धादिङ- धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका–४ मा सञ्चालित ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ अन्तर्गत बाख्रापालन अनुदानमा करिब ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासनक कार्यालय धादिङले छानविन शुरु गरेको छ ।

 वास्तविक किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको सरकारी बजेटमा कर्मचारी, समूहका पदाधिकारी र उनीहरूका आफन्तको मिलेमतोमा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा परेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

 पन्ध्रकोष कृषि तथा पशुपालन कृषक समूहमा विधान र प्रक्रियालाई पूर्णतः मिचेर समूहकी तत्कालीन कोषाध्यक्ष सन्जु गुरुङलाई कुनै औपचारिक प्रक्रिया विना नै पदमुक्त गरी अध्यक्ष राजु तामाङले आफ्नै बहिनी रजनी तामाङलाई कोषाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि यो ठूलो अनियमितताको रहस्य बाहिर आएको हो।

यस कार्यक्रममा अनियमितताको जालो निकै गहिरो भएको स्थानीयको आरोप छ ।  अनुदान पाउने २८ जना कृषकको सूचीमा अध्यक्षका आफ्नै मामा मिन बहादुर तामाङ र अर्का अगुवा कृषक सानुकान्छा तामाङका ससुराली पट्टिका आफन्तहरूलाई नियम विपरित प्राथमिकतामा राखिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत, गाउँपालिकाको २० प्रतिशत र कृषकको २० प्रतिशत साझेदारीमा सञ्चालित यस कार्यक्रममा खर्चको विवरण निकै शंकास्पद देखिएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा  दिएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।  खोर सुधारका लागि प्राप्त ४२ लाख रुपैयाँ प्रति किसान १ लाख ५० हजारका दरले वितरण गरिनुपर्नेमा त्यसमा समेत घोटाला भएको स्थानीयको दाबी छ।

त्यसैगरी बाख्रा खरिदका लागि छुट्याइएको १५ लाख २१ हजार रुपैयाँबाट उन्नत जातको भन्दै कमसल बाख्रा वितरण गरिएको र यसमा अनिल नगरकोटी तथा हरिहर देवकोटा जस्ता बिचौलियाको प्रत्यक्ष चलखेल रहेको आरोप लागेको छ। तालिम र भ्रमणका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कागजमा देखाइए पनि व्यवहारमा केवल एक दिन बन्दीपुर भ्रमण र एक दिनको सामान्य तालिम गराएर बजेट सिध्याइएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ। सरकारी अनुदान सिधै कृषकको बैंक खातामा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि यहाँ समूहका पदाधिकारी र पालिकाका कर्मचारीले घरमै पुगेर नगद बाँड्दै खाली भरपाईमा हस्ताक्षर गराएको गम्भीर आरोप लागेको छ, जसले गर्दा वास्तविक रकम कति वितरण भयो भन्ने कुरा नै अन्योलमा परेको छ।

डिजिटल तराजु र घाँस काट्ने चापकटर मेसिन खरिद गर्दा कुनै दरभाउ कोटेसन नगरी सोझै खरिद गरिएको र बजार मूल्यभन्दा प्रति उपकरण ५ देखि १० हजार रुपैयाँ बढीको बिल बनाएर सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ। अझ अचम्मको कुरा त, राज्यबाट अनुदान दिलाउने लोभ देखाएर २८ जना कृषकबाट प्रति व्यक्ति १५०० रुपैयाँका दरले कुल ४२ हजार रुपैयाँ समूह दर्ता र नवीकरणको नाममा गैरकानूनी रूपमा संकलन गरिएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गरिएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा युएई–नेत्रावती जेन्जी समर्थक समाजको नामबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा उजुरी दर्ता भएको छ।

नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश प्रसाद जोशीले भने यस विषयमा छानविन प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ।