धादिङ । संघ संस्था ऐन, २०८२ को प्रस्तावित मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघ धादिङको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय सुवेदीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।

सरोकारवालाको सहभागिता बिना एकतर्फी रुपमा आएको मस्यौदाले नागरिक संघ–संस्थाको योगदानको अवमूल्यन हुने भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्रमा १८ बुँदामा असहमति प्रकट गरिएको छ।

महासंघका अनुसार मस्यौदाका धेरै प्रावधानहरूले संस्थाहरूलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त र अविछिन्न अधिकारमा प्रहार गर्ने, कानुनी व्यक्तिका अधिकार कटौती गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कमजोर बनाउने खालका छन्। यसले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताजस्ता साझा मूल्यमा समेत प्रहार गरेको ठहर महासंघले गरेको छ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीको नेतृत्व गैरसरकारी संस्था महासंघ धादिङकी अध्यक्ष तोलकुमारी पाठकले गरेकी थिइन्।