काठमाडौँ । सरकारले १,२०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय मोडलमा अघि बढाउन ‘बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै यसको कानुनी बाटो खुलेको हो।

सरकारले केही महिनाअघि यस आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय ढाँचामा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने आगामी वर्षदेखि प्राधिकरणमार्फत नै काम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि वि.सं. २०७९ मा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन’ लाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

नयाँ योजनाअनुसार यो आयोजना जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नभई सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन र पर्यावरण–पर्यटन (इको–टुरिजम) समेत समावेश गरी समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ। यसबाट राज्यको लगानीमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा छ।

बूढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने चर्चा सुरु भएको दुई दशक भइसकेको छ। वि.सं. २०७१ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएसँगै आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने झन्डै ५० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ।

नदीको बहाव थुनेर विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि पृथ्वी राजमार्गको बेनिघाट नजिकै त्रिशूली र बूढीगण्डकीको संगमस्थलबाट २ किलोमिटर उत्तरमा २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने योजना छ। यो बाँध निर्माण गर्दा ४० किलोमिटर उत्तरसम्म फैलिएर ६३ वर्ग किलोमिटरको विशाल तलाउ बन्नेछ, जुन पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुनेछ। आयोजनाका कारण गोरखा र धादिङका ४–४ वटा गाउँपालिकाका दर्जनौँ बस्ती र करिब ६० हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा डुबानमा पर्नेछन्।

लामो समय राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताका कारण निर्माण सुरु हुन नसकेको यस आयोजनामाथि हालैका बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण थप प्रश्न उठेका छन्। असोज २५ गते बूढीगण्डकीमा आएको भीषण बाढीको उद्गमस्थल प्रस्तावित बाँधस्थलभन्दा करिब १०० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ। यस किसिमका हिमाली बाढी र वातावरणीय जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई सुरक्षित रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ।