काठमाडौ, १६ पुस- देशभर अनावश्यक ठाउँमा बनेका ३० हजार किलोमिटर ग्रामीण कच्ची सडक भत्किन थाले पनि अझै ८ सय ८६ गाउँ विकास समिति सडकविहीन छन् । पहाड र तराईका सबैजसो ठाउँमा विस्तार भए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रका अधिकांश गाविसमा सडक पुगेको छैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का अनुसार जिविस र गाविस अनुदानबाट सम्भाव्यता अध्ययनबिनै विस्तार भएका सडक भत्किन थालेका छन् । “हुम्ला, जुम्ला, मुगुलगायत हिमाली जिल्लालाई सडकले छोएकै छैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलिया भन्छन्, “जबकि पृथ्वी राजमार्गको धादिङ नौबीसेदेखि मुग्लिङसम्म मात्रै दायाँ–बायाँ ८० वटा कच्ची सडक विस्तार भएका छन् ।”
हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण सडक विस्तार गर्न नसके पनि पहाड र तराईमा मूल सडकबाट जथाभावी विस्तार गरिएका कारण कुनै ठाउँलाई सडकले छोएको छैन, कतै चाहिनेभन्दा धेरै बनेका छन् । प्राविधिक र सम्भाव्यता अध्ययनबिना डोजरले विस्तार गरेका सडक प्रयोजनविहीन भएका हुन् ।
“चितवनको मनकामना मन्दिर जान ९ ठाउँबाट सडक खनिएको छ । गाविस अनुदानबाट खनिएका ती सबै अधुरा छन् । बजेट एकीकृत गरिएको भए पहिल्यै पिच बाटो पुगिसक्थ्यो,” थपलियाले भने, “डोल्पा, हुम्ला, मुगुमा भीर–पहरा फोरेर सयौं किलोमिटर बाटो खन्न गाविस र जिविस अनुदानले सम्भव छैन ।” छुट्टिएका शाखा बाटो हुँदै उपशाखामा प्राविधक अध्ययनबिना अन्धाधुन्ध सडक विस्तार गर्दा समस्या आएको उनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले तराई र पहाडका स्थानीय अनुदानलाई एकीकृत गरेर सडक विस्तार गर्न सकेको छैन । अर्कातिर हिमालमा सडक विस्तार गर्न धेरै रकम विनियोजनै भएको छैन । “गाविस अनुदानको २५÷३० लाख रुपैयाँले हिमालमा भीरको एउटा ढुंगा पनि फुटाउन सकिन्न,” थपलिया भन्छन्, “पहाड र तराईमा भने घर–घरसम्म पु¥याइएको छ ।”
विस्तार भएका सडक मर्मतसम्भार नहुँदा पनि भत्किने गरेका छन् । मोटरेबल पुल निर्माण हुनुअघि नै नदीपारि सडक विस्तार गरिएका कारण पनि सडक प्रयोजनविहीन बनेको थपलिया बताउँछन् । “विकास भन्नेबित्तिकै सडकमात्र सम्झिने, खानेपानी, सिँचाइ, सरसफाइलाई वास्ता नगर्ने परिपाटी छ,” उनी भन्छन्, “हिमाली क्षेत्रको स्थानीय अनुदानलाई एकीकृत गर्ने तथा पहाडी र तराईमा भएका सडक मर्मत गर्नुका साथै अन्य विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था नमिलाए समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ ।”
दोष कसको ?
स्थानीय निकायले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट आफ्ना योजना आफैंले छान्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले पनि अधिकांश नागरिकको रोजाइ सडक नै भएकाले अनावश्यक ढंगले विस्तार भएको हो ।
“सरकारले नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने र नियमअनुसार काम भयो÷भएन भनेर हेर्नेमात्र हो,” थपलियाले भने, “स्थानीय निकाय स्वायत्त भएकाले केन्द्रले यो गर÷यो नगर भनेर अह्राउन मिल्दैन ।” स्थानीय निकायको परिषद् तयारी गर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी माग सडक निर्माणकै आउने गरेको उनले बताए ।
साथै, सडक निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कतै चाहिनेभन्दा धेरै, कतै चाहिने जत्ति सडक नभएको उनी स्वीकार्छन् । चालू सडकमा निश्चित चौडाइ, नाली, पर्खालजस्ता सामान्य मापदण्ड रहे पनि सडक निर्माणको कुनै मापदण्ड छैन । “केही दोष स्वायत्तताको पनि छ भने केही केन्द्रको भिजनमा पनि छ,” थपलियाले भने ।
डोलिडार महानिर्देशक भीमप्रसाद उपाध्याय पनि सम्भाव्यता र प्राविधिक अध्ययनबिना जथाभावी सडक विस्तार गर्दा समस्या निम्तिएको स्वीकार्छन् । “सरकारले प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वायत्तता दिए पनि प्रावधिक स्वायत्तता नदिँदा समस्या आएको हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले सबै गाविसमा प्राविधिक राख्न नसके पनि ३÷४ गाविसको समूह बनाएर प्राविधिक खटाउनुपर्छ, स्वायत्ततालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । केन्द्रको भिजन पनि दोषमुक्त छैन ।”