धादिङ- सदरमुकाम धादिङबेसीमा ४६ बर्ष अघि स्थापना भई संचालनमा रहेको बालमन्दिर विद्यालय नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिमप्रसाद ढुंगानाले जर्वजस्त नीलकण्ठ माविमा गाभेर विद्यालयको सम्पतिमा आँखा गाडेपछि यो प्रकरणमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

सहाराविहीन र अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिन नेपाल बाल संगठनले धादिङ सदरमुकाम धादिङबेसीमा आफ्नो शाखा (जिल्ला) कार्यालय खोलेपछि ४६ वर्षअघि उनीहरूकै शिक्षाका लागि बालमन्दिर विद्यालयसमेत शुरू गरेको थियो। त्यही विद्यालयको सम्पत्ति (जग्गा) माथि आँखा लगाएर स्थानीय सरकारले एक बर्ष अघि अघि त्यो विद्यालय नै बलपूर्वक अर्को विद्यालयमा गाभिदियो।

बाल संगठनले सहाराविहीन र अनाथ बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने उद्देश्यले ४६ वर्षअघि धादिङबेसीमा आफ्नो स्वामित्वको ४ रोपनी जग्गामा स्थापना गरेको बालमन्दिर शिशु स्याहार केन्द्र नै क्रमशः पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक विद्यालय हुँदै माध्यमिक बनेको थियो। शैक्षिक गतिविधिमा सधैँजसो उत्कृष्ट रहँदै आएको यही विद्यालयलाई नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा २०८० चैत ३० गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो।

नगरपालिकाले यो निर्णय गर्दा बाल संगठनलाई जानकारी नै दिएको थिएन। जबकि बालमन्दिर विद्यालय रहेको जग्गा बाल संगठनकै जग्गामा छ। त्यति मात्र होइन, यो विद्यालय स्थापना गरेकै बाल संगठनले थियो। बालमन्दिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक तथा सरोकारवाला कोहीसँग छलफलसमेत नगरी विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, अभिभावकहरू, शिक्षक र विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। बाल संगठन केन्द्रीय कार्यालयले त आफूलाई जानकारी नदिई गरिएको निर्णय खारेज गर्न नगरपालिकालाई पटक–पटक पत्राचार नै गरेको देखिन्छ।

तर नगरपालिकाले त्यसलाई वास्ता नगरेपछि यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी मेयर ढुंगाना र नगर शिक्षा समितिका अन्य सदस्यसँग बयान लिइसकेको छ। गत मंसिर १४ गते अख्तियारले बाल संगठनसँग बालमन्दिरको स्वामित्व खुल्ने जग्गाधनी पुर्जालगायत कागजात पठाउन पत्र काटेको छ।

त्यस्तै, बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयलाई नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा गाभ्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाको निर्णयमा बाल संगठनको सहमति रहे–नरहेको जवाफ दिन, निर्णय प्रक्रियामा संगठनलाई सहभागी गराइए–नगराइएको जवाफ दिन पनि संगठनलाई भनिएको छ।

बाल संगठनले त्यो निर्णय प्रक्रियामा आफू सहभागी नरहेको र लिखित तथा मौखिक रूपमा पनि नगरपालिकालाई कुनै सहमति नदिइएको जवाफ अख्तियारलाई पठाएको छ। संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले नीलकण्ठ नगरपालिकाले विद्यालय गाभ्ने बहानामा बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति कब्जा गरेकाले अख्तियारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

“जतिबेला टुहुरा, अनाथ र असहाय बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारको समेत उपस्थिति थिएन, त्यतिबेला बाल संगठनले धादिङमा बालमन्दिर स्थापना गरेको थियो,” न्यौपानेले भनिन्, “संगठनलाई नसोधी बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय अर्को विद्यालयसँग गाभियो। यो सम्पत्तिमा आँखा लगाएर बाल संगठनमाथि गरिएको अत्याचार हो। आशा छ, अख्तियारको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव पर्नेछैन।”

धादिङबेसीको त्यो बालमन्दिर
तत्कालीन रानी रत्नको पहल, सक्रियता र नेतृत्वमा २०२१ सालमा स्थापित नेपाल बाल संगठनले सहाराविहीन बालबालिकालाई आश्रय र शिक्षा दिने ‘बालमन्दिर कार्यक्रम’ देशव्यापी रूपमा बिस्तार गर्ने निर्णय गर्दै धेरै ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोलेको थियो। तिनै केन्द्रहरू पछि शिशु कक्षा, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयका रूपमा स्थापित भए। त्यहीक्रममा धादिङमा पनि कार्यक्रम बिस्तार गर्ने प्रयास गरे पनि जग्गा अभावमा तत्कालै त्यो काम हुन सकेन। पछि बाल संगठन जिल्ला कार्यसमिति सभापति रहेका दण्डपाणि अधिकारीले २०३२ सालमा आफैले ढुंगामाटोको घर निर्माण गरिदिएपछि बाल संगठनले धादिङमा बालमन्दिर शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो। केन्द्रमा पढाउन संगठनले तलब दिएर स्थानीय भगवती सापकोटालाई नियुक्त गरेको थियो।

त्यहीक्रममा सरकारले आफ्ना कार्यालय स्थापना गर्नेक्रममा धादिङबेसीमा अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये ४ रोपनी जग्गा २०३५ चैत २५ गते बाल संगठनको नाममा दर्ता गरेपछि बालमन्दिर कार्यक्रम बिस्तार गर्न सहज भयो। सहाराविहीन बालबालिकाको संख्या थपिँदै जाँदा अधिकारीको घर साँघुरो भएपछि शिक्षक सापकोटाले नै आफ्नो घरमा बालमन्दिर पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। जग्गा पाएपछि त्यसमा चारकोठे भवन बनाएर बालमन्दिर सारियो।

२०४० सालमा बाल संगठनको पहिलो केन्द्रीय सभा (अधिवेशन) हुँदा धादिङ जिल्ला कार्यसमितिका तत्कालीन सभापति अधिकारीले संगठनको नाममा रहेको जग्गा सदुपयोग गरी आम्दानीको स्रोत बनाउन माग गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको कागजातले देखाउँछन्। प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला बालमन्दिर पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा ४५ बालबालिका भर्ना भएका थिए। त्यतिञ्जेल बालमन्दिरका शिक्षकहरूको तलब तथा बालबालिकालाई चामल, दाल, दूध, चनाको पिठो, घिउलगायत पौष्टिक आहार काठमाडौँस्थित संगठनको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पठाउने गरेको देखिन्छ।

२०४५ सालमा संगठनले बालमन्दिर पूर्वप्राथमिक विद्यालयलाई कक्षा १ सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिक विद्यालयमा परिणत ग¥यो। २०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै संगठनका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद मैनालीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रीता सिंहलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेसँगै धादिङको बालमन्दिर विद्यालय सञ्चालनका लागि गइरहेको बजेट कटौती भयो।

बालमन्दिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बाल संगठन जिल्ला कार्यसमितिका सभापति नै हुने अभ्यास थियो। २०५३ सालदेखि ५ कक्षासम्म पढाइ हुन थालेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा त्यसबेला संगठनको जिल्ला कार्यसमिति सभापति रहेका रामकृष्ण अधिकारी नै अध्यक्ष रहेको देखिन्छ।

२०६२/६३ सालमा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नतिपछि पुरानो भवन भत्काएर स्थानीय अभिभावक र शिक्षकहरूको ४० प्रतिशत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘रुम टु रिड’ को ६० प्रतिशत (कुल ५२ लाख रुपैयाँ) लगानीमा चार कोठे तथा थप  ५५ लाख रुपैयाँ लगानीमा ६ कोठे भवन निर्माण गरियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङको ३६ लाख रुपैयाँ सहयोगमा विद्यालयका लागि अर्को भवन पनि निर्माण गरिएको थियो। २०७१ सालमा चिजकुमार श्रेष्ठ संगठनको जिल्ला कार्यसमिति बने।

त्यहीबीच २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो जसबाट निर्वाचित नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरमा भीमप्रसाद ढुंगाना निर्वाचित भए। त्यसबेला ढुंगानाले खेलमैदानसमेत मासेर भवन निर्माण गर्न खोजेपछि श्रेष्ठले विरोध गरेका थिए। तर ढुंगानाले निरन्तर दबाब दिन थालेपछि श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाटै राजीनामा दिए।

त्यसपछि ढुंगानाले २०७७ पुस २ गते आफ्नो सल्लाहकार रहेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता दीपक कोइरालालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाए। यो निर्णयसँगै बाल संगठनको जिल्ला कार्यसमिति सभापति नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने अभ्यास तोडियो।

श्रेष्ठको विरोधले खेलमैदान मासेर भवन बनाउने योजना केही पर धकेलिए पनि कोइराला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेपछि त्यो द्रुत गतिमा अघि बढ्यो। उनकै जोडबल र नगरपालिकाको स्वीकृतिमा एशियाली विकास  विकास बैंक (एडीबी) बाट पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाईले बालमन्दिर परिसरमा नौ कोठाको भवन निर्माण गर्‍यो।

त्यतिञ्जेल काठमाडौँ र ललितपुरमा बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेका जग्गा निकै सस्तोमा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने काम अघि बढिसकेको थियो। जिल्लाका जग्गा, भवनलगायत सम्पत्ति पनि ‘कब्जा हुन’ थालिसकेका थिए। यी गतिविधिबारे थुप्रै गुनासो र उजुरी आउन थालेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ कात्तिक १७ गते उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले करिब ३० वर्ष संगठनको नेतृत्वमा रहेकी रीता सिंहको कार्यकालमै संगठनको जग्गालगायत सम्पत्ति  हिनामिना भएको, व्यापारिक र स्वार्थ समूह तथा कार्यकर्तालाई संगठनको जग्गा जथाभाबी लिजमा दिएको, अनाथ बालबालिकालाई समेत संगठनबाटै बेपत्ता पारिएको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगको यस्तो निष्कर्षकै आधारमा सरकारले २०७७ साउन १४ गते सिंहलाई हटाएर विद्या न्यौपानेलाई संगठनको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

न्यौपानेले संगठनको नाममा रहेका जग्गा, भवनलगायत सम्पत्ति खोजतलास शुरू गरेसँगै धादिङ प्रकरण बाहिर आएको हो। बाल संगठनको केन्द्रीय नेतृत्व कतिसम्म बेपरवाह बनिसकेको थियो भने धादिङमा बालमन्दिर विद्यालयको सम्पत्तिमा आँखा लगाएर नगरपालिकाले विद्यालय गाभ्ने निर्णय गर्दासम्म संगठनलाई जानकारीसम्म थिएन। मेयर ढुंगानाले नगर शिक्षा समितिमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता जम्मा गरेर यस्तो निर्णय गरेपछि आफूलाई झुक्क्याएर हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले विरोध गरेका थिए।

अहिले श्रेष्ठ मात्र होइन, शुरूआतमा उक्त निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकलगायत सरोकारवालाहरू चुपचाप छन्। “हामीलाई निरन्तर धम्की आएको छ, बालबालिकाको भविष्यलाई लिएरै धाकधम्की आउन थालेपछि हामी मौन रहन बाध्य भयौँ,” एक अभिभावकले भने।

(यो समाचार हामीले उकालो अनलाइनबाट साभार गरेका हौं ।)