केशव अधिकारी
सिद्धलेक, धादिङ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले ‘सुनकागती’ भन्दै वितरण गरेको बिरुवाबाट बिमिरो जस्तो फल फलेपछि किसानको तीन वर्षको मेहनत खेर गएको विषयमा धादिङ न्यूजले पहिलो पटक २०८३ साउन १७ गते आइतबार साँझ ५ः५७ बजे समाचार सार्वजनिक गरेपछि यो  प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। किसानले लामो समयसम्म मलजल, सिँचाइ र गोडमेल गरेर हुर्काएका बिरुवामा अपेक्षित सुनकागतीको सट्टा फरक प्रकृतिको फल लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले गाउँपालिकादेखि सम्बन्धित कृषि निकाय र विभागीय तहसम्म छलफल तथा स्थलगत अध्ययन सुरु भएको छ।

धादिङ न्यूजले किसानको गुनासो र उनीहरूको बारीमा देखिएको अवस्थालाई आधार बनाएर पहिलोपटक समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएपछि धादिङ न्यूजको समाचार साभार गर्दै विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समेत सिद्धलेकको ‘सुनकागती’ प्रकरणलाई समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेका थिए। त्यसपछि स्थानीयस्तरमा सीमित किसानको समस्या व्यापक रूपमा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि प्रतिबद्ध धादिङ न्यूजले सार्वजनिक गरेको समाचारपछि सम्बन्धित निकायको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचार सार्वजनिक भएपछि सिद्धलेक गाउँपालिका नेतृत्वले किसानको बारीमा पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिन थालेको थियो भने बिरुवाको वास्तविक जात, गुणस्तर र वितरण प्रक्रियाबारे थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित कृषि विज्ञ तथा प्राविधिक निकायसँग छलफल अघि बढाइएको हो।

यसैक्रममा राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का विज्ञ टोली सिद्धलेक पुगेर किसानका बारीमा रहेका बिरुवाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। निरीक्षणका क्रममा राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रकी बागवानी अधिकृत सिर्जना पौडेलले गाउँपालिकाबाट वितरण गरिएका बिरुवामा सुनकागती मात्र नभई अन्य कागतीका प्रजातिसमेत मिसिएको र प्रारम्भिक रूपमा जातीय शुद्धता कायम नभएको बताएकी छन्।

विज्ञ टोलीको स्थलगत निरीक्षणपछि किसानले यसअघि उठाउँदै आएको गुनासो थप गम्भीर बनेको छ। किसानले आफूहरूलाई वितरण गरिएको बिरुवा नै सही जातको नभएको भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आए पनि अहिले सम्बन्धित विज्ञ निकायको अध्ययनले समेत बिरुवाको जातीय शुद्धतामाथि प्रश्न उठाएपछि विषय सामान्य कृषि कार्यक्रमको कमजोरीमा मात्र सीमित नरहने देखिएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का फलफूल विज्ञ उमेशकुमार आचार्यले समेत बिरुवा खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको बताएका छन्। फलफूलका बिरुवाको गुणस्तर र जातीय शुद्धता सुनिश्चित गर्न प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय बीउ बिजन ऐन तथा नियमावलीका आधारमा तयार पारिएको मापदण्ड ‘नेशनल सिड बोर्ड’मा पेश भइसकेको र उक्त मापदण्ड पारित भएपछि यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताएका छन्।

सिद्धलेक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी ६ हजार ६ सय ६६ वटा ‘सुनकागती’का बिरुवा खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको थियो। गाउँपालिकाको कृषि कार्यक्रममार्फत फलफूल उत्पादन वृद्धि गर्ने र किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बिरुवा वितरण गरिएको थियो।

तर तीन वर्षपछि फल लाग्ने समयमा बिरुवाको जातीय शुद्धतामाथि प्रश्न उठेपछि अहिले उक्त कार्यक्रमको खरिददेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको ६ हजार ६ सय ६६ वटा बिरुवा कहाँबाट खरिद गरिएको थियो, आपूर्तिकर्ता को थियो, कुन प्रक्रियाबाट छनोट गरिएको थियो र खरिदअघि तथा भुक्तानीअघि बिरुवाको जातीय शुद्धता कसरी सुनिश्चित गरिएको थियो भन्ने विषयमा समेत चासो बढेको छ।

तत्कालीन कृषि शाखा प्रमुख कोमल प्रसाद जोशीले सीमित बजेटबाट धेरैभन्दा धेरै किसानलाई समेट्ने उद्देश्यले एयर लेयरिङ प्रविधिबाट उत्पादित बिरुवा प्रतिगोटा ४५ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार जिल्ला दररेटअनुसार एउटा बिरुवाको मूल्य २३७ रुपैयाँ पर्ने भए पनि सीमित बजेटका कारण कम मूल्यमा धेरै बिरुवा खरिद गरिएको थियो।

उनले किसानहरूले ‘सुनकागती–१’ माग गरेको भए पनि आपूर्तिकर्ताले बढी व्यावसायिक मानिने ‘सुनकागती–२’ उपलब्ध गराएको र यो जानीजानी नभई प्राविधिक कमजोरी भएको स्विकारेका छन् ।

तर अहिले विज्ञ टोलीले बिरुवामा अन्य प्रजातिसमेत मिसिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष दिएपछि ‘सुनकागती–१’ र ‘सुनकागती–२’ बीचको सामान्य प्राविधिक भिन्नताभन्दा बाहिर गएर वास्तविक रूपमा किसानसम्म कुन जातको बिरुवा पुगेको थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यसैबीच सिद्धलेक–६ का किसान रामकुमार श्रेष्ठले आफूले गाउँपालिकाबाट पाएको ५० वटा बिरुवा रोपेर व्यावसायिक आम्दानी गर्ने उद्देश्य राखेको तर तीन वर्षसम्म मलजल, गोडमेल, सिँचाइ र काँटछाँट गरेर हुर्काएपछि फल लाग्ने समयमा बिरुवा गलत जातको भएको थाहा पाएको बताएका छन्। गलत बिरुवाका कारण तीन वर्षको मेहनत र लगानी खेर गएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग राखेर गाउँपालिकामा निवेदन दिन जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले निवेदन लिन इन्कार गरेको श्रेष्ठको आरोप छ।

श्रेष्ठका अनुसार आफू निवेदन लिएर गाउँपालिका कार्यालय पुगेका बेला अध्यक्ष खतिवडा, उपाध्यक्ष सविता अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्य र सिद्धलेक–५ का वडाध्यक्ष बुधे घलेसमेत त्यहीँ उपस्थित थिए। ‘कागती भनेर दिइएको बिरुवामा बिमिरो जस्तो फल लागेको छ, मेरो तीन वर्षको मेहनत खेर गयो, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’ भनेर आफूले समस्या राख्दा अध्यक्ष खतिवडाले आफ्नो कुरामा खासै चासो नदिएको र निवेदनसमेत लिन नमानेको श्रेष्ठले बताएका छन्।

अध्यक्षले निवेदन लिन नमानेपछि आफूले चिनजानका व्यक्ति भएकाले न्यायिक समितिका सहजकर्ता रामचन्द्र अधिकारीको टेबलमा निवेदन छाडेर फर्किएको श्रेष्ठको भनाइ छ। तर आफूले दिएको निवेदनबारे अहिलेसम्म गाउँपालिकाबाट कुनै लिखित जानकारी नआएको उनले बताए।

उल्टै गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई ‘लिखित जानकारी आएको छैन’ भनेर जवाफ दिँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको श्रेष्ठको आरोप छ। आफू समस्या लिएर प्रत्यक्ष रूपमा गाउँपालिका कार्यालय पुगेको र निवेदन कार्यालयमै छाडेर आएको अवस्थामा ‘लिखित जानकारी नआएको’ भन्ने जवाफले आफू थप निराश भएको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले आफूले कुनै व्यक्तिगत लाभका लागि नभई गाउँपालिकाको कार्यक्रमअन्तर्गत पाएको बिरुवाबाट भएको क्षतिको न्यायोचित समाधान खोजेको बताए। सरकारी कार्यक्रम भनेर विश्वास गरेर बिरुवा रोप्दा तीन वर्षसम्म मेहनत गरेको तर फल लाग्ने बेलामा कागतीको सट्टा बिमिरो जस्तो फल देखिएपछि किसानको मेहनत र लगानीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।

किसानहरूले भने बिरुवा वितरणकै समयमा आफूहरूले शंका व्यक्त गरेको बताएका छन्। सिद्धलेक–१ का किसान बासु सिलवालले बिरुवा बाँड्ने बेलामै आफूहरूले यो कागतीको बिरुवा नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसबेला किसानको गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिइएन।

अर्का किसान गंगासागर नेपालले स्थानीय सरकारको कृषि कार्यक्रमलाई विश्वास गरेर खेतीमा लगानी गरेका किसान अहिले समस्यामा परेको बताएका छन्। अनुदानका कार्यक्रम किसानका लागि राहत र उत्पादन वृद्धिको माध्यम बन्नुपर्नेमा गलत बिरुवा वितरण हुँदा किसानको श्रम, समय र लगानी नै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

अब यो प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बिरुवा आपूर्तिकर्ताको पहिचान र खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको छ। ६ हजार ६ सय ६६ वटा बिरुवा कुन नर्सरी वा व्यवसायीबाट खरिद गरियो, खरिदका लागि कोटेसन वा दरभाउपत्र कसरी संकलन गरियो, आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौतामा बिरुवाको कुन जात उल्लेख थियो, बिरुवा बुझ्दा प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन र भुक्तानीअघि गुणस्तर तथा जातीय शुद्धताको प्रमाण के आधारमा स्वीकार गरियो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ।

त्यसैगरी किसानलाई वितरण गरिएको बिरुवा र गाउँपालिकाले खरिद गर्दा कागजातमा उल्लेख भएको बिरुवाको जात एउटै थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि अब महत्वपूर्ण बनेको छ।

यदि खरिद कागजातमा स्पष्ट रूपमा कुनै निश्चित जातको बिरुवा उल्लेख गरिएको छ तर विज्ञ परीक्षणबाट अर्कै प्रजाति भेटिएको हो भने आपूर्तिकर्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि गाउँपालिकाले खरिद गर्दा नै जातीय शुद्धता परीक्षण नगरेको हो भने खरिद तथा प्राविधिक प्रक्रियामा संलग्न पक्षको जिम्मेवारीसमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। यद्यपि अहिले नै कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर गर्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि खरिद फाइल, आपूर्तिकर्ताको विवरण, सम्झौता, बिल, भुक्तानी, प्राविधिक स्वीकृति र विज्ञ टोलीको औपचारिक प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ।

यो प्रकरणमा किसानको क्षतिको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। किसानले तीन वर्षसम्म बिरुवा हुर्काउन मल, सिँचाइ, श्रम, गोडमेल र काँटछाँटमा खर्च गरेका छन्। फल दिने समयमा बिरुवा नै गलत जातको भएको प्रमाणित भएमा किसानले फेरि नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने र उत्पादन लिन थप वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले सम्बन्धित निकायले प्रभावित किसानको संख्या, गलत बिरुवाको संख्या, प्रभावित क्षेत्रफल र किसानले व्यहोरेको वास्तविक आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। विज्ञ टोलीको प्राविधिक प्रतिवेदनसँगै खरिद प्रक्रियाको छानबिन र किसानको क्षतिको मूल्यांकन भएमा मात्र यो प्रकरणको वास्तविक आकार स्पष्ट हुनेछ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाको सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन भएको कृषि कार्यक्रम भएकाले गाउँपालिकाले अब कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बिरुवा खरिदको निर्णयदेखि किसानलाई वितरण गर्दासम्मको प्रक्रिया, आपूर्तिकर्ताको विवरण, भुक्तानी र प्राविधिक स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक भएमा किसान र सर्वसाधारणले समेत वास्तविकता बुझ्न सक्नेछन्।

धादिङ न्यूजले पहिलोपटक समाचार सार्वजनिक गर्दा उठाएको विषय अहिले गाउँपालिकादेखि सम्बन्धित कृषि विज्ञ र विभागीय तहसम्म पुगेको छ। समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा डिजिटल प्लेटफर्मले पनि विषयलाई थप सार्वजनिक गरेपछि किसानको समस्या व्यापक रूपमा बाहिर आएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले स्थलगत निरीक्षण र छलफल अघि बढाएको हो।

धादिङ न्यूजले समाचार प्रकाशित गर्नुको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाउनु नभई किसानले भोगेको वास्तविक समस्या सार्वजनिक गर्नु र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु रहेको थियो। समाचारपछि विज्ञ टोली किसानको बारीसम्म पुग्नु र विषयमा थप छलफल सुरु हुनु घटनाको तथ्य पहिचान गर्ने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण बनेको छ।

अब यो प्रकरणमा विज्ञ टोलीको औपचारिक प्रतिवेदन के आउँछ, गाउँपालिकाको खरिद फाइलमा आपूर्तिकर्ता र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी के विवरण भेटिन्छ, गलत बिरुवा किसानसम्म कसरी पुग्यो र किसानको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

किसानले तीन वर्षसम्म हुर्काएको बोटमा सुनकागतीको सट्टा बिमिरो जस्तो फल लागेपछि सुरु भएको यो विवाद अब केवल एउटा कृषि कार्यक्रमको गुनासोमा सीमित छैन। सार्वजनिक बजेटबाट खरिद गरिएको बिरुवाको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक परीक्षण र किसानप्रतिको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

धादिङ न्यूजले २०८३ साउन १७ गते साँझ ५ः५७ बजे सार्वजनिक गरेको समाचारबाट सुरु भएको यो विषय अहिले गाउँपालिकादेखि विभागीय तहसम्म पुगेको छ। अब किसानले उठाएको प्रश्नको जवाफ विज्ञको प्रतिवेदन, खरिद फाइल र सम्बन्धित निकायको निर्णयबाट आउन बाँकी छ।

धादिङ न्यूजले यस विषयमा आगामी दिनमा समेत प्राप्त हुने आधिकारिक प्रतिवेदन, सम्बन्धित निकायको निर्णय र किसानको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रियालाई निरन्तर पछ्याउनेछ।