हुवासिन सिमेन्टको जग्गा भाडा सम्झौता प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा
2693 पटक पढिएको
धादिङ, ३२ साउन। धादिङको वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीमा निर्माण हुन लागेको हुवासीन सिमेण्ट उद्योगका लागि जग्गा भाडामा लिन कम्पनीले नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अघि बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकासँग भाडामा लिएको जग्गा सम्झौता खारेज गर्न संघीइ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि हुवासिन सिमेन्टले जग्गा प्राप्तिक लागि गाउँपालिकामा निवेदन पेश गरेको छ ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ (साविकको महादेवस्थान गाविस) ताल्तिमा रहेको १८१ रोपनी ३ आना ४ पैसा ६ दाम जग्गा पहिलो चरणमा ३० वर्षका लागि भाडामा लिन हुवासिजनले निवेदन गरेको हो । आवश्यकताअनुसार भाडा समयअवधि बढाउन सकिने गरी हुवासिनले गाउँपालिका संग जग्गा मागेको बताईएको छ ।
हुवासिनले निवेदन दिएपछि गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जमिनको भाडादर समेत तोकेर सिफारिस गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी (हरि)ले बताउनु भयो । कृषि प्रयोजनको लागि अयोग्य रहेको मालपोत कार्यालय धादिङमा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा भाडामा दिन संघीय सरकारले निर्णय गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष डल्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ (संशोधन २०७३) बमोजिम गाउँपालिकाले जग्गा भाडा सिफारिस गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाको सिफारिसअनुसार प्रतिरोपनी ४ लाख ८ हजार २८ रुपैयाँ ५ पैसा वार्षिक भाडामा उद्योगले जमिन पाउनेछ । गाउँपालिकाले गरेको सिफारिसमा वार्षिक रुपमा भाडा रकम ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ ।
गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा उद्योगले माग गरेबमोजिम जमिन भाडा प्रयोजनका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई सिफारिस गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयले बताउनुभयो । यसअघि गाउँपालिकाले भाडामा दिन गरेको निर्णय कानुनतः खारेज भएपछि नयाँ सिफारिस गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको भनाइ छ ।
उद्योगका लागि जग्गा भाडामा दिन धादिङबाट भएको सिफारिसबमोजिम फाइल आएको तर केही अधुरो भएकाले मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन नसकेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक भरत गौतमले जानकारी दिनुभयो । ‘सबै प्रक्रिया पुगेपछि फाइल मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ, आवश्यक थप डकुमेन्ट मागेका छौं,’ गौतमले भन्नुभयो ।
गत साउन २६ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीलाई २०० रोपनी जग्गा भाडामा दिन बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । गाउँपालिकाले सो जग्गा सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ ताल्तिमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्ट उद्योगमा १४ अर्ब ४० करोड चिनियाँ लगानी छ ।