मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: एडिबीसँग ११५ मिलियन ऋण लिन वार्ता टोली गठन

238 पटक पढिएको

१० बैशाख २०८३, बिहीबार १३:३८ सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा सम्बन्धी पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै सो जग्गा प्रहरी प्रतिष्ठानलाई नै फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ।

२०७५ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय सच्याउँदै सो जग्गा पूर्ववत् रूपमै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

एकीकृत जल तथा ढल व्यवस्थापन  क्षेत्रका लागि एसियाली विकास बैंक  बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता र अन्य आवश्यक दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने यस टोलीले ऋण सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नेछ।

विभिन्न सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न सरकारले एक कार्यदल गठन गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठन हुने यस कार्यदलले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रभावकारिता र अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ।