काठमाडौं,  ५ कात्तिक/ नेकपा एमालेले मिश्रित शासन व्यवस्था र बहुपहिचानमा आधारित ७ प्रदेशको प्रस्ताव सहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टी कार्यालय बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेशको नाम, नक्सा र सिमाना विना सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको एमालेले नामांकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने जनाएको छ । घोषणापत्र मार्फत एमालेले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव एमालेले गरेको छ । सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एमालेको नीति एमालेकै नेतृत्व भन्ने मूल नारा अघि सारिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा नोक्सानी, विद्यार्थीको भविष्य बार्वाद र नेपालको छवि धमिलो बनाउँदै लगेको भन्दै समस्याको समाधान बार्ताद्वारा समाधान गर्ने र विरोधमा उत्रनै परे अरु विकल्प रोज्ने संकल्प गर्दै एमालेले कहिल्यै नेपाल बन्द नगर्ने घोषणा गरेको छ ।

एमालेले पाँच वर्ष भित्र पूरा गर्ने गरी केही महत्वकांक्षी योजनाहरु पनि अघि सारेको छ ।

जसअन्तर्गत ५ लाख घरवारविहिन परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने, १० वर्षभित्र कोही पनि आवासविहिन हुन नपर्ने, नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नती गर्ने, प्रतिवर्ष ३ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको उज्यालो अनलाइनले खबर छापेको छ ।