काठमाण्डौं,३१ असोज । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना वित्दा पनि धादिङको खनियावास सहित देशभरका ४३ वटा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गर्ने परम्परा राखेका छन्। संविधान अनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गर्ने गर्छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। यसमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र बाराका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिका समावेश छन्।

बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, रूपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार हालसम्म ९४.२९ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने ५.७१ प्रतिशतले अझै पेश गरेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति नहुनु बजेट ढिला हुनुको मुख्य कारण बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यता जिल्लामै पहिलो पटक गाउँसभा सम्पन्न गरेको धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले सभामा विनियोजित बजेट भन्दा ७ करोड रुपैया फरक पारेर रातो किताव प्रकाशित गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले विरोज जनाएका छन् । जस्का कारण गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठक समेत राख्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष बैठक राख्नु पर्छ भनेर अरु जनप्रतिनिधिलाई छल्दै हिडेको आरोप छ ।