काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाएको दाबी गरे पनि नागरिकहरुले थुप्रै अवरोध सामना गर्नुपरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाको देशभर गरिएको अनुगमनपछि आयोगले नागरिकले निर्भयतापूर्वक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन थुप्रै अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको बताएको छ ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ- ‘यसमा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएका राजनीतिक दलहरूबीच भएका हिंसात्मक गतिविधि एवम् निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरूको क्रियाकलाप मूख्य कारक रहेको पाइएको छ ।’ संविधानसभा निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता हुनु अपरिहार्य भए पनि केही दल बहिष्कारको बाटोमा लाग्ने परिस्थिति पैदा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको आयोगले बताएको छ ।

‘निर्वाचन बहिष्कारको नाममा बन्द­­-हड्तालजस्ता आमनागरिकको दैनिक जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यक्रम अघि सार्नुले संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा नागरिकको निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्नु अवाञ्छित छ’ आयोगले भनेको छ-’यस्तो परिस्थितिमा वार्ता र सम्वादको वातावरण सृजना गरी संविधानसभामा सबै पक्षको सहभागितालाई प्रश्रय दिँदै राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दै गएको हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि, आरोप-प्रत्यारोपका श्रृंखलाहरू तथा निषेधको राजनीतिको अन्त्य गरी सहमति एवम् सहयात्राको मार्ग पहिल्याउन आवश्यक छ ।’

मानवअधिकार आयोगले संविधानसभा निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र, निर्भय र निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र आपराधिक क्रियाकलाप र आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई कारवाही गर्न सम्वद्ध पक्षहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

अनुगमनबाट प्राप्त भएका तथ्यहरू

· हालसम्मको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु एवम् उम्मेदवारहरूले प्रयोग गरेका सवारी साधनहरूमा आक्रमण गर्ने, आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने घटना अधिक मात्रामा भइरहेको पाइएको छ ।

· यसको साथै उम्मेदवारहरुले आयोजना गरेको सभा एवम् राजनीतिक चुनावी अभियानको क्रममा आक्रमण गर्ने तथा बम समेत प्रहार भएका घटनाहरू एवम् बन्द तथा आमहड्तालको आयोजना गर्ने कार्यले स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई कुण्िठत गर्ने अवस्था पैदा गरेको पाइएको छ ।

· शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन खोजिए पनि जनमानसमा भय र त्रास कायमै रहेको पाइएको छ ।

· राजनीतिक दलका नेता एवम् उम्मेदवारको हत्या गर्ने उनीहरूको घरमा आगजनी गर्ने, बम राख्नेजस्ता घटनाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्भयपूर्वक निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने तथा निर्वाचित हुन पाउने अधिकारसमेत प्रभावित भएको पाइएको छ ।

· कतिपय जिल्लामा निर्वाचनको बहिष्कारको आह्वान गरेका दलहरूले निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दलहरूका प्रचार सामग्रीहरू लुटेको तथा जलाइएको पाइएको छ ।

· तराइ-मधेशका कतिपय जिल्लाहरूमा मूलतः मधेशी महिलाहरूमा प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा नपुगेको पाइएको छ ।

· निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरु एवम् उम्मेवारहरुले बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने कुरामा विगतको तुलनामा कमी आएपनि कतिपय स्थानहरुमा बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइएको छ । धादिङ, धनकुटा, डोटी, मुगुलगायतका जिल्लामा बालबालिकाहरूको प्रयोग भएको प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका छन् । यस सम्बन्धमा आयोगले सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

· निर्वाचन प्रचारको क्रममा तेह्रथुम, ताप्लेजुङमा भएको घटना तथा ३३ दलीय मोर्चाले आयोजना गरेको यातायात बन्दको क्रममा ललितपुरको कुमारीपाटीमा भएको बम प्रहारको घटनामा बालबालिका समेत घाइते भएकोप्रति आयोगको विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।

· देशको कूल जनसंख्या एवम् मतादाता संख्या पुरुषको तुलनामा महिलाको बढी भएको भए पनि अधिकांश जिल्लाहरूमा महिला उम्मेदवारको संख्या पुरुषहरूको तुलनामा निकै न्यून रहेको पाइएको छ । यसबाट संविधानसभामा महिलाहरुको न्यून उपस्थिति हुने स्थिति रहेको छ ।

· उपल्लो मुस्ताङलगायत केही उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँपर्ने क्रम शुरु भएकाले त्यहाँ बसोबास गर्ने मतदाताहरू तल झर्ने क्रम बढेकाले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा ती मतदाताहरूमतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने खतरा बढेको छ ।

· सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको दुईवटा गाविसमा मतदाताहरूले चार घण्टा हिंडेर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

· देशका विभिन्न भागमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीचको झडपले निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूबीच पनि राजनीतिक सहिष्णुताको कमी हुँदै गएको पाइएको छ ।

· विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक दलहरूको आमसभा बिथोल्ने अभिप्रायले कार्यक्रमस्थलमा बम राख्ने गरिएको पाइएको छ ।

· चुनाव प्रसार-प्रसारको क्रममा सबैजसो मूख्य राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङघन गरेका तथ्यहरू फेला परेका छन् । विद्यालयहरुमा आमसभा गर्ने, निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा भड्किलो प्रचार प्रसार गर्ने, तोकिएकोसंख्यामा भन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्नेलगायतका कार्यहरू भइरहेको पाइएको छ ।

· केही जिल्लामा गाविस सचिवलगायतका निजामती कर्मचारीहरू नै राजनीतिक दलको प्रचार-प्रसारमा लागेको पाइयो भने शिक्षक संगठनले सार्वजनिक रुपमा नै राजनीतिक दलको प्रचारमा लाग्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइएको छ । यसैगरी सञ्चारकर्मी र पर्यवेक्षकहरू पनि राजनीतिक दलको प्रचारमा लागेको पाइएको छ ।

· निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यकासाथ ३३ दलीय मोर्चाले गरेको यातायात बन्द जस्ता कार्यहरूले निर्वाचनमा स्वतन्त्रतापूर्वक सहभागी हुन पाउने नागरिकहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको पाइएको छ ।

· आयोगले संविधान सभाको निर्वाचनलगायत कुनै पनि विषयमा बन्द तथा आमहड्ताल गरी नागरिकहरूको मौलिक हक हनन् हुने कार्य नगर्न तथा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

· बन्द, हडताल र बहिष्कारको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी २४ घण्टाभित्र पक्राउ पूर्जी दिनुपर्नेमा सो नभएको उजुरी आयोगमा परेको छ ।

· निर्वाचनमा सुरक्षाको निम्ति खटिएका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धमा आयोगका टोलीहरू समक्ष उजुरी प्राप्त नभएको हुँदा सुरक्षा निकाय मानव अधिकारको सम्मानप्रति हालसम्म सचेत रहेको पाइएको अनलाईन खबर डट कमले खबर लेखेको छ ।  ।