जोखिमका घर सार्ने/नसार्ने अधिकार सीडीओलाई

सरकारले भूकम्पले अति जोखिममा परेका १८ जिल्लामध्ये १५ जिल्लाका २० हजार घर सार्ने भएको छ । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पका कारण जोखिमयुक्त बस्तीलाई १५ दिनभित्र सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् र सम्बन्धित क्षेत्रका सभासद्हरूको संयुक्त टोलीले भूकम्पबाट अति प्रभावित १८ जिल्लामा द्रुत भौगर्भिक तथा जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरेको थियो । उनीहरूको अध्ययनका आधारमा सहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेअनुसार १५ जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती १५ दिनभित्रै अस्थायी बासस्थान निर्माण गरी सार्ने निर्णय भएको हो ।

१८ जिल्लाको अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको टोलीले १६ जिल्लामा मात्रै अध्ययन गरेको थियो भने चितवन र मकवानपुरमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको सिफारिस भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ । कतिपय ठाउँमा सम्बद्ध क्षेत्रका निर्वाचित सभासद् अध्यक्षको टोलीले पनि स्थानान्तरणको सिफारिस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका ३० स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । केन्द्रीय विपद् समितिको नेतृत्व गृहमन्त्रीले सम्हालेकाले बस्ती सार्ने कामको संयोजकमा गृहमन्त्री नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । बस्ती सार्न गृहमन्त्री वामदेव गौतम संयोजक तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास मन्त्री सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन् ।

केन्द्रीय समितिको सचिवालय भने गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्ती सार्ने स्थानमा सडकसहितको पूर्वाधार निर्माणका जिम्मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलाई जिम्मा दिएको छ भने भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मामा छ । यस्तै, बस्ती सार्ने काममा सडक पुगेको स्थानमा बस्ती सार्न सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने र सडक नपुगेका स्थानमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

यस्तै, बस्ती सार्ने स्थानमा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । बस्ती सारिएका स्थानका सर्वसाधारणलाई सरकारी सेवा प्रदान गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । सोहीअनुसार सामान्य प्रशासनले आवश्यक कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नयाँ बस्तीका सर्वसाधारणले सरकारी सेवा एकीकृत सेवा केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विज्ञहरूको स्थलगत प्रतिवेदनमा जोखिम बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिने अस्थायी ठाउँको पनि निश्चित गरिएको छ । स्थायी स्थानान्तरणका लागि विस्तृत भौगर्भिक अध्ययनका साथै हावापानी, धर्म, संस्कृति लगायतको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि अस्थायी स्थानान्तरणका लागि नजिकको सुरक्षित ठाउँ छनोट गरी सिफारिस गरिएको जानकारी खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक सर्वजित महतोका अनुसार जोखिममा रहेको बस्तीलाई तत्कालका लागि अस्थायी बासको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गरी स्थानान्तरणको काम जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा रहेको समितिले जोखिममा परेको बस्तीको पहिचान गरी सार्ने र अहिले सिफारिस भएकामध्ये कुनै बस्ती हटाउन नपर्ने भए सोको निर्णय पनि सीडीओले नै गर्न सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा जोखिममा परेका बस्तीलाई तत्काल सार्न सक्ने अधिकार सीडीओलाई हुनेछ । घर भत्केर पीडित भएपछि सरकारले दिने घोषणा गरेको २ लाख रकमबाट घर निर्माण गरिने भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गोरखाको लाप्राक गाविसलाई पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरे पनि स्थानीयवासीले अस्वीकार गरेका छन् । पहिरोको जोखिम बढेको लाप्राकका बासिन्दालाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न भूगर्भ विभागको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले जोखिममा पारेको १८ जिल्लामध्ये १५ जिल्लाका २ सय बस्ती र २० हजार परिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार धादिङमा १ हजार ६ सय ४२, गोरखाको २ हजार ८३, ललितपुरका ६७, लमजुङका ३ सय ९ ओखलढुंगाका १ सय ३, घर तत्काल सार्नुपर्ने सूचीमा रहेका छन् । यस्तै, सिन्धुलीका ८ सय ५, सोलुखुम्बुका १ हजार ७ सय ३६, रामेछापका ५ हजार ५ सय ४८ र मकवानपुरका १ हजार २ सय ३८ घर सार्नुपर्ने सूचीमा रहेका छन् । यसैगरी, काठमाडौंका दुई, काभ्रेका पाँच, नुवाकोटका चार, रसुवाका दुई र सिन्धुपाल्चोकका नौ गाविसका विभिन्न बस्ती सारिने भएको छ । यस्तै, दोलखाका ४९ बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिने भएको छ । १८ जिल्लाको अध्ययनबाट ३८ बस्ती मध्यम जोखिममा रहेको भन्दै सजग रहन सिफारिस गरिएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभाग र विज्ञसहितको टोलीले भूकम्पले प्रभावित पारेको क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल जोखिमबाट जोगिन पनि सुझाएका छन् । टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरआँगन, बारीका चिरा तत्काल पुर्नुपर्ने, अस्थिर रहेका चट्टानहरू हटाउनुपर्ने, सडक क्षेत्रमा पर्ने पहिरो रोकथामका उपाय अपनाए जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’