धादिङ, ३० जेठ  । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले जेठ ३१ गते गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको शिक्षक सम्मान कार्यक्रमलाई गाउँपालिका अध्यक्षले प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनाएका छन्। शैक्षिक सत्र २०८२ को वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर पालिकाको गौरव बढाउने विद्यालय, विषय शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गर्न आयोजित गरिमामय कार्यक्रमलाई गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले आफ्नो पदीय दम्भ र प्रशासनिक प्रतिशोध पूरा गर्ने माध्यम बनाएका हुन्।

अध्यक्ष खतिवडाको हस्ताक्षर रहेको मिति २०८३ जेठ २८ गतेको चलानी नम्बर २८२२ को पत्रमा गाउँपालिकाको सरुवा निर्णय नमानी रमाना वा हाजिरी नगर्ने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई सम्मानबाट बञ्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिका कार्यालयद्वारा जारी आधिकारिक निमन्त्रणा पत्रमै विशेष ‘नोट’ उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खतिवडाले पालिकाले गरेको विवादित सरुवाको निर्णय नमान्ने, रमाना नलिने र नयाँ दरबन्दीमा हाजिरी नगर्ने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई सम्मान कार्यक्रममा प्रवेश र सहभागितामै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। उत्कृष्ट प्राज्ञिक योगदानको कदर गरिने राज्यको सार्वजनिक मञ्चमा यसरी प्रशासनिक विवादलाई जोडेर राष्ट्रसेवक शिक्षकहरूलाई सार्वजनिक रूपमा निषेध र अपमान गरिनुले अध्यक्ष खतिवडाको चरम स्वेच्छाचारी, अनुदार र जंगी कार्यशैलीको उदाङ्गो चित्रण गरेको शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया छ।

यो विवादको चुरो गत वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको निर्णयसँग जोडिएको छ। गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा भएको नीतिगत सहमति र स्थापित कानुनी कार्यविधिलाई पूर्णतः लत्याएर अध्यक्ष खतिवडाले एकलौटी ढंगले सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेका थिए। ‘सिद्धलेक गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०८२’ र नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका विपरीत, शिक्षकहरूको मन्जुरी बिना र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पायक नपर्ने गरी सरुवा गरिएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

विधि र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको भन्दै गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य एवं सिद्धलेक–६ स्थित महाकाली माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण गिरीले पदबाटै राजीनामा दिइसकेका छन्। गिरी नेपाली काँग्रेस सिद्धलेक गाउँपालिका इकाई समितिका सभापति समेत हुन्। आफ्नै पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षको मनोमानी विरुद्ध पार्टी सभापतिले नै नैतिक आधारमा पद त्याग गर्नुले यो निर्णय कति त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने कानुनी र राजनीतिक पुष्टि गर्दछ।

त्यसैगरी, शिक्षा समितिका सदस्य एवं वडा नं. ७ का अध्यक्ष सानु गिरी, वडा नं. ४ का अध्यक्ष झक बहादुर थापामगर र सदस्य झंकनाथ अर्याल (शालिग्राम) ले समेत सो निर्णयको तीव्र विरोध गर्दै अध्यक्ष खतिवडामाथि कीर्ते र जालसाजीको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। गत फागुन २९ गतेको बैठकमा केवल सामान्य उपस्थितिका लागि गरिएको हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी अध्यक्षले पछि मनोमानी ढंगले सरुवाको माइन्युट तयार पारेको उनीहरूको दाबी छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले समेत संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसागत हकहित र श्रमको सम्मान विपरीतको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरिसकेका छन्। चौतर्फी कानुनी प्रश्न उठेका कारण वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनुपर्ने यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

अध्यक्ष खतिवडाको जंगी शैली शिक्षक सरुवामा मात्र सीमित छैन, पालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत उनको आतंक छ। पालिकाको खरिद योजना र ठेक्कापट्टामा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने गरेको तथ्य केही दिनअघि सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोले अकाट्य रूपमा प्रमाणित गरेको छ। कुल ३१ लाख रुपैयाँको पालसायर टेण्ट र विद्यार्थीलाई वितरण गर्न भनिएको पुस्तक राख्ने व्याग खरिद योजना आफूलाई नसोधी अरूलाई नदिन दबाब दिँदै अध्यक्ष खतिवडाले कर्मचारीले आफ्नो इसारा बमोजिम काम नगरे कार्यकक्षमै ‘गाला चड्काउने’ र ‘झोला बोकाएर घर पठाइदिने’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भौतिक कारबाहीको धम्की दिएका थिए। निजामती सेवा ऐन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक मर्यादालाई ठाडो चुनौती दिँदै फौजदारी प्रकृतिको धम्की दिँदा समेत पालिकाभित्रका राजनीतिक दलहरूले मौनता साध्नुलाई स्थानीयले रहस्यमय मानेका छन्।

अध्यक्ष खतिवडाको अनियमितता र स्वेच्छाचारिता विरुद्ध समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूमाथि उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रतिशोध साध्ने गरेका छन्। गत वर्ष साउनमा सिद्धलेक–७ को जाल्पादेवी आविको दरबन्दीसहित शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालयमा ताला लागेको समाचार सम्प्रेषण गर्ने धादिङका ३ जना पत्रकारहरूलाई उनले फौजी शैलीमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यतिले मात्र नपुगेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन पदको दुरुपयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपालमा ब्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङको कपोलकल्पित आरोप लगाउँदै झूटा उजुरी दिएका थिए, जसको प्रमाण बुझाउन नसक्दा उनी आफैँ कानुनी सङ्कटमा छन्।

पछिल्लो समय कर्मचारीलाई धम्क्याएको ३१ लाखको योजना सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै गम्भीर सुरक्षा थ्रेट पैदा भएको छ। उक्त समाचार प्रकाशन गरेकै रिसइबीमा विदेशको नम्बरबाट ‘धादिङ न्यूज’का प्रधान सम्पादक केशव अधिकारीलाई उनको परिवारसहित ‘ज्यान मार्ने’ धम्की आएको छ। स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि बन्देज लगाउने यो निकृष्ट हर्कतविरुद्ध सम्पादक अधिकारीले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा आफ्नो र परिवारको जिउज्यानको सुरक्षा माग गर्दै कानुनी उपचारका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, प्रशासन र उच्च तहका कर्मचारीसँग आफ्नो उठबस र विशेष पहुँच रहेको धाक लगाउने अध्यक्ष खतिवडाले सिंगो सिद्धलेक गाउँपालिकामा जंगी र निरंकुश शासन चलाएका छन्। जनताको सुख-दुःख सुन्ने स्थानीय सरकारको कार्यकक्ष यतिबेला हिरासत कक्ष जस्तो बनेको छ। आफूले भोट दिएर जिताएका अध्यक्षलाई सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो गुनासो सुनाउन जाँदा सुरुमा नाम दर्ता गरेर ‘कुपन’ लिनुपर्ने र आफ्नो मोबाइल फोन गेट बाहिरै बुझाउनुपर्ने कडा नियम लागू गरिएको छ। पालिकाभित्र हुने गरेका आफ्ना गैरकानुनी क्रियाकलाप र धम्कीका प्रमाणहरू बाहिरिने डरले अध्यक्षले नागरिकहरूलाई कारागारका कैदीबन्दीलाई झैँ कडा सुरक्षा घेरामा भेट्ने व्यवस्था मिलाएका हुन्। न्याय माग्न वा समस्या सुनाउन आउने सर्वसाधारणलाई उल्टै कार्यालयबाटै धम्क्याउने र विरोध गरेमा हुँदै नभएका झूटा मुद्दा सिर्जना गरी प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याउनेसम्मको काम अध्यक्ष खतिवडाबाट भइरहेको पीडितहरूको भनाइ छ।

शिक्षक सम्मान कार्यक्रममा देखिएको प्रतिशोधले अध्यक्ष खतिवडाको सोही निरंकुश र कानुनविपरीतको प्रवृत्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ। स्थापित ऐन, कानुन, र कार्यविधिलाई मिचेर पालिकालाई आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनी जस्तो बनाउन खोज्ने अध्यक्षको यो हठले सिद्धलेकको प्रशासनिक, शैक्षिक र सामाजिक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा संकटग्रस्त र भयभीत बनाएको छ।