पर्यवेक्षण गर्ने घटे

586 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

observers

काठमाडौ, मंसिर १ – निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ७४ हजार पर्यवेक्षकले स्वीकृति पाएकामा हालसम्म १६ हजारले पनि पास लगेका छैनन् । निर्वाचन आउन तीन दिन बाँकी रहँदा केन्द्रबाट १५ हजार ७ सय २५ वटा मात्रै पास वितरण भएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए । ‘आजदेखि जिल्लाबाट पनि वितरण भएको छ,’ उनले भने, ‘उताको तथ्यांक आउन बाँकी छ, त्यो आएपछि केही थपिनेछ ।’ आर्थिक स्रोत र जनशक्ति अभावले निवेदन दिएका सबैले पर्यवेक्षक परिचालन गराउन नसकेको हुन सक्ने अधिकारीको अनुमान छ । ‘कतिपयसँग सबै पर्यवेक्षक परिचालन गर्न पैसा नभएकाले पास कम लिएको देखिन्छ,’ लामो समयदेखि पर्यवेक्षणमा संलग्न राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का एक अधिकारी भन्छन्, ‘कतिले निर्वाचनको दिनमा मात्रै पर्यवेक्षण गर्ने योजना पनि बनाएका छन् ।’केही समयअघि निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालनका लागि आर्थिक अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण परिषद् नेपाल (नेकोन) ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षलाई भेटी ऋण उपलब्ध गराउन निवेदनसमेत दिएको थियो ।संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि ३ हजार पर्यवेक्षकका लागि आयोगबाट स्वीकृति लिए पनि आर्थिक अभावले २ हजार पर्यवेक्षक परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेकोनका अध्यक्ष सुदीप पाठकले जनाए । नेकोनले एक हजारमध्ये पनि ५ सय पर्यवेक्षक तत्काल खटाउन संस्थालाई ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक भएको भन्दै बिना ब्याज कर्जा उपलब्ध गराउन हालै बैंकलाई गुहार्न पुगेको हो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गरेको र सबै क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि पर्यवेक्षक परिचालनमा चुनौती थपिएको छ । पर्यवेक्षकहरू भौगोलिक हिसाबले हिमाल, तराई र पहाडलगायत पाँचै विकास क्षेत्रमा जानैपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । ‘खासगरी साधनस्रोत र जिल्लामा सञ्जाल नभएकाहरूलाई बढी समस्या परेको छ,’ नियोगसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । कतिपय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि ज्याकेटलगायत न्यूनतम सामग्रीसमेत जुटाउन धौ-धौ परिरहेको छ । कतिपय संस्थाले स्रोतसाधनको अभावमा ठूला पर्यवेक्षक संस्थाको ब्यानरमा आएरसमेत पर्यवेक्षण गर्न लागेका छन् । नियोग, जियोग, दिवालगायत नाम चलेका झन्डै आधा दर्जन पर्यवेक्षण संस्थाले भने राम्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाएका छन् ।

कार्टर सेन्टर, युरोपेली युनियन र एसिया नेटवर्क अफ फ्रि इलेक्सन्स (एन्फ्रेल) ले गरी झन्डै साढे २ सय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचालन गर्दैछन् कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ ।