थाक्रे (धादिङ), ३ साउन । धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न आन्तरिक आय सङ्कलनका लागि करोडौँ रुपैयाँको ठेक्का स्वीकृत गरेलगत्तै स्थानीयस्तरमा तीव्र विवाद र बहस पैदा भएको छ।

गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातीसँगै बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना सार्वजनिक गरेर ठेकेदार कम्पनीहरूलाई रकम सङ्कलनको अनुमति दिएपछि सडकमा मान्छे परिचालन गरी जबर्जस्ती दोहोरो कर असुल गर्न थालिएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् भने गाउँपालिकाले यसलाई विगतकै नियमको निरन्तरता भएको स्पष्ट पारेको छ।

थाक्रे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले गत असार २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि  आन्तरिक आय सङ्कलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना जारी गरेको । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम लम्सालद्वारा प्रकाशित उक्त सूचनामा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, रोडा, ग्राभेल, स्लेट, विच्छाउने ढुङ्गा, भट्टामा प्रयोग हुने माटो तथा क्रसरबाट निस्केको धुलो र इँटाको बिक्री तथा निकासी कर शुल्क सङ्कलनका लागि प्रशुन निर्माण सामग्री सप्लायर्स, काठमाडौँको बोलपत्र स्वीकृत भएको छ। उक्त कम्पनीले भ्याट बाहेक ९ करोड सतहत्तर लाख पाँच सय पचपन्न रुपैयाँ (रु. ९,७७,०५,५५५/-) मा यो ठेक्का सङ्कलनको जिम्मेवारी पाएको हो।

त्यसैगरी, गाउँपालिकाले महादेवबेसी झोलुङ्गे पुल भुमेस्थान सडक मर्मत शुल्क सङ्कलनका लागि जिम्मल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि., धादिङलाई भ्याट बाहेक ७१ लाख १० हजार रुपैयाँ (रु. ७१,१०,०००/-) र तसर्पु आग्राखोला ग्रामीण सडक मर्मत शुल्क सङ्कलनका लागि सोही कम्पनीलाई भ्याट बाहेक ७२ लाख १० हजार रुपैयाँ (रु. ७२,१०,०००/-) मा ठेक्का स्वीकृत गरेको छ।

स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार थाक्रे क्षेत्रमा साविक गाउँ विकास समिति (गाबिस) को समयदेखि नै आन्तरिक कच्ची सडक उपभोग गरेबापत शुल्क उठाउने निश्चित मापदण्ड र नियम रहँदै आएको थियो। साविक भुमेस्थान र तसर्पु गाबिस गरी दुई प्रकारमा विभाजित क्षेत्रबाट ढुङ्गा र कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेबापत स्थानीय सरकारले तोकेको निश्चित स्थानमा एकहोरो कर उठाउने प्रचलन थियो। २०७४ सालमा स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि पनि विगत ८ वर्षसम्म सोही अनुरूप सिम आसपासका ४-५ वटा क्रसरहरू र आग्रा खोला बाहिरका उद्योगबाट कच्ची पदार्थ लैजाँदा मात्र एकहोरो कर लिने गरिएको थियो।

तर, हाल नयाँ ठेक्का लागू भएलगत्तै ठेकेदार कम्पनीले सडकमा मान्छे परिचालन गरेर कच्चा पदार्थ (ढुङ्गा/ग्राभेल) र क्रसरबाट उत्पादित तयारी सामान (रोडा/बालुवा) दुवैमा दोहोरो शुल्क असुल गरिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। पहुँचवाला निश्चित व्यवसायीहरूलाई करमा छुट दिने र सोझासाझा साना व्यवसायीहरूलाई धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेर खुलेआम लुटतन्त्र मच्चाइँदा समेत स्थानीय सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै सर्वसाधारणले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। थाक्रे गाउँपालिकाले यस गैरकानुनी असुलीको तुरुन्त निगरानी गरी नियमन नगरे, आफूहरू न्यायका लागि अदालत र सम्बद्ध माथिल्लो निकायको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।

“तपाईँहरूले कच्ची सडकमा गुड्ने सवारी साधनसँग जबर्जस्ती कर लिनुभएको रहेछ नि ?” भनी धादिङ न्यूजले सोधेको सीधा प्रश्नको जवाफ दिँदै थाक्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् राजस्व परामर्श समितिका संयोजक यन्त्र बहादुर थापाले व्यवसायीहरूको आरोपको खण्डन गर्नुभयो।

उपाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “यो कर आजको भोलि विना मापदण्ड लगाइएको होइन। साविकको गाउँ विकास समिति (गाविस) ले नै २०५५ सालदेखि यो शुल्क उठाउन सुरु गरेको थियो र अहिले स्थानीय सरकार बनिसकेपछि पनि यसलाई निरन्तरता मात्र दिइएको हो।”

उहाँका अनुसार यो कर विशेष गरी कच्ची बाटोमा गुड्ने र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने कार्यमा संलग्न सवारी साधनहरू लक्षित गरी लगाइने गरिएको हो। विशेष गरी थाक्रे गाउँपालिकाको आग्रा खोला आसपासका क्षेत्रमा रहेका खानीहरूमा गुड्ने निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनहरूसँग यो कर लिइँदै आएको र सो करबाट जम्मा हुने रकम कच्ची सडक क्षेत्रमा आइपर्ने मर्मत सम्भार लगायतका विभिन्न कार्यका लागि खर्च हुँदै आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो।

कर बढी लिएको वा जबर्जस्ती गरेको भन्ने विषय अतिरञ्जित गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर ठेक्का लिने कम्पनीले जबर्जस्ती कर उठाएमा प्रमाणसहित गाउँपालिकामा उजुरी दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। “यदि ठेकेदार कम्पनीले नियम विपरीत बढी शुल्क मागेको वा जबर्जस्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीहरूले प्रमाणसहित गाउँपालिकामा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता गतिविधि पाइएमा गाउँपालिकाले तुरुन्तै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूले स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार दिए पनि एकै वस्तु वा सेवामा ‘दोहोरो कर’ लगाउन र अन्तर-स्थानीय तह व्यापार वा ढुवानीमा बाधा पुर्‍याउन पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको छ।

• नेपालको संविधान: संविधानको धारा २२८ र २५१ अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन। साथै, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी र व्यापारमा कर लगाउन वा ढाट राखेर अवरोध पुर्‍याउन पाइँदैन।

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: ऐनको दफा ११ बमोजिम गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको कर लिन पाए पनि उद्योग विन्दुमा वा उत्खनन विन्दुमा एक पटक कर लिइसकेपछि सोही वस्तुबाट बनेको तयारी सामानमा पुनः सडक उपयोग शुल्कका नाममा दोहोरो कर लिनु गैरकानुनी हुन्छ।

• सर्वोच्च अदालतको नजिर: सडक कर वा कबाडी करका नाममा बाटो-बाटोमा ढाट राखेर, ठेक्का लगाएर जबर्जस्ती कर उठाउने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै असंवैधानिक र गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरिसकेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार उत्पादित वस्तुमा एक पटक मात्र कर लिन पाइन्छ, बाटोपिच्छे शुल्क उठाउन पाइँदैन।