काठमाडौँ, ७ चैत  – १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले लगानीको अन्तिम खाका (मोडालिटी) स्वीकृत गरेको छ। लामो समयदेखि नीतिगत अन्योलमा रहेको यो आयोजना अब स्वदेशी लगानीमै अघि बढ्ने निश्चित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मोडालिटी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेको छ।

धादिङ र गोरखाको सीमामा निर्माण हुने यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। स्वीकृत मोडालिटीअनुसार आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहनेछ। यसको प्रवर्धक कम्पनी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने तय गरिएको छ। सरकारले हालसम्म मुआब्जा र पूर्वतयारीमा खर्च गरेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीको संस्थापक शेयरमा गणना गरिनेछ।

आयोजनाका सीईओ अरुण रजौरियाका अनुसार सन् २०२८ को जनवरीदेखि आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र पहुँच मार्ग, स्थायी आवास र पुल निर्माण जस्ता निर्माणपूर्वका कामहरू सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ऋण रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट सहवित्तीयकरणमार्फत जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम पनि यसै आयोजनामा खर्च गरिनेछ।

आयोजनाले वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसबाट वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण भएपछि बन्ने ६३ वर्गकिलोमिटरको जलाशयले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने मात्र नभई माछापालन, पर्यटन र स्थानीय रोजगारीका क्षेत्रमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जग्गा प्राप्तिको काम ९० प्रतिशत सकिइसकेको यस आयोजनाबाट ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्।