काठमाण्डौं,२० फागुन २०८१ ।  सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका पालिकाका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, विनयध्वज चन्द तथा द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्दराज आरण र चिरञ्जीवीवास गिरी लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटको पेशी फागुन २६ गतेलाई तोकिएको निवेदकमध्येका एक ज्ञानेन्द्र आरणले जानकारी दिए। आरणले भने, “सामूहिक र एकल गरी चार वटा रिट दर्ता गरेका छौं, पेशी २६ गतेलाई तोकिएको जानकारी पाएका छौं।”

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको २०७९ माघ २९ को निर्णय र २०८० फागुनको बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९ चैत २ गते प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।

त्यस विपरीत बिदा दिएको भन्दै कारबाहीको माग सहित निवेदन दर्ता भएको हो। धादिङको  गजुरी गाउँपालिका सहित देशभरका विभिन्न ४५ वटा पालिका र एउटा वडालाई नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पर्ने निवेदकहरूको माग छ। १४ वटा पालिकाले त अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पुनः बिदा दिएको निवेदकहरू बताएका छन्।

रिटमा अदालतको पट्के अवहेलना समेत नगर्न नगराउन विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने र विपक्षीहरूलाई अवधि तोकेर अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउन समेत माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका पालिकाका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ, विनयध्वज चन्द तथा द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्दराज आरण र चिरञ्जीवीवास गिरी लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटको पेशी फागुन २६ गतेलाई तोकिएको निवेदकमध्येका एक ज्ञानेन्द्र आरणले जानकारी दिए। आरणले भने, “सामूहिक र एकल गरी चार वटा रिट दर्ता गरेका छौं, पेशी २६ गतेलाई तोकिएको जानकारी पाएका छौं।”

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको २०७९ माघ २९ को निर्णय र २०८० फागुनको बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९ चैत २ गते प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।

त्यस विपरीत बिदा दिएको भन्दै कारबाहीको माग सहित निवेदन दर्ता भएको हो। विभिन्न ४५ वटा पालिका र एउटा वडालाई नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पर्ने निवेदकहरूको माग छ। १४ वटा पालिकाले त अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पुनः बिदा दिएको निवेदकहरू बताएका छन्।

रिटमा अदालतको पट्के अवहेलना समेत नगर्न नगराउन विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने र विपक्षीहरूलाई अवधि तोकेर अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउन समेत माग गरिएको छ।