धादिङ।  अबैध रुपमा संचालन भईरहेका क्रसर र बालुवा धुने  ‘वास’ उद्योग प्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । आयोगले राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित छिमेकी जिल्लाहरु  धादिङ, नुवाकोट,ललितपुर,काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धु्पाल्चोक लगायतका आठ जिल्लाको क्रसर र बालुवा धुने ‘वास’ उद्योगप्रति विशेष चासो लिँदै तत्काल अनुगमन गरी त्यसको रिपोर्ट दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ती उद्योगीहरुले कानुन विपरीत काम गरेर करसमेत छली गरेको बारम्बार उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई नै आफ्नो जनशक्ति खटाएर अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिन भनेको हो । क्रसर र बालुवा धुने उद्योगले मापदण्ड, नियम तथा विनियल उल्लंघन गरी दीर्घकालीन रुपमा प्राकृतिक विपत्ति ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै अख्तियारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुगमनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला जिल्लामा धेरै वालुवा तथा ढुङ्गाखानी अबैध रुपमा सञ्चालन हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बस्दै आईरहेका छन् । दैनिक लाखौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने अबैधानिक ढुंगा तथा बालुवा खानीको अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकारी निकायले  चासो दिएका छैनन् ,झारा टार्ने खालको अनुगमन गर्दै आईरहेका छन ।  धादिङ जिल्लाको त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर र फिरफिरेहरु गैरकानुनी हुन् । यी क्रसर उद्योग र फिरफिरेहरुले त्रिशुली नदी, मलेखु, गलौंदी, बेल्खु, महेश, कोल्फु आग्रा लगायतका खोलाबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा र वालुवा उत्खनन गर्दै आएका छन् । पृथ्वी राजमार्ग सँगै धादिङमा ३०  भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।अबैधानिक रुपमा सञ्चालित यस्ता उद्योगका कारण त्रिशुली नदीको संरचना बिग्रेको र वातावरणीय विनाश समेत बढ्दै गएको भन्दै बाताबरण संरक्षणकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेपनि दोहन गर्ने समूह शक्तिशाली भएका कारण रोकथाम हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणका निम्ति पटक पटक दिएको आदेश सरकारले पालना गरेको छैन ।

राजमार्ग क्षेत्र, मलेखु, बेनिघाट, गजुरी,कुम्पुर, पीडा,बैरेनी, भुमेस्थान, नौबिसे, जीवनपुर, थाँक्रे, तसर्पु, गोगनपानी,ज्यामरुङ, चैनपुर, सल्यानटार, खरी, मैदी लगायत साविकका गाविसहरुको विभिन्न स्थानहरुमा संचालित खानीबाट दैनिक चार सयभन्दा बढी टिफरले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दै आइरहेका छन् । धादिङ जिल्लामा ०४२ सालदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन सुरु भएको मानिन्छ । ०६२/०६३ पछि झनै त्यस्ता उद्योग गैर कानूनी ढंगबाट आक्रामक भएर निस्किएका हु्न । जिल्लामा दर्ता भएका खानीले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित अबैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ०६७ साउन २१ मा वातावरण नै प्रदुषित गरेर वा प्राकृतिक श्रोत निकाल्दा बस्ती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पार्ने गरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि केही पहल गरेजस्तो देखाएपनि पछि वेवास्ता गरिदिएका कारण अबैध कार्यले प्रश्रय पाएको हो । सर्वोच्चले कुनै पनि उद्योग राजमार्ग वा विद्युत लाइनबाट ५ सय मिटर टाढामात्रै चलाउन आदेश दिएपनि अहिले अधिकांश उद्योग राजमार्ग छेउमै सञ्चालित छन् । दर्ता नभएका उद्योग तत्काल बन्द गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । त्यस आदेश कार्यान्वयन गराउने तीनै तहका सरकार , ति मातहत रहेका , उद्योग र वन मन्त्रालयसमेत आदेश कार्यान्वयन तिर अहिलेसम्म लागेका छैनन् । व्यवसायिक फर्म दर्ता गरेर कानूनी मान्यता पाएको दावी गरिरहेका अधिकांश उद्योग पनि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ विपरित संचालित छन् । ऐनले प्राकृतिक श्रोतलाई असर पु¥याउने काममा रोक लगाएपनि प्रदुषण नियन्त्रणमा भने ध्यान नदिएको कारण अवैध रुपमा खानी सञ्चालन हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।