सबै गाविसमा छानबिन गर्न अख्तियारको निर्देशन

510 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, /गाउँ विकास समितिको बजेट सचिवले बिनाप्रयोजन पेस्की लिएको फेला परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै गाविसमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महोत्तरीको धनकौली गाविसका तत्कालीन सचिव रामप्रसाद साहले बिनाप्रयोजन पेस्की लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा ६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको फेला परेको थियो । अख्तियारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सचिव साहले उक्त रकम बिनाप्रयोजन पेस्की लिएको र छानबिन हुने जानकारी पाएपछि बैंक दाखिला गरेको उल्लेख छ ।
पत्रअनुसार छानबिन हुने थाहा पाएपछि साहले प्रौढ शिक्षाका लागि पेस्की लिएको फर्जी बिल तयार पारेका थिए । बिनाकारण पेस्की लिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले पनि विनाप्रयोजन पेस्की लिएको पाइए कारबाही गर्ने बताए । अख्तियारको निर्देशनपछि मन्त्रालयले केही दिनपछि सबै जिविसलाई आफूमातहतका गाविसमा छानबिन गर्न निर्देशन दिन लागेको उनले जानकारी दिए ।
“अख्तियारले हामीलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न कटिबद्ध छौं,” थपलियाले भने, “किनभने बिनाप्रयोजन पेस्की लिनु सरासर फटाइँ हो ।” थपलियाका अनुसार यसभन्दा अघि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज नगराउने उद्देश्यले पेस्की लिने गरेको पाइएको थियो ।
“बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने देखिएपछि २० औं लाख रुपैयाँ एउटा खरदार वा सुब्बालाई पेस्की दिएको पाइएको थियो,” थपलियाले भने, “नयाँ आर्थिक वर्ष आएपछि पेस्की फछ्र्योट गथ्र्यो । यसरी फ्रिज नगराउने उद्देश्यले पेस्की नदिन गत वर्ष नै सबै स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।”
गाविसस्तरका आर्थिक अनियमितता साना अंकमा भए पनि देशभरको जोड्दा धेरै हुने थपलियाको भनाइ छ । “महोत्तरीको धनकौलीमा सचिवले ६ लाख अनियमितता गरेको भन्दा थोरै रकमजस्तो लाग्न सक्छ,” थपलियाले भने, “देशभरका ३ हजार ९ सय १५ गाविसमा यस्तै अनियमितता गर्ने संस्कार विकसित भए विकराल समस्या आउँछ । त्यसैले यस्ता गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।” सवै आफूमातहतका गाविसमा छानबिन नगर्ने जिविसलाई कारबाही गर्ने थपलियाले बताए । साथै, मंसिरभित्रै देशभरका विभिन्न जिविस र नगरपालिकामा मन्त्रालयले स्थालगत अनुगमन गर्न लागेको उनले बताए ।

कारोबार दैनिक बाट