धादिङ, २ जेठ २०८२ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने धादिङको थाँक्रे गाउँपालिकाको जवरजस्ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले बिहीबार निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सो मुद्दाका बारेमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश शुदर्शन देव भट्टको एकल इजलासले थाँक्रे गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, शिक्षा शाखा र थाँक्रे गाउँ पालिका गाउँ शिक्षा समितिको नाममा  अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बारेमा थाँक्रे गाउँपालिकाले २०८२ बैशाख ७ गते जवरजस्ती निर्णय निर्णय गरेको थियो ।

साथै सो निर्णय अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न पालिकाको शिक्षा शाखाले सरोकारवालाहरुको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि ताकेता गरेको थियो ।  पालिकाको सो निर्णय बिरुद्ध  विश्वमणी गजुरेल लगायतले उच्च अदालत पाटनमा  मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

धादिङकाे थाक्रे गाउँपालिकालाई जनप्रतिनीधि, विव्यस, सरकारी विद्यालयका शिक्षक, शिक्षक अभिभावक संघका छोरा/छोरी सरकारी मै पढाउनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।

 ‘बालबालिकाहरुले कहाँ, कुन विद्यालयमा पढ्दा उपयुक्त र पायक हुन्छ ? कुन विषय पढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ‘कुरा स्वयं निवेदक वा निजका बालबालिकाहरुले छनौट गर्ने, निजहरूले नै निर्धारण गर्ने विषय भएको भन्दै उच्चले अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत राखी सूचना म्याद पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत अन्तरिम आदेशमा भनिएकाे छ ।