काठमाडौ,  १६ ,वैशाख – स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रसूति सेवाको अनुदानमा ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५१ औं वाषिर्क प्रतिवेदन २०७० मा संस्थाहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको अनुदानमा ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।  अनुदानअन्तर्गत सुत्केरी गराउन सरकारी अस्पताल आउने महिलालाई निःशुल्क उपचार र यातायात भाडा उपलब्ध गराइन्छ । यसमा शल्यक्रिया, औषधि लगायतका सबै सेवा पूर्ण निःशुल्क हुन्छन् । यातायात भाडाअन्तर्गत तराईमा ५ सय, पहाडमा एक हजार र हिमाली जिल्लामा १ हजार ५ रुपैयाँ दिइन्छ ।

‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने १२ कार्यालयले ३७ लाख ६४ हजार र ४ वटा अस्पतालले ४४ लाख ७६ हजार बढी रकम खर्च गरेर असुल नगरेको भेटिएको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा कार्यक्रमअन्तर्गत ९५ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक किरण रेग्मीले जनचेतनाको कमीले बजेट दुरुपयोग हुने बताइन् । ‘कतिपय महिलालाई प्रसूति सेवा लिइसकेपछि रकम लिनुपर्छ भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता महिला उपचार सकेर रकम नलिई र्फकन्छन्, यस्तो अवस्थामा पनि उक्त महिलाले पाउनुपर्ने रकम अस्पतालकै कर्मचारी मिलेर लिने गर्छन् ।’

उनले परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट मुलुकभरमा वितरण गरिने सेवाबारे स्पष्ट रूपमा निर्देशिका, अनुसूची बनाएर पठाएको बताइन् । ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि अनियमितता भइरहेका सूचना आउँछन् । हामीले कतिपय ठाउँमा निरन्तर अनुगमन र छड्के पनि गरिरहेका छौं । तर सरकारले लक्षित गरेर व्यापक जनचेतनाका कार्यक्रम फैलाउन सके मात्र अनियमिततालाई कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०६९ अनुसार प्रसूति हुने महिलालाई उपलब्ध हुने सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा निर्देशिकाअनुसार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी इकाइ मूल्य र प्रोत्साहन रकम यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था

छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत १२ कार्यालयले तोकेको फाराम १ अनुसूची र परिच्छेद २ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको विवरणभन्दा रु. ३७ लाख ६४ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएको छ । अन्य रकम भने अनियमितता भएको देखिएको छ ।’ ‘तोकेभन्दा बढी रकम भुक्तानी भए असुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, उक्त रकम असुल गरिएको छैन ।’

त्यसैगरी विभागअन्तर्गतकै बाल स्वास्थ्य महाशाखाले सञ्चालन गर्दै आएको कुपोषण घटाउने कार्यक्रममा ठूलो परिमाणमा सर्वोत्तम पीठो वितरण नगरी मौज्दात राखेको पाइएको छ ।

सरकारले कणर्ाली अञ्चलका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा गरी पाँच जिल्ला र खाद्य असुरक्षा भएको एक हिमाली जिल्ला छनोट गरी सोलुखुम्बुसहित छवटा जिल्लामा सर्वोत्तम पीठो वितरण गर्दै आएको छ । ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका बालबालिकालाई उमेरअनुसार मासिक डेढदेखि २ किलोसम्म पीठो वितरण गर्दै आइरहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखा, पोषण शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामी वर्ष दिनलाई पुग्ने पीठो एकैपटक खरिद गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यही समयमा स्टक राखेको अवस्थामा पनि रिपोर्ट तयार भएको हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार दुर्गम जिल्लामा पीठो पठाउन ढुवानीको समस्या झेल्नुपरिरहेको छ ।

अधिकारीका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा दुर्गमका आठ जिल्ला भनिएको छ । ‘तर हामीले छ जिल्लामा मात्रै वितरण गर्दै आएका छौं । दुई वर्षअघि भने हामीले थप दुई जिल्ला गुल्मी र दोलखामा पनि पीठो वितरण गरेका थियौं । महालेखाको प्रतिवेदन २ वर्षअघिको कार्यक्रमलाई लिएर बनेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुपोषण घटाउने उद्देश्यले दुर्गमका आठ जिल्लामा सर्वोत्तम पीठो वितरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड ७० लाख ४९ हजार रकमको २०७ मेटि्रक टन पीठो वितरण नगरी मौज्दात राखेको देखिएको छ । दुर्गम जिल्लामा ७९१ मेटि्रक टन पीठो वितरण गर्नुपर्नेमा २६ प्रतिशत पीठो वितरण नगरी राखेको पाइएको हो ।’

बाल स्वास्थ्य महाशाखा, पोषण शाखा प्रमुख गिरिराज सुवेदीले भने आफूहरूले पाँच जिल्लामा मात्र पीठो वितरण गरिरहेको बताए । खरिदको प्रक्रिया लामो भएकाले पीठो मौज्दात राखेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘यो वर्ष खरिद गरेको सबै पीठो यसै वर्ष वितरण गरिसक्ने हो भने अर्को वर्षमा खरिद गरेर लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउँदा धेरै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अर्को वर्षको वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि मौज्दात राखिएको हो ।’ उनका अनुसार अहिले केन्द्रमा एक पोका पनि पीठो छैन । हामीले पीठोको म्याद सकिनु ६ महिनाअघि नै जिल्ला/जिल्लामा पीठो पुर्‍याएर वितरण गर्न भनिसकेका छौं

इकान्तिपुर डट कमले खवर लेखेको छ ।

।