काठमाडौं । मुलुकको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा बढ्दो वित्तीय संकट चुलिएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिँदै आएका सेवामा भारी कटौती गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ। बोर्डको पछिल्लो बैठकले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी २०८३ जेठ १६ गतेदेखि देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) बाहेकका अन्य सम्पूर्ण बीमा सुविधाहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो।

गत जेठ ११ गते बसेको बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूबाट उपलब्ध हुने नियमित उपचार, ओपिडी सेवा र अन्य गैर-आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधाहरूको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डद्वारा जारी आधिकारिक पत्रका अनुसार वित्तीय दबाब र बढ्दो दायित्वका कारण सेवालाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिन चुनौतीपूर्ण बनेकाले तत्कालका लागि यस्तो कदम चाल्नुपरेको उल्लेख छ। यो निर्णय लागू भएसँगै अब बीमितहरूले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रयोग गरी सामान्य उपचार गराउन पाउने छैनन्।

निजी क्षेत्रमा बीमा सेवा स्थगित भएपछि अब बीमितहरूको चाप सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र केन्द्रित हुने निश्चित देखिएको छ। यसअघि नै सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको अत्यधिक चाप र उपकरणको अभावका कारण बीमितहरूले सास्ती भोग्दै आएको सन्दर्भमा, निजी संस्थाबाट सेवा हटाइँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा थप जटिलता थपिने देखिएको छ। यद्यपि, ज्यान जोगाउनुपर्ने संवेदनशील अवस्थाका लागि दिइने आकस्मिक सेवा भने सबै निजी अस्पतालहरूमा पहिलेझैँ सुचारु रहने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

बोर्डले आफ्नो सूचना प्रविधि शाखालाई यो निर्णय तत्काल वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ। हजारौँ नागरिकहरू जोडिएको यो कार्यक्रममा आएको यस्तो परिवर्तनले मध्यम र न्यून आय भएका बीमितहरूलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने र स्वास्थ्य सेवाको सरकारी लक्ष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।