काठमाडौँ, ३ ,वैशाख  – अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले मुलुकमा विद्यमान दोहोरो कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा करका विषयमा देखिने अन्योल र दोहोरोपन अन्त्य गर्दै राजस्व प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। बैठकमा तीनै तहका सरकारबीच राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्ने र आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिने सहमति समेत भएको छ।

परिषद्को निर्णय अनुसार अब प्रत्येक तहका सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै आ-आफ्नो क्षेत्रमा राजस्व सङ्कलन र चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्नुपर्नेछ। यसका साथै प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई न्यायोचित बनाउन विद्युत, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्ने गरी नयाँ सूत्र ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ। यसले स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतलाई थप बलियो बनाउने विश्वास लिइएको छ।

बैठकले अन्तर-स्थानीय तहमा हुने व्यापार र सामान ढुवानीमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न समेत विशेष निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान लैजाँदा लिइने गैरकानुनी शुल्क र दस्तुरहरू तत्काल हटाउन भनिएको छ। साथै पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न छिमेकी देशका पर्यटकीय सवारीसाधनले भन्सारमा एकपटक अस्थायी शुल्क तिरेपछि नेपालभरि बिना अवरोध यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरिएको छ।