धादिङ । स्थानीय सरकारहरूमा सुशासन, कानुनी राज्य र पारदर्शिताको नारा चुनावी नारा र भाषणमा मात्रै सीमित बन्ने गरेको जनगुनासो पुरानै हो । तर, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिनिधि घटनाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दादागिरी र ‘डन’ शैली कतिसम्म भयावह छ भन्ने कुराको नाङ्गो र विदारक रूप छताछुल्ल पारेको छ ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाको १ मिनेट ३३ सेकेण्ड लामो एउटा अत्यन्तै विवादास्पद, अमर्यादित र आपत्तिजनक भिडियो सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय सरकार भित्र हुने भित्री ‘ठेक्का सेटिङ’ र कर्मचारीमाथिको चरम राजनीतिक उत्पीडनको पर्दाफास भएको हो । यस घटनाले जिल्लाभर मात्र नभई सिंगो स्थानीय प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।

 के छ १ मिनेट ३३ सेकेण्डको भिडियोमा?

गाउँपालिका कार्यालयकै कार्यकक्ष (भित्री कोठा) मा खिचिएको भिडियोमा अध्यक्ष खतिवडा नेपाली पहिचान झल्कने ढाका टोपी र सुटमा सजिएका देखिन्छन् । रवाफिलो रूपमा प्रस्तुत भएका उनी पालिकाको विकास योजनाको ठेक्कापट्टा (टेन्डर), प्राविधिक इस्टिमेट र मूल्याङ्कनको विषयलाई लिएर एक व्यक्तिसँग निकै आक्रोशित र उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सिधै चुनौती दिँदै “मैले भने अनुसार नै हुनुपर्छ” भन्दै जंगिएका अध्यक्ष खतिवडाले भिडियोमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  र प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो धम्की दिएको प्रष्ट सुन्न सकिन्छ:

“मैले भनेको भन्दा फरक मान्छेलाई ठेक्का दिए गाला चड्काइदिने र आफूले भनेको भन्दा फरक गरे झोला बोकाएर पठाइदिने (सरुवा गरिदिने)…”अध्यक्षको धम्की भिडियो स्पष्ट सुनिन्छ ।

भिडियोमा अध्यक्षले बोलेका यी शब्दहरू र उनको शारीरिक हाउभाउले स्थानीय तहमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो ‘कमारा’ सरह व्यवहार गर्ने गरेको पुष्टि गर्छ । यो संवादले स्थानीय तहमा प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू कति ठूलो मानसिक त्रास, असुरक्षा र दबाबको बीचमा काम गर्न बाध्य छन् भन्ने कुरा ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारेको छ ।

यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टा कसरी निश्चित मान्छेको खल्तीमा हालिन्छ भन्ने प्रक्रियागत रहस्य पनि खुलेको छ । स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा ठेक्का सेटिङका मुख्य तीन चरण हुने गर्छन्:
१. स्पेसिफिकेसन  मा चलखेल: आफू अनुकूलको निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारसँग आर्थिक लेनदेन निश्चित गरी, उसैको फर्मले मात्रै पाउने गरी ‘क्राइटेरिया’ (सर्तहरू) लक गरिन्छ ।
२. कर्मचारीलाई मोहरा बनाउने: प्राविधिक मूल्याङ्कन टोलीलाई जनप्रतिनिधिले सिधै दबाब दिएर अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई प्राविधिक रूपमा ‘अयोग्य’  गराउन लगाइन्छ ।
३. सरुवा र भौतिक कारबाहीको धम्की: नियम अनुसार प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्ने वा पारदर्शी हुन खोज्ने कर्मचारीलाई ‘लाइनमा ल्याउन’ मानसिक यातना दिइन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण सिद्धलेकका अध्यक्षको यो भिडियो हो ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाको प्रशासनिक इतिहास हेर्ने हो भने यहाँ कार्यालय प्रमुख (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) र लेखा अधिकृतहरू छोटो-छोटो समयमै सरुवा भइरहने गरेका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा यसलाई अनौठो मानिँदै आएको थियो । तर, यो भिडियो बाहिरिएपछि स्थानीय नागरिकहरू माझ वर्षौंदेखिको गम्भीर शङ्काको निवारण भएको छ ।

स्थानीयहरू भन्छन्, “अहिले आएर रहस्य खुल्यो- नियमसङ्गत काम गर्न खोज्दा र अध्यक्षको खल्तीका ठेकेदारलाई नियम मिचेर ठेक्का दिन अस्वीकार गर्दा नै इमानदार कर्मचारीहरू यसै गरी ‘झोला बोकाएर’ लखेटिँदा रहेछन् ।” जनप्रतिनिधिको खल्तीको मान्छेले ठेक्का नपाउँदा कर्मचारीको जागिर नै जोखिममा पर्ने भएपछि पालिकाको विकास बजेट कसरी दुरुपयोग भइरहेको होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 अध्यक्ष खतिवडा आफ्ना कमजोरी लुकाउन र आलोचना गर्नेहरू विरुद्ध निकै अनुदार बन्ने  गरेका छन् ।  उनी प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकप्रति सधैँ अनुदार रहँदै आएका छन् । गत वर्ष गाउँपालिकामा भएको  शिक्षक सरुवाका कारण विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको तथ्यपरक समाचार लेख्ने स्थानीय पत्रकारलाई उनले कार्यकक्षमै बोलाएर धम्क्याएका थिए ।

शिक्षक सरुवाका कारण सिद्धलेक ७ भाल्डाँडामा रहेको जाल्पादेवी आविमा पठन पाठन प्रभावित भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएको बिषयमा समाचार लेखेकै कारण अध्यक्ष खतिवडाले धादिङ न्यूजका प्रधानसम्पादक केशव अधिकारी, वागमती कलमका सम्पादक अनिल नेपाली र पत्रकारलाई धम्क्याएको विरोधमा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेकै कारण नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी सहित केशव अधिकारी र अनिल नेपाली विरुद्ध ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’मा पुगेर ती  ‘ब्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङ’ गरेको भन्दै झुठो र कपोलकल्पित उजुरी दिएर सञ्चार जगत्को घाँटी निमोठ्ने र त्रसित बनाउने प्रयास उनीबाट भएको थियो ।

पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्ट र अनैतिक काम गर्नेहरूले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न “एआई ले बनाएको ‘डीपफेक’ वा फेक भिडियो” भन्दै उम्किने प्रवृत्ति बढेको छ । सिद्धलेकका स्थानीयहरूका अनुसार आफ्नै बोली र दृश्य छर्लङ्ग भएको यो भिडियोबाट बच्न पनि अध्यक्ष खतिवडाले “यो मेरो एआई निर्मित फेक भिडियो हो” भन्दै भ्रम छर्ने र कानुनी कारबाहीबाट पन्छिने  सक्ने छन् । यस अघि सेवाग्राहीलाई आमचकारी गाली गरेको विवादित भिडियो सार्वजनिक हुँदा उनले आंफुले नवोलेको भन्दै पन्छिन खोजेका थिए । तर, भिडियोको सत्यता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि हुने भएकाले सस्तो बहानाबाजी चल्ने देखिँदैन ।

जनताले तिरेको करबाट सेवा-सुविधा लिने र सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधि आफैँ ‘डन’ शैलीमा उत्रिँदा स्थानीय सरकारको साख कहाँ पुग्छ? कानुनको रक्षक नै भक्षक बनेपछि सर्वसाधारणले कहाँ न्याय माग्ने?

संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले यस भिडियोको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ । पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भौतिक र मानसिक रूपमा धम्क्याउने, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गर्ने यस्ता पात्रमाथि कानुनी डण्डा चल्नै पर्छ । अन्यथा, स्थानीय तहहरू सुशासनको केन्द्र होइन, भ्रष्टाचार र अराजकताको अखडा बन्ने निश्चित छ ।