धादिङ, २२ बैशाख ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्थानीय तहमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण बजेट घटाएर पठाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले यस वर्षका लागि स्वीकृत गरेको बजेटमा २५.८९ प्रतिशत बजेट घटाएर पठाउने भएपछि स्थानीय तहलाई योजना तथा कार्यक्रम हटाउनु पर्ने वाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारको २०८० माघ ९ मा सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार स्थानीय सरकारलाई पठाउने बजेट घटाएर आउन लागेको हो । २०८० चैत्रसम्मको राजश्व लक्ष्य र प्रगती अनुसार स्थानीय सरकारले पाउने अन्तिम तथा चोथो किस्तासम्म बजेट पठाउँदा ७४.११ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी बजेट पठाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ वैशाख १२ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई एकैसाथ परिपत्र गरिसकेको छ ।

सो परिपत्र अनुसार अब धादिङका स्थानीय तहहरुका लागि स्वीकृत वित्तीय समानिकरण बजेटको आकार अनुसार प्रतिशतमा घट्ने छ ।
स्थानीय तहहरुको वार्षिक स्वीकृत बजेट संघीय सरकारले कटौंती गरेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले चालु आर्थिक बर्षका लागि तय गरेको योजनाहरु कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि २०७९ चैत १२ गते बुधबार आयोगले आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बित्तिय समानीकरण अनुदान सम्वन्धमा वागमती प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरि पठाएको थियो । आयोगको सोही सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक बर्षका लागि योजना तर्जुमा गरि बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

आर्थिक बर्ष शुरु हुनु अघिनै संघीय सरकारले बजेट सिफारिस गरेर पठाएको आधारमा पालिकाहरुले त्यही अनुसार योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिरहेको अबस्थामा आर्थिक बर्षको अन्तिम चौमासिकमा आएर बजेट कटौती गर्दा स्थानीय तहहरु ठूलो समस्या परेको गल्छी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भाईकाजी तिवारीको भनाई छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखेको पत्रमा चालु आर्थिक बर्षका लागि स्थानीय तहका साथै प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण बजेट पनि २५.८९ प्रतिशत नै घट्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्णय लगत्तै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा अनुदान रकम नघटाउन भन्दै संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

संयुक्त रुपमा पेश गरिएको सो ज्ञापनपत्र वुझ्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समानीकरण अनुदान पुरै पठाउने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि महालेखाले बजेट कटाएर पठाएपछि स्थानीय तह संकटमा परेका छन् ।
समानीकरण अनुदान कटौती गरिएपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुर्नबिचार गरेर बजेट नघटाउने व्यवस्था मिलाउन संयुक्त आग्रह गरेका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ प्रकारका अनुदान दिने गर्दछ । जसमध्ये कुनै शर्त बिना नै तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । य िअनुदानका आधारमा स्थानीय तहले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र फरक फरक राजस्व क्षमताका कारण सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाएर सन्तुलन कायम गर्न संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ ।