बाबुराम श्रेष्ठ / धादिङ चैत्र २० -राज्यबाट प्रदान गरिएको सेवा सुविधाहरु सहजै रुपमा लिन नपाएको अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन् । २०६३ साल देखि राज्यले अपाङगताहरुलाई तयार पारेको नीति र काननहरु २०७१ साल सम्म आई सक्दा कुनै कार्यन्वयन नभएको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
यू एम एन धादिङको आर्थिक सहयोगमा नारी जागरण केन्द्र धादिङले शुक्रबार धादिङबेसीमा आयोजना गरेको अपाङगता अधिकार र सहयोगका लागि सञ्चालनगरेको १ दिने अभिमुखीकरणकार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । धादिङ जिल्लाका अपाङगताहरुको जिवन स्तर बृद्धि गर्ने र सार्वजनिक स्थलहरुमा अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरिने भाषामा सुधार गर्ने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । धादिङ जिल्लामा अपाङगताहरु सञ्चार विहिन भएकाले सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुले अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुलाई सभ्य बनाउन नचाहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ । धादिङका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले अपाङगताहरुको समित्वमा रहेर काम गर्ने गरेको प्रति दुख ब्यक्त गरेका छन् ।
यसै गरी नीलकण्ठ नगरपालिकाले अपाङगताहरुको परिचय पत्र बनाउँदा लिने गरेको सिफारिफ बापतको शुल्क समेत बढी भएको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
अपाङगताको प्रकार हेरी राज्यले दिादै आईरहेको भक्ता परिचय पत्र बनाउँदा मै खर्च हुने गरेकोले भत्ता लिनुको कुनै औचित्य नरहेको उनीहरुले बताएका छन् । यसै गरी अपाङगताहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ÷संस्थाहरुले कसरी काम गरि रहेका छन् भनी अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउका छन् । कार्यक्रममा अपाङगताहरुको नीति नियम, कानुन प्रक्रियाहरु लगायत विविध विषय बस्तुहरुको बारेमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला बार धादिङका अधिबक्ता विष्णु कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी शोभाकर रेग्मी, महिला तथा बालबालिका कार्यालय धादिङका निर्मला केसी, अपाङगता कल्याण संघ गजुरीका अध्यक्ष गुणराज खतिवडा, धादिङ बहिरा संघ कृष्ण प्रसाद लुइटेल, विभिन्न सरकारी कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।