धादिङ- नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैँ, वारिसमार्फत, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेस गरे पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचना आयोगको आदेशलाई धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले अबज्ञा गरेको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गर्दा प्रविधिका कारण विकसित भएका माध्यम वा प्रणालीलाई पनि समावेश गरी सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी आयोगले सरकारी कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०८१ जेठ १६ मा देशभरका सबै सरकारी कार्यालयलाई हुलाक तथा इमेलमार्फत प्राप्त हुने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। तर धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले आयोगको आदेशको ठाडो अबज्ञा गरेको छ ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा धादिङका केही पत्रकारको चरित्र हत्या गर्ने गरी लगाएको आरोपको प्रमाण सार्वजनिक गर्न असमर्थ भएका हुन् । अध्यक्ष खतिवडाले पत्रकार केशव अधिकारी , सीताराम अधिकारी र अनिल नेपालीले आंफुसंग बार्गेनिङ तथा व्ल्याकमेलिङ गरेको भन्दै झुठो आरोप लगाई प्रेस काउन्सिल नेपालमा २०८२ भदौ १२ गते दर्ता गरेको उजुरीका बिषयमा पत्रकार केशव अधिकारीले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रमाण उपलव्ध गराउन निवेदन दिएपछि अध्यक्ष खतिवडाले प्रमाण पेश गर्न नसकि अधिकारीलाई वेवारिसे पत्र पठाई घट्नालाई अन्यत्र मोड्ने कोशिस गरेका हुन् ।

उजुरी पत्रमा लगाईएको आरोपहरुको सार्वजनिक रुपमा पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण,अडियो, भिडियो उपलव्ध गराईपाउँ भनि अध्यक्ष खतिवडालाई भदौ १३ र २० गते दुई वटा पत्र गाउँपालिकाको आधिकारिक इमेलमा पठाई सूचनाको हक वमोजिम पत्रकार अधिकारीले जवाफ माग गरेका थिए ।

दरवन्दी सहितको शिक्षक सरुवा हुँदा सिद्धलेक ७ को जाल्पादेवी आविमा अंग्रेजी बिषयको पढाई रोकिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै विद्यालयमा ताला लगाएको समाचार अनलाइन मिडियामा प्रकाशित गरेको भन्दै अध्यक्ष खतिवडाले पत्रकारद्धय केशव अधिकारी र अनिल नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल,समाजवादी प्रेस संगठनको जिल्ला शाखा र महासंघको वागमती प्रदेश समिति र केन्द्रिय समितिले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएपछि अध्यक्ष खतिवडाले आफ्नो गल्ती लुकाउन हुंदै नभएको तथ्यहिन आरोप लगाई केशव अधिकारी, सीताराम अधिकारी र अनिल नेपाली बिरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरी दर्ता गरे लगत्तै अध्यक्ष खतिवडाले सो बिषयमा केही मिडियालाई दर्ता भएको उजुरी पत्र पठाई पत्रकारत्रयको चरित्रहत्या हुने समाचार समेत लेख्न लगाएका थिए ।

काउन्सिलमा छानविनका लागि परेको उजुरी के कसरी मिडियामा पुगेको हो भन्ने बिषयमा पत्रकार केशव अधिकारीले प्रेस काउन्सिल संग सूचनाको हक प्रयोग गरि दिएको निवेदनमा प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारीले यस्तो काम अहिले सम्म प्रेस काउन्सिलले नगरेको र गर्न नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

पत्रकार केशव अधिकारीले प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेखित भएको आरोपहरुको आधार प्रमाण माग गर्दै निवेदन पठाएपछि खतिवडाको निर्देशनमा गाउँपालिकाका कर्मचारीले निवेदकको इमेलमा वेवारिसे पत्र पठाएको समेत खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०८१ जेठ १६ मा सिद्धलेक गाउँपालिका सहित देशभरका कार्यालयलाई पठाएको आदेशमा आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि आवेदन चाहे हुलाक, इमेल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त भए पनि त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको अनिवार्य दायित्व हो। तर सिद्धलेक गाउँपालिकाले इमेलमार्फत पठाएको पत्रमा भने इमेल केवल सूचना प्राप्त गर्नका लागि हो, सेवाग्राहीको काम गर्नका लागि होइन भनी उल्लेख गरेको छ।

सूचनाको हकका अभियानकर्मी रुक्शना कपालीले सूचना आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि आयोगले २०८१ जेठ १६ मा देशभरका सरकारी कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आयोगले भनेको छ कि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा पठाइने कागजातहरूको दर्ता मिति तथा दर्ता नम्बर सुनिश्चित गर्नु नागरिकको हक हो। यसले निवेदकलाई आफ्नो निवेदनमा भएको  कारवाहीबारे जानकारी लिन, आवश्यक प्रमाण पाउन र कानुनी प्रक्रियामा उपयोग गर्न सहज बनाउँछ।

आयोगले निर्देश गरेको छ कि सार्वजनिक निकायहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी स्वचालित प्रणालीमार्फत निवेदन दर्ता गर्ने र स्वतः दर्ता नम्बर सिर्जना गरी आवेदकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले आयोगको निर्देशन पालना नगर्दा नागरिकका सूचनाको हक कमजोर भएको छ। आयोगले बारम्बार सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिएको छ कि आवेदन चाहे हुलाक, इमेल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त भए पनि दर्ता नम्बर राखेर आवेदकलाई उपलब्ध गराउन अनिवार्य छ।