धादिङ, ६ साउन –  स्थापनाका लागि प्रारम्भिक चरणको कामशुरु नहुंदै विवादमा मुछिएको चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले जग्गा भाडामा लिनका लागि गरेको सम्झौता रद्द गर्न संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आईतबार काठमाण्डौंमा समितिको बैठकमा पेश गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका लागि धादिङको वेनिघाट रोराङ गउपालिकाको ताल्तीमा ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिन गरिएको सम्झौंता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई तत्काल कार्वाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि सिमेण्ट उद्योग थप विवादमा मुछिएको छ।उद्योग स्थापनाका लागि वनाईएको संरचना केही दिन अघि मात्रै बाढीले बगाएर क्षती पु¥याएको थियो ।

उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरित हुने गरी सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।

भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत रुपमै गएर अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा हुवासिन कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको सडकसमेत वैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न माग गरेको छ।

उपसमितिले हुवासिन कम्पनीलाई उद्योग संचालनका लागि अनुमति दिने क्रममा वितरण गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख गरिएको सर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन सुझाव दिएको छ।

उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रका सर्तसमेत हुवासिन कम्पनीले पालना नगरेको पाइएकाले त्यसको पूर्ण पालनाका लागि सचेत गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि समितिलाई सिफारिस गरिएको उपसमितिका संयोजक भट्टले बताए।

धादिङ र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रस्थित पानी खर्कमा हुवासिन सिमेन्ट उद्योगको खानी रहने छ भने ताल्तीमा उद्यो स्थापना गर्ने तयारी भईरहेको छ। १४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सर्तसमेत पालना नगरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग स्थापनाको बिषयलाई लिएर धादिङको गजुरी र वेनिघाट रोराङ गाउँपालिका बिच शित युद्ध शुरु भएको छ भने जिल्लाका शिर्ष नेताहरु दुई तिर बाँडिएर अआफ्नो स्वार्थ अनुसार अघि बढेका छन ।

धादिङको ताल्तीमा  सञ्चालनको तयारीमा रहेको सो उद्योगले शर्त पालना नगरी खोला कब्जा गरेको उपसमितिको ठहर छ।

लेखा समितिमा ३ नम्बर प्रदेश सभाका सांसद एवम  नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे लगायतले उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई अटेर गरेको तथा प्रभावित क्षेत्रको रोयल्टी वितरणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी गरेका थिए।

प्रभावित क्षेत्रमा तीन वटा गाउँपालिका पर्ने भए पनि सिमेन्ट उद्योगले एउटालाई मात्र प्रभावित क्षेत्र मानेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने बेनिघाट रोराङ र गजुरी गाउँपालिका बीच विवाद छ। त्यस्तै मकवानपुरको मनहरी पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ।

‘सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थल जाने ठाउँमा पृथ्वीराजमार्गको मलेखुवजारबाट ११ किलोमिटर बाटो खोलाको किरानामा बनाइएको छ’ स्थगलत अध्ययनमा गएका उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘खोला ६ मिटर गहिरो बनाएर त्यहाँको ढुङ्गा बालुवा निकालेर सडक बनाइएको छ।’

उपसमितिले सडक निर्माण गर्दा खोलाको धार परिवर्तन भएको र त्यसकै कारण सिँचाइ प्रभावित भएको ठहर गरेको छ। समितिमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको तर मुआब्जा वितरण नगरिएको उजुरी थियो।

‘हामीले त्यो सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावित हुने तीन वटा गाउँपालिका देखेका छौँ’, स्थलगत अवलोकन गर्न गएका ती सांसदले भने, ‘क्षतिपूर्ती नदिएको देखिन्छ। रोयल्टी पनि एउटा मात्र गाउँपालिकाले नभई तीन वटैले पाउनुपर्ने देखिन्छ।’

ती सदस्यका अनुसार डोजरले खनेको खाल्डोमा परेर एक बालकको ज्यान गएको छ भने अर्का एक कामदारको मृत्यु भएको छ। सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पन्न हुने आवाजले विद्यालय प्रभावित हुने देखिएको तर त्यसमा वेवास्ता गरिएको उपसमितिले ठहर गरेको छ।

उपसमितिले सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक जम्मा १ लाख रुपैँया लिने गरी ५० हजार रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले उक्त जग्गा सिमेन्ट उद्योगलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।

‘सस्तोमा जग्गा उठाएर फेरी पछि सिमेन्ट उद्योगलाई बेचेर लाखौँ कमाउने काम भएको छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘राजनीतिक लडाँइ पनि देखिन्छ।’

सिमेन्ट उद्योग जसरी पनि स्थापना गर्ने पक्षमा नेकपा धादिङका प्रतिनिधि सभाका सांसद भूमी त्रिपाठी छन्। त्रिपाठी जस्तै प्रदेश ३ का मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल पनि उद्योग अगाडि बढाउने पक्षमा छन्।

‘गाउँपालिकाले अरुसँग रोयल्टी बाँड्न नखोजेको देखिन्छ’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रभावित क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर वातावरणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ।’

धादिङमा बन्ने उक्त सिमेन्ट कारखाना चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो। १५ अर्बको सिमेन्ट उद्योग अहिले निर्माण चरणमा छ। खानी विभागले यसअघि नै ४ वर्षका लागि उद्योगलाई खानी उपलब्ध गराइ सकेको छ। उद्योगले सर्त पालना गरे नगरेको विषयमा लगानी बोर्डले समेत अध्ययन गरिरहेको छ।