१ मंसिर शुक्रवार २०८० ।
काठमाडौं , । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

तिहार बिदा सकिएर कार्यालय खुलेकै दिन सरकारको निर्णय खारेजीको माग राख्दै रिट दर्ता भएका हुन् । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सद्‌भाव र पारिवारिक एकता बिथोलेको भन्दै टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको  थियो ।

सरकारको निर्णयको विरोध र समर्थनमा जनस्तरमा टिकाटिप्पणी भइरहँदा यो विषय अदालत प्रवेश गरेको छ । मन्त्री परिषदको बैठक पछि लगातार विदा भएकाले सरकारी कार्यालय खुलेको पहिलो दिनमा अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी ,स्वागत नेपाल, जगन्नाथ दुलाल लगायतले सरकारको निर्णय पूर्णरुपमा गैर संवैधानिक रहेको दावी सहित निर्णय उल्टाउन माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले टिकटक प्रतिवन्धविरुद्ध परेका रिटमा पहिलो पेसी मंसिर ४ गतेलाई तोकेको छ । भोली शनिबार र आईतबार सार्वजनिक विदा भएकाले सोमबारलाई पहिलो पेशी तोकिएको हो ।

रिट निवेदनमा टिकटक रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं यसबाट निःसर्त सबै काम तथा कारबाहीका साथै यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जारी सूचना–प्रेस विज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउनु भनी परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

रिट निवेदनको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।