काठमाडौं : एचआईभी संक्रमित बालबालिकाका नाममा आएको ग्लोबल फन्डको पाँच करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको छ। कष्टकर जीवन बिताइरहेका संक्रमित बालबालिकालाई मासिक एक हजार पाँच सयका दरले उपलब्ध गराउने भनेर आएको उक्त रकम सरोकारवालालाई सरकारले नदिएपछि यस्तो अवस्था आउन लागेको हो। यस्तो अवस्था आउनुको कारक सरकारका पदाधिकारीको गैर जिम्मेवारी हो।

ग्लोबल फन्डको गोष्ठी सेमिनारका नाममा आएको बजेट नियमित खर्च हुने गरे पनि संक्रमित बालबालिकाका लागि आएको रकम वितरण गरिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतअनुसार सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन अभावमा एचआईभी नियन्त्रणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न दाता र निकायबाट प्राप्त रकममध्ये एक तिहाइभन्दा बढी फर्केर गइरहेको छ।

नेपालले सन् २०१० मा संक्रमित बालबालिकाका लागि सहयोग माग गरेपछि फन्डले दुई हजार दुईसय बालबालिकाले प्रतिमहिना १५ सयका दरले पाउने गरी उक्त रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यो रकम सन् २०११ अप्रिलदेखि वितरण गर्न फन्ड तयार भएको थियो। तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सहयोग संक्रमित बालबालिकाका लागि खर्च भएको छैन।

फन्डले पटकपटक तोकता गर्दासमेत सरकारी पक्षबाट रातो किताबमा यसलाई उल्लेख नगरिएपछि कानुनी आधारमा फन्डलाई निरन्तरता दिन नसकिएको फन्डले जनाएको छ। रातो किताबमा उल्लेख गरिए बाहिरबाट सहयोग नपाए पनि सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

ग्लोबल फन्ड प्रभावकारिता र पूर्वनिर्धारित लक्ष्यका आधारमा चल्ने सहयोग भएकोले बालबालिकालाई दिइने सहयोगको सूचकांकको प्रगति हालसम्म शून्य छ। सुरुमा केन्द्रले यो सहयोग रकम जिल्ला एड्स समन्वय समितिमार्फत वितरण गर्ने र आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर तीन लाख खर्च गरी निर्देशिका तयार गरेको थियो। तर पछि अर्थ मन्त्रालयले मानेन भनेर रोकिएको जबाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको एक संक्रमितले बताए।

संक्रमित बालबालिका लागि फन्डले प्रतिबद्धता जनाएको पाँच करोडभन्दा बढी सहयोग राशि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रमार्फत वितरण गर्ने भनिएको थियो। महिनामा प्रतिसंक्रमित एक हजार पाँच सय दिने किटान भएपछि यो कार्यक्रमबाट घोटाला गर्न नसकिने देखेर केन्द्रका अधिकारीहरुले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनिच्छा देखाएको संक्रमितहरू बताउँछन्।

संक्रमित सुदीप भट्टराईले फन्ड सहयोगका लागि तयार भए पनि सरकारी जिम्मेवार निकाय व्यवस्थापन गर्न तयार नभएकाले पाएको सहयोग पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे। केन्द्रको कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि खस्केर गएको छ।

कृष्णकुमार राई केन्द्र निर्देशक भएका बेला केन्द्रले सुरुमा युनिसेफबाट रकम लिएर निर्देशिका बनाएको थियो। पछि सेभ द चिल्ड्रेनबाट रकम माग गरी निर्देशक राईले निर्देशिका तयारीका लागि दुईजना परामर्शदाता नियुक्त गरेका थिए। राईको सरुवापछि बालकृष्ण सुवेदीको पालामा निर्देशिका परिमार्जन गरी मन्त्रायलमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो।

यो वर्षको बजेट भाषणमा समेत एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई सहयोग दिइने उल्लेख छ। केन्द्रका निर्देशक नरेशप्रताप केसीले अर्थ मन्त्रालयले सहयोगका लागि स्वीकृत नदिएकाले चलाउन नसकिएको बताउने गरेका छन्।

स्वास्थ्य सचिव र फन्डबाट पटक पटक तोकता गर्दा पनि केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयलाई अगाडि सारेर पन्छिनु लाजमर्दो भएको संक्रमित भट्टराईले बताए।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक