• रामशरण अधिकारी

देश पुनः निर्वाचन प्रक्रियातर्फ उन्मुख हुँदैछ। २०८२ फाल्गुण २१ गतेका लागि तय गरिएको मध्यावधि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले राजनीति फेरि चुनावी मोडमा प्रवेश गरेको छ। तर भदौ २३–२४ को आन्दोलनले उठाएका मुद्दा र दशकौँदेखि नागरिकले व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने संकेत भने देखिँदैन। प्रणालीगत समस्या असुधारिएको अवस्थामा ‘पुरानै बाटो हुँदै नयाँ परिणाम’ को अपेक्षा गर्न मिल्दैन।

नेपालमा स्थिरता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन नीति–दिशा अभाव आजको प्रमुख चुनौती हो। यिनै चुनौतीहरूको मूल जरा निर्वाचन प्रणालीमै भएको बुझाइ अब आम नागरिकसम्म फैलिएको छ। त्यसैले यो बहस केवल राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा होइन-राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय हो।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सीमाः दशकभरिको अनुभवले के सिकायो?

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित मोडेल नेपालले २०६४ यता निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको छ। अभ्यासका यी वर्षहरूले एउटा कठोर यथार्थ उजागर गरिदिएको छ—
यो प्रणालीले स्थिर सरकार जन्माउँदैन, र स्थिर सरकार बिना प्रभावकारी शासन सम्भव हुँदैन।

प्रत्येक निर्वाचनपछि दोहोरिने समस्या:

• अनिवार्य गठबन्धन र अस्थिर सरकार
• नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता
•  संसदभन्दा बाहिर हुने सौदाबाजी
•  टिकाउ नेतृत्वको अभाव
•  दलभित्रको अनुशासन कमजोर

जनताले मत दिएर बनाएको सम्बन्ध राजनीतिक दलहरूको अंकगणितमा निर्भर हुँदा सरकार ‘जनतामा होइन, गठबन्धनमा’ टिक्न बाध्य बन्दै गएको छ। भदौको आन्दोलनले पनि यिनै प्रणालीगत कमजोरीतर्फ औंला ठड्याएको थियो।

अब अनिवार्य कदम—निर्वाचन प्रणाली पुनर्गठन

राष्ट्रको राजनीतिक यात्रामा कहिलेकाहीँ संरचनागत निर्णय नै निर्णायक मोड बन्ने गर्छन्। अहिले नेपाल त्यही मोडमा उभिएको छ। विकल्पका रूपमा प्रस्तुत केही संरचनागत सुधारहरू यथार्थपरक र व्यावहारिक देखिन्छन्।

१) समानुपातिक प्रणाली हटाउने, तर प्रतिनिधित्व सुरक्षित राख्ने

समानुपातिक प्रणाली हटाउने प्रस्तावले विविध समुदायको प्रतिनिधित्वबारे चिन्ता उठाउन सक्छ। तर प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाटै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। यसको विकल्प:

प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामार्फत हुने आरक्षित सीट,विश्वका धेरै लोकतन्त्रहरूमा सफल उदाहरणहरू उपलब्ध छन्।

यसले:

• लक्षित वर्गका समुदायलाई प्रत्यक्ष जनमतबाटै चुन्ने
•  टिके संस्कार हटाउने
•  प्रतिनिधित्वको वास्तविकता बलियो बनाउने जस्ता व्यवहारिक परिणाम दिन सक्छ।

२) निर्वाचन क्षेत्र घटाएर करिब १२०–१२५ बनाउने

• निर्वाचन खर्च घट्छ
•  प्रतिनिधित्व स्पष्ट र समानुपातिक हुन्छ
•  प्रशासनिक व्यवस्थापन सरल हुन्छ
• प्रतिस्पर्धा गुणस्तरीय बन्छ

यस्तो पुनर्संरचना शासनको प्रभावकारिता बढाउने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

३) प्रदेश संसद हटाउने, तर प्रदेश संरचना कायम राख्ने

संघीयताको भावना आवश्यक छ, तर प्रदेश सरकारको संरचना अत्यधिक खर्चिलो र दोहोरो प्रशासनिक बोझ बन्दै गएको छ।
एक वैकल्पिक मोडेल:

• प्रदेश संरचना (प्रशासनिक इकाइ) यथावत
•  तर प्रदेश संसद पूर्ण रूपमा हटाउने
•  प्रदेश प्रशासन केन्द्रीय सरकारका प्रदेश–विशेष संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्ने

यसले संघीयताको सार पनि जोगिन्छ, र अनावश्यक खर्च तथा दोहोरो सत्ता संरचना पनि अन्त्य हुन्छ।

४) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ जना सांसद: खुला + आरक्षित

यस मोडेलले प्रतिनिधित्व र स्थिरता दुवै पक्ष सन्तुलनमा राख्छ।

व्यवहारिक मोडेल:

• हरेक क्षेत्रबाट २ सांसद
• १ – खुला प्रतिस्पर्धाबाट
• १- लक्षित/आरक्षित समूहबाट
• आरक्षित समूहको सूची सरकारले नीतिगत रूपमा निर्धारण गर्ने
• प्रतिनिधि सभा २४०–२५० को व्यवस्थापन योग्य आकारमा सीमित हुने

यसले:

• सिमान्तकृत समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता
• टिके संस्कारको अन्त्य
•  कुनै एक दललाई बहुमत ल्याउने सम्भावना
•  प्रतिनिधित्व र शासन दुवैमा सन्तुलन पक्का गर्छ।                                                                                                                                                        ५) राष्ट्रिय सभालाई संक्षिप्त, गैर-दलिय र कार्यकारी–अनुकूल बनाउने

राष्ट्रिय सभा:

• सदस्य संख्या न्यून
• दलीय भागबन्डा समाप्त
• यदि राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री दुबै संरचना कायम राख्ने हो भने
• राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई पदेन उपराष्ट्रपति बनाउने मोडेल पनि व्यवहारिक हुन सक्छ। यसले शक्तिको स्पष्टता र राजनीतिक स्थिरता दुवै बढाउँछ।

६) स्थानीय तहमा गैर-दलिय मोडेल वा दल त्याग अनिवार्य व्यवस्था

स्थानीय तह ‘विकास र सेवा वितरण’ को केन्द्र हो-तर दलगत प्रतिस्पर्धाले स्थानीय शासन राजनीतिक वर्चस्वको रणभूमि बन्दै गएको छ।

दुई सम्भावित विकल्प:

• स्थानीय तहलाई पूर्ण गैर-दलिय बनाउने
•  वा निर्वाचित भएपछि दल परित्याग अनिवार्य गर्ने कानुनी प्रावधान यसले स्थानीय शासनलाई बढी स्वतन्त्र, जवाफदेही र नागरिक–मुखी बनाउँछ।

७) मन्त्री परिषदमा प्रदेश–विशेष राज्यमन्त्री

मन्त्री परिषदको संख्या जस्ताको तस्तै राख्दै:

• ७ जना राज्यमन्त्री
•  प्रत्येक राज्यमन्त्री एक प्रदेशको मात्र जिम्मेवार
•  सांसदहरूसहित प्रदेश अनुगमन समिति गठन

यसले प्रदेश संसद हटे पनि प्रदेश–स्तरको नियन्त्रण र अनुगमन बलियो बनाउँछ।

८) कार्यकारी प्रणालीबारे यथार्थपरक दृष्टिकोण

नेपालको सामाजिक–राजनीतिक बनावट हेर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी मोडेल अहिले उपयुक्त देखिँदैन। संसदीय प्रणालीलाई नै सुदृढ गर्ने—यही वर्तमान परिस्थितिमा व्यवहारिक विकल्प हो।

निष्कर्ष

देश आज राजनीतिक संक्रमणको अन्तिम मोडमा छ। जनता परिवर्तनको अपेक्षामा छन्। आन्दोलन मूल्यहीन हुन नदिने हो भने अब बहसको केन्द्र मिति होइन—प्रणाली हुनुपर्छ।

पुरानै संरचनाबाट पुरानै परिणाम मात्र दोहोरिन्छ। राष्ट्रले स्थिरता, उत्तरदायित्व र विश्वसनीय नेतृत्व खोजिरहेको बेला निर्वाचन प्रणाली सुधार अब विकल्प होइन—आवश्यकता हो।

यी सबै प्रस्तावहरू, यद्यपि मेरा व्यक्तिगत धारणा हुन्, तर राष्ट्रिय बहसमा समावेश हुनैपर्ने विषय हुन्।