केशव अधिकारी
स्थानीय ,प्रदेश र संघीय सरकारले  एउटै शिर्षकमा फरक फरक ठाउँबाट कर असुली गर्दै आईरहेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका कारण स्थानीय तह आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको नाममा व्यवसाय गर्न चाहनेहरु माथि करको भारीले थिचिरहेका छन् । एउटै प्रकारको व्यवसाय दर्ता र नविकरणका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले फरक फरक शुल्क तोकेका छन ।

कुनैपनि ब्यापार, ब्यवसाय, उद्योग, कम्पनी वा फर्म सञ्चालन गर्न बाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग,स्थानीय पालिकामा दर्ता गराउनु पर्छ ।

यसरी कम्पनी, फर्म, उद्योग वा ब्यवसाय दर्ता गर्न सरकारले शुल्क तोकिदिएको छ । यस्तो शुल्क कुन प्रकारको ब्यवसाय, उद्योग, फर्म वा कम्पनीबाट कति लिने भन्ने सरकारले पहिला नै हिसाब गर्छ । यही हिसाबलाई मूर्तरुप दिन सरकारले विभिन्न प्रकारको ब्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकेको छ । पूँजीको आधारमा ब्यवसाय दर्ता वा नविकरण गर्दा फरक फरक शुल्क तिर्नु पर्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसंगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नामबाट स्थानीय तह संचालनमा छन्। । स्थानीय तहको स्थापनाले सामान्य रुपमा आमजनतालाई सहजता संगै सास्ती पनि बढेको छ । विगतमा सानो कामका लागि जिल्ला सदरमुकामदेखि काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको भएपनि करको मारले सर्बसाधरण आजित हुन थालेका छन् । कर अचाक्ली भएकै कारण ‘गाउँ गाउँमा सिंह दरवार गरिब दुःखीको उठ्दैछ घरबार’ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२८ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुनेगरी कर लगाउन सक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यस्तै धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल वा दस्तुर लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५१ मा उल्लिखित आयोगलाई अन्य कुराको अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । यसै गरी अनुसूची ८ मा स्थानीय कर ( सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर ) सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरंजन कर, मालपोत संकलन जस्ता अधिकारहरु स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएका छन् । यस्तै अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्कको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले कस्ता विषयमा कर लिन पाउँने र कस्ता विषयमा शुल्क उठाउन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनअनुसार स्थानीय तहले सात प्रकारका कर मात्र लिन पाउँछन् । त्यसैगरी झण्डै ४० प्रकारका व्यवसाय र सेवामा शुल्क लिन पाउँछन् । तर, यस्तो कर र शुल्क भने स्थानीय तहले कानून नवनाइ उठाउन नपाइने व्यवस्था भएकाले अधिकांश स्थानीय तहले कर असुलीका लागि भने एकै प्रकारको ऐन वनाएर लागु गरेका छन् ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको नारा अघि सारेर दलहरुले लोकप्रियता लिन खोजेपनि अधिकारसँगै अनेकथरी करको बोझ नागरिकको घरदैलोमै पुगेकोमा भने दलहरु मौन रहने गरेका छन् । करको मारमा सबैभन्दा बढी व्यवसायमा संलग्नहरु पर्ने गरेका छन् । कुनै पनि व्यवसायको सुरुवात देखि संचालनको अवधिमा नविकरण, सूचीकृत, व्यवसाय दर्ता जस्ता शिर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले जर्वजस्ती कर र सेवाशुल्क असुल्दै आईरहेका छन् । जसले गर्दा व्यवसायी दोहोरो करको मारमा परेका छन् ।

५ लाख सम्म पुँजी भएका व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुने गरेको छ भने सो भन्दा माथिको पुँजी भएका व्यवसाय जिल्ला सदरमुकाममा रहेका घरल् तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने गरेको छ । घरेलुमा दर्ता भएको फर्म दुई दुई बर्षमा नविकरण हुन्छ भने पालिकामा दर्ता भएको फर्म हरेक बर्ष नविकरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा दर्ता हुने फर्मले हरेक बर्ष महंगो शुल्क तिरेर फर्म नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । स्थानीय तहले व्यवसायको प्रकार खुलाएर न्युनतम एक हजार देखि सो भन्दा माथि व्यवसायको प्रकेति अनुसार सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क असुल गरिरहेका छन । घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको फर्मले पनि व्यवसाय दर्ताका नाममा हरेक बर्ष सम्वन्धित वडामा शुल्क बुझाउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।

कुनै पनि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित वडामा कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै उद्योगको संरचना निर्माणका लागि पनि कर तिर्नुपर्छ । कर कार्यालयमा बुझाउनै पर्छ । व्यवसायको फर्मको प्रकृति अनुसार र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वाणिज्य विभागमा समेत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै यदि कुनै कारखाना एउटा प्रदेशमा छ र त्यसको प्रधान कार्यालय अर्को प्रदेशमा छ भने कार्यालय रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पनि कर तिर्नु पर्छ । एउटै नामबाट खुलेका उद्योगमा दोहोरो कर तिर्नुपर्दा व्यवसायीहरु निकै मारमा परिरहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने कुनैपनि व्यवसायिक फर्मले सम्वन्धित वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता शुल्क तिर्नुपर्दछ भने घरेलु कार्यालयमा नविकरण शुल्क तिर्नु पर्दछ । एउटै कामका लागि दुई तिरबाट कर असुली गर्नु गैर कानूनी कार्य भएपनि यो बिषयमा कुनै पनि राजनैतिक दलले अहिले सम्म खुलेर बोल्न सकेका छैनन ।

कुनै पनि फर्म दर्ता भएपछि व्यवसायीले आम्दानीबाट कर तिरिरहेका छन्, सोही प्रकृतिको कर स्थानीय तहले पनि असुली रहेका छन् । घर भाडा कर, मुल्य अभिबृद्धि कर,स्थानीय सरकारको व्यवसाय दर्ता कर एउटै निकायबाट लिने व्यवस्था गर्न सरकारले सकिरहेको छैन,संघीयताको नाममा व्यवसायीहरुको घाँटी निमोठेर आन्तरिक आम्दानी बढाउन लागिरहेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म करारोपणका क्षेत्र तोकिएको छ । यसलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत दोहोरो कर प्रभावी नहुने गरी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको भएपनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन ।

संविधानले संघीय सरकारलाई भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर उठाउने अधिकार दिएको छ। त्यसका साथै व्यक्तिगत आयकर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर र सेवा शुल्क दस्तुर उठाउन पाउने अधिकार संघसँग छ।प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर उठाउन पाउँछ। पर्यटन, कृषि आयको कर र सेवा शुल्क दस्तुरको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हो।

स्थानीय सरकारले चाहिँ सम्पत्ति कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन, विज्ञापन, व्यवसाय, मालपोत र मनोरञ्जन कर उठाउन पाउने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधानमा भएको करको व्यवस्थालाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत दोहोरो कर प्रभावी नहुने गरी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे पनि लागू भएको छैन। जस्का कारण व्यवसाय गर्न चाहनेहरु मारमा पर्दै आईरहेका छन् ।

समान प्रकृतिका व्यवसायमा समेत कर प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे फरकफरक लागू गरिएका छन् । एउटै व्यवसायमा तीन तहका सरकारले थरीथरीका कर लगाएर असुली गरिरहेका छन् । व्यवसाय दर्ता सुरु गर्दा दर्तादेखि स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिँदासम्म अनेक नाममा फरक कर तिर्नुपर्छ। यो कर पनि व्यवसायीले एकद्धार बाट तिर्न पाउँदैनन्। व्यवसाय सुरु नगर्दैै वडा, गाउँपालिका,नगरपालिकादेखि राजस्व कार्यालयसम्म कर बुझाउनुपर्छ।

एउटै व्यवसायको कर तीन तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्दा व्यवसायी पिल्सिंदै आईरहेका छन् । जथाभाबी कर लिएर व्यवसायमा आउन चाहनेलाई सताउने काम हुँदै आएको छ । एक द्धारबाट कर उठाएर तीन तहका सरकारले वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको विकास हुन नसकेर हो या काम गर्न नचाहेर हो लागू हुन सकेको छैन ।

स्वाभाविक रूपमा हरेक सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व, कर, सेवा शुल्क नै हुने गर्दछ । तर त्यसका लागि सरकारले कर उठाउन सजिलो र झन्झटरहित तरिका अपनाउनु जरुरी छ । एकद्वार प्रणाली अपनाएर तीन सरकारलाई फरकफरक ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने झण्झटको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार नेपालको कर नीति सामाजिक वा आर्थिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त छ । विश्व परिवेशअनुसार नेपालको कर नीति न्यायोचित हुन सकेको छैन । कुनै अध्ययनबिना मुलुकको आम्दानी बढाउने नाममा व्यक्तिलाई निचोर्ने प्रवृत्ति देखिएको अधिकारीको भनाई छ ।