काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनपछि ठप्प रहेको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबारबाट सीमित प्रकृतिका मुद्दाहरू दर्ता गर्न सुरु गरेको छ। मंगलबार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका नागरिक र विद्यार्थीहरूमा कानुनका विद्यार्थी बिपना शर्मा र आयुष बडाल पनि थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकार असंवैधानिक भएको र सो सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन स्वतः अमान्य भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

शर्माले रिट मार्फत मुख्यतः दुई माग राखेकी छिन्: पहिलो, कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार असंवैधानिक भएको र दोस्रो, सो सरकारको सिफारिसमा भएको संसद् विघटन अमान्य भएको। उनीहरूले स्पष्ट पारे कि उनीहरू जेन जी आन्दोलनको बिरुद्धमा नभए पनि संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्न आएका हुन्।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका कारण अदालत करिब एक महिना ठप्प थियो। आगजनीमा हजारौँ मुद्दाका मिसिल जलेर खरानी बनेका थिए भने अदालतको सफ्टवेयर र अभिलेख प्रणाली पनि क्षतिग्रस्त भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनकुमार कोइरालाका अनुसार मंगलबार सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। यी निवेदन कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले सार्वजनिक सरोकारका आधारमा दर्ता गराएका हुन्। आगामी दिनमा थप रिट निवेदन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि असंवैधानिक ठहर गर्दै चुनावको वातावरण बनेपछि मात्र निर्वाचनमा जाने संकेत दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आगजनीपछि सीमित क्षमतामा काम गरिरहेको भए पनि नयाँ मुद्दाहरू दर्ता भएसँगै सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनका मुद्दा एकसाथ राखेर प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

संक्षेपमा, जेन जी आन्दोलनपछिको संवैधानिक विवादको भविष्य सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने छ, जसले सरकारको वैधता र प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी मार्गनिर्देशन गर्नेछ।

(फाईल तस्बिर : जेन्जी आन्दोलनमा आगजनी भएर क्षती हुनुभन्दा पहिलेको सर्वोच्च अदालत भवन । यो भवनमा भदौ २४ गते जेन्जी आन्दोलनको नाममा भएको आगजनीले पुरै क्षती पु¥याएको छ । )