर्माण गरिएका भवन तथा संरचना पार्टी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको भेटिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रायअन्तर्गतको जनसहभागितामा आधारित विकास योजनाका लागि विनियोजित बजेटलाई एमाओवादीले राजनीतिक प्रयोजनका भवन तथा संरचना निर्माणका लागि प्रयोग गरेको पाइएको हो।

एमाओवादीका तर्फबाट स्थानीय विकासमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीनिकट स्थानीय संघसंस्था, क्लब तथा सहिद प्रतिष्ठानलाई लाखौं रकम उपलब्ध गराएका थिए। अन्नपूर्णलाई प्राप्‍त दस्तावेजअनुसार जनसहभागितामा आधारित विकास योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन धादिङको सहिद स्मृति सञ्‍चार भवन, रसुवाको सहिद प्रतिष्ठान भवन, नुवाकोटको सहिद स्मृति भवन, गुल्मीको सहिद स्मृति भवन, महोत्तरीको जयगोविन्द साह स्मृति पुस्तकालय, झापाको गौरीशंकर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान, भक्तपुरका चाँगु सहिद पार्क, प्रतीक्षालय, रमेश अधिकारी स्मृति पुस्तकालयलगायतका संरचना एमाओवादीले पार्टीका लागि प्रयोग गर्न थालेको छ।

नुवाकोटको विदुरमा बनिरहेको सहिद स्मृति भवनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयको जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रमबाट मात्रै १० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ। रसुवाको सहिद प्रतिष्ठानका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। निर्माणाधीन अवस्थाका ती भवन एमाओवादीले पार्टीकै भवनका रूपमा उपयोग गर्न थालिसकेको छ। यसैगरी धादिङमा सामुदायिक भवनका नाममा विनियोजित रकमबाट एमाओवादीले पार्टीको रेडियो बिहानीको भवन बनाउन थालेको छ।

जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुने सार्वजनिक हितका सामुदायिक भवनमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्ता भवनका लागि एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बजेट निकासा हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र झन्डै एक करोड रुपैयाँ यस्ता योजनामा निकासा भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। यसमा झन्डै दुई दर्जनबढी योजनाका लागि सहिदका नाममा बजेट स्वीकृत गराइएको थियो।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले सहिदका नाममा निकासा भएको बजेटबाट बनाइएका भवन तथा संरचना राजनीतिक दलले आफ्नो प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेको गुनासो आउन थालेको बताए। उनका अनुसार जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रमको बजेट सार्वजनिक हितबाहेकका काममा खर्च गर्न मिल्दैन। यसमा मन्त्रालयले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जानकारी उनले दिए।

जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधिमा भने यस्ता योजना कुनै व्यक्ति वा दलविशेषको प्रयोजनका लागि नभई सार्वजनिक सरोकारका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘देखाउनका लागि सहिद स्मृति भवन वा पुस्तकालय भनेर योजना पारिन्छ तर बजेट लगेर पार्टीको भवन निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

सहिद प्रतिष्ठान नेपाल रोल्पाले २५ लाख र जयगोविन्द साह स्मृति पुस्तकालय महोत्तरीले १५ लाखले पाएका छन्। त्यसैगरी सहिद प्रतिष्ठान रसुवा, सहिद स्मृति भवन नुवाकोट, गौरीशंकर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान झापा र सहिद स्मृति भवन तम्घासलाई १०-१० लाखका दरले उपलब्ध गराइएको छ।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाब र पहुँचकै भरमा रोल्पामा भौतिक पूर्वाधारका लागि भन्दै गोसाङ युवा क्लब मिरुल, गजल स्मृति युवा क्लब भाबाङ, जनचेतना युवा क्लब गैरीगाउँ र युनिटी युवा क्लबका लागि तीनदेखि पाँच लाखसम्म निकासा भएको छ। ‘कार्यविधि बनाए पनि कागजमै सीमित छ। लागू भएकै छैन’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘गाउँ, नगर र जिल्ला परिषद्बाट सिफारिस भएर आएका योजना पर्नुपर्नेमा विकेन्द्रीकरणको ठीक उल्टो केन्द्रबाटै योजना छनोट गर्ने काम भएको छ।’

स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार समालेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा यस्तो प्रकृतिको बजेट बढी निकासा भएको छ। श्रेष्ठले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आग्रह र सिफारिसमा आफूले ती योजना स्वीकृत गरेको बताए। जनसहभागितामा आधारित ५० करोडको बजेटमध्ये ३० करोडका योजना अर्थ मन्त्रालयबाटै छनोट भएर आएकाले आफूले स्वीकृत मात्रै गरेको उनको भनाइ थियो। ‘स्थानीय मन्त्रालयले योजना छानेको होइन। औपचारिक रूपमा अर्थबाट लिखित पत्र आएपछि मात्र ती योजनामा बजेट प्रदान गरिएको हो’, उनले भने। उनले विगतमा कांग्रेस र एमालेले पनि यसरी नै स्थानीय तहमा भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि बजेट वितरण गरेको बताए।

(अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक बाट)